17 नवंबर 2026
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पीएम-आरकेवीवाई के तहत पंजाब को ₹254.20 करोड़ की दूसरी किस्त जारी, 7 नई कृषि परियोजनाओं को मंजूरी

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पीएम-आरकेवीवाई के तहत पंजाब को ₹254.20 करोड़ की दूसरी किस्त जारी, 7 नई कृषि परियोजनाओं को मंजूरी

सारांश

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहाली में पंजाब को पीएम-आरकेवीवाई की ₹254.20 करोड़ की दूसरी किस्त सौंपी और ₹98.44 करोड़ की 7 नई परियोजनाएँ मंजूर कीं। साथ ही 10,000 हेक्टेयर पर हरित अमोनिया परीक्षण और नए कीटनाशक कानून की भी घोषणा की।

मुख्य बातें

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 नवंबर 2026 को पंजाब को पीएम-आरकेवीवाई के तहत ₹254.20 करोड़ की दूसरी किस्त का स्वीकृति पत्र सौंपा।
राज्य की वार्षिक कार्य योजना के तहत ₹98.44 करोड़ की 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर भूमि पर हरित अमोनिया का यूरिया के विकल्प के रूप में परीक्षण कर रही है।
उर्वरकों की कालाबाज़ारी और जबरन बंडलिंग पर सख्त कार्रवाई तथा नए कीटनाशक कानून की घोषणा की गई।
चौहान ने छोटे किसानों को फसल विविधीकरण — पशुपालन, मत्स्य पालन, मशरूम खेती — अपनाने की सलाह दी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को पंजाब के किसानों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत मूल मंजूरी की दूसरी किस्त के रूप में ₹254.20 करोड़ का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस अवसर पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने साथ ही राज्य की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत ₹98.44 करोड़ की सात नई कृषि परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम और मुख्य घोषणाएँ

यह स्वीकृति पत्र मोहाली जिले के बदरपुर गाँव में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया। इसी मंच से चौहान ने उर्वरकों की कालाबाज़ारी और खाद खरीद के साथ अन्य उत्पादों को जबरन टैग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्यों में लिप्त लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

कृषि मंत्री ने नकली कीटनाशकों और घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक नए कीटनाशक कानून को लागू करने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में देश भर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव माँगे जा रहे हैं।

हरित अमोनिया परीक्षण: यूरिया का विकल्प

कार्यक्रम का सबसे चर्चित पहलू रहा हरित अमोनिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन। चौहान ने किसानों को बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर भूमि पर यूरिया के विकल्प के रूप में हरित अमोनिया तकनीक का परीक्षण कर रही है। उनके अनुसार, यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की सेहत लगातार खराब हो रही है, और यह पहल उसे थामने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

गौरतलब है कि पंजाब में गेहूं-धान के एकल फसल चक्र पर अत्यधिक निर्भरता न केवल भूमि की उर्वरता घटा रही है, बल्कि किसानों की आमदनी वृद्धि की संभावनाओं को भी सीमित कर रही है। यह परीक्षण उस बड़ी चुनौती का जवाब खोजने का प्रयास है।

फसल विविधीकरण पर ज़ोर

चौहान ने छोटे किसानों को परंपरागत फसल उत्पादन के साथ-साथ फल-सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका तर्क था कि आय के इन वैकल्पिक स्रोतों से किसानों की आर्थिक स्थिति अधिक टिकाऊ बनेगी।

राजनीतिक सीमाओं से परे सहयोग का संदेश

यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है — दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी। इस पृष्ठभूमि में चौहान का यह बयान कि राजनीतिक मतभेद किसानों की भलाई के रास्ते में नहीं आने चाहिए, उल्लेखनीय है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है।

चौहान ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों पर उर्वरक आयात किए और किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान की।

आगे क्या होगा

स्वीकृत ₹98.44 करोड़ की सात परियोजनाएँ पंजाब में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और समग्र कृषि विकास को नई गति देने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई हैं। नए कीटनाशक कानून के मसौदे पर परामर्श प्रक्रिया जारी है, और हरित अमोनिया परीक्षण के परिणाम भविष्य में उर्वरक नीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि यह धनराशि ज़मीन पर किसानों तक कितनी पारदर्शिता से पहुँचती है। पंजाब में गेहूं-धान के एकल फसल चक्र की समस्या दशकों पुरानी है और केवल अनुदान राशि से इसका समाधान नहीं होगा — फसल विविधीकरण के लिए बाज़ार संपर्क और मूल्य समर्थन की भी उतनी ही ज़रूरत है। हरित अमोनिया परीक्षण एक नवोन्मेषी पहल है, लेकिन 10,000 हेक्टेयर का पायलट, राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल के सापेक्ष, अभी प्रतीकात्मक ही है। नए कीटनाशक कानून की सफलता उसके क्रियान्वयन तंत्र और दंड प्रावधानों की कठोरता पर निर्भर करेगी।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम-आरकेवीवाई क्या है और पंजाब को इसके तहत कितनी राशि मिली?
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) केंद्र सरकार की एक प्रमुख कृषि अनुदान योजना है। 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पंजाब को इस योजना के तहत ₹254.20 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की।
7 नई कृषि परियोजनाएँ किस उद्देश्य से मंजूर की गई हैं?
केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कार्य योजना के तहत ₹98.44 करोड़ की 7 नई कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएँ राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के लिए बनाई गई हैं।
हरित अमोनिया परीक्षण क्या है और यह किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर भूमि पर यूरिया के विकल्प के रूप में हरित अमोनिया तकनीक का परीक्षण कर रही है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत को हो रहे नुकसान को देखते हुए, यदि यह परीक्षण सफल रहा तो यह किसानों और भूमि स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
नए कीटनाशक कानून से किसानों को क्या सुरक्षा मिलेगी?
प्रस्तावित नए कीटनाशक कानून का उद्देश्य नकली कीटनाशकों, मिलावटी बीजों और घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाना है। इसके मसौदे के लिए देश भर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव माँगे जा रहे हैं।
केंद्र और पंजाब की अलग-अलग पार्टियों की सरकार होने के बावजूद यह सहयोग क्यों हो रहा है?
केंद्र में BJP और पंजाब में AAP की सरकार होने के बावजूद, कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के कल्याण में राजनीतिक मतभेद बाधा नहीं बनने चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि पंजाब के किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार करना दोनों सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।
राष्ट्र प्रेस
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