हरियाणा ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,122 करोड़ रुपए के विकास योजना को दी स्वीकृति
सारांश
हरियाणा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 2026-27 के लिए 1,122 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण कार्य योजना को मंजूरी दी है। यह किसानों के कल्याण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य बातें
1,122 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत।
कृषि उत्पादकता में वृद्धि और टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में निर्णय।
किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन आधुनिक मशीनरी के लिए।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन।
चंडीगढ़, 19 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने गुरुवार को हरियाणा में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए 2026-27 के लिए 1,122 करोड़ रुपए की एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी।
यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया और कार्य योजना को अंतिम रूप दिया।
मुख्य सचिव ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, निधियों के समय पर उपयोग और विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर के किसानों तक पहुंचे।
बैठक में समिति ने पीएम-आरकेवीवाई, कृषोन्नति योजना और राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा की।
सूचना दी गई कि 2025-26 के दौरान भारत सरकार ने पीएम-आरकेवीवाई के विभिन्न घटकों के तहत पहली किस्त के रूप में 318.17 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से 240.46 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, जो 75 प्रतिशत से अधिक की उपयोग दर को दर्शाता है।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री-आरकेवीवाई योजना 2026-27 के लिए राज्य को 545.53 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा आवंटित किया है, जबकि राज्य सरकार 363.69 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जिससे कुल आवंटन 909.22 करोड़ रुपए होगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस कार्य योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना और कृषि अवसंरचना को मजबूत करना है।
बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि मशीनीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए निर्धारित किया गया है, जो राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के अंतर्गत, किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदने में सहायता देने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया गया है।
इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें मशीनों की खरीद और फसल अवशेषों के स्थानीय प्रबंधन को बढ़ावा देने और पराली जलाने को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
समिति ने कृषि में विविधता लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों को भी स्वीकृति दी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों की जीवनशैली में भी सुधार करेगा।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा सरकार ने कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी?
हरियाणा सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,122 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और कृषि अवसंरचना को मजबूत करना है।
इस योजना के तहत किसानों को क्या लाभ होगा?
इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदने में सहायता मिलेगी और फसल अवशेष प्रबंधन में मदद मिलेगी।
किसी विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया?
यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।
केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है?
केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 545.53 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
