राज्यसभा दलबदल: भगवंत मान की राष्ट्रपति से मुलाकात पर चीमा का बड़ा हमला, बोले — यह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी

चंडीगढ़, 25 अप्रैल: राज्यसभा दलबदल के मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में नया तूफान आ गया है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने शनिवार, 25 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से उनकी मुलाकात एक सुनियोजित राजनीतिक नाटक है, जिसका संविधान से कोई वास्तविक संबंध नहीं।

चीमा का सीधा हमला — संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला

दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, सांसदों के खिलाफ दलबदल विरोधी कार्रवाई का अधिकार पूरी तरह संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति के पास कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है, इसलिए CM मान का राष्ट्रपति भवन जाना संवैधानिक दृष्टि से निरर्थक है।

चीमा ने यह भी रेखांकित किया कि दलबदल विरोधी कानून इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है — दो-तिहाई से अधिक सदस्यों के दलबदल की स्थिति में यह कानून अलग प्रावधान करता है, जिसे आम आदमी पारटी (AAP) जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है।

AAP पर दोहरे मापदंड का आरोप

चीमा ने भगवंत मान सरकार को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि पंजाब में SAD के तीन विधायकों में से एक विधायक के AAP में शामिल होने पर न केवल मान सरकार ने उसे स्वीकार किया, बल्कि उसे एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) का अध्यक्ष भी बना दिया गया।

उन्होंने तर्क दिया कि जो पार्टी खुद दूसरे दलों के विधायकों को अपने पाले में खींचती है और उन्हें पद-पुरस्कार देती है, वह अब दलबदल पर संवैधानिक नैतिकता का पाठ पढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

राज्यसभा उम्मीदवारी पर उठाया बुनियादी सवाल

SAD नेता ने AAP से एक तीखा सवाल पूछा — पंजाब के असली आम नागरिक प्रतिनिधियों की जगह अत्यंत धनाढ्य और बाहरी लोगों को राज्यसभा के लिए नामित करने का क्या मापदंड था? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि AAP ने अपनी स्थापना के समय से ही खुद को आम आदमी की पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है।

गौरतलब है कि AAP के कुछ राज्यसभा सांसदों ने हाल ही में पार्टी से अलग रुख अपनाया, जिससे यह दलबदल विवाद उपजा। आलोचकों का कहना है कि जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया, वे पंजाब की जमीनी राजनीति से कटे हुए थे।

जवाबदेही और नए जनादेश की मांग

चीमा ने अपने बयान में एक और तीखा सवाल उठाया — अगर जवाबदेही AAP का मूल सिद्धांत है, तो क्या नागरिकों को उन विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए जिन्होंने उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाई? उन्होंने कहा कि AAP की जवाबदेही भी चुनिंदा और सुविधाजनक लगती है।

उन्होंने भगवंत मान को सुझाव दिया कि अगर वे सच में लोकतांत्रिक नैतिकता में विश्वास रखते हैं, तो दिल्ली में प्रतीकात्मक याचिकाएं देने के बजाय पंजाब के 'लोक भवन' जाएं और पंजाब के राज्यपाल से नए जनादेश का अनुरोध करें। चीमा के अनुसार, केवल यही कदम जनता का विश्वास वास्तव में बहाल कर सकता है — संवैधानिक दिखावे से नहीं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की राह

यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। AAP और SAD दोनों के लिए यह मुद्दा जनता के बीच अपनी छवि बनाने और बिगाड़ने का अवसर बन गया है। दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या को लेकर यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है, खासकर तब जब मामला राज्यसभा सभापति के समक्ष विचाराधीन है।