क्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से जुड़े वायरल दावे सही हैं?
सारांश
Key Takeaways
- पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल दावों को खारिज किया।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की प्रक्रिया पारदर्शी है।
- सोशल मीडिया पर फैलाए गए दावों से सावधान रहें।
- सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें।
- जल संरचनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
नई दिल्ली, 31 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से संबंधित सोशल मीडिया पर फैल रहे एक दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कुछ पोस्ट में यह आरोप लगाया गया था कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाई गई तस्वीरों, नकली निमंत्रण कार्ड्स और छोटे गड्ढों को बड़े जलाशयों के रूप में दिखाकर राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं।
इस दावे को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक इकाई ने पूरी तरह से झूठा करार दिया है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि 'जल संचय-जन भागीदारी' पुरस्कारों का मूल्यांकन एक अत्यधिक पारदर्शी और सख्त प्रक्रिया में किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए किसी भी प्रकार की एआई से निर्मित तस्वीरों या भ्रामक सामग्री के आधार पर निर्णय नहीं किया जाता।
पीआईबी के अनुसार, पुरस्कारों का मूल्यांकन केवल जेएसजेबी डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर किया जाता है। यह डैशबोर्ड हर जल संरचना को जीआईएस निर्देशांक, जियो-टैग की गई तस्वीरों और संबंधित वित्तीय विवरणों के जरिए ट्रैक करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिखाई जा रही संरचनाएं वास्तविक हैं और जमीनी स्तर पर उपस्थित हैं।
इसके अलावा, जिलों द्वारा भेजी गई सभी प्रविष्टियों की पहले जिला अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और फिर मंत्रालय स्तर पर उनकी बहुस्तरीय समीक्षा होती है। गुणवत्ता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए कम से कम एक प्रतिशत कार्यों का स्वतंत्र रूप से भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। इसका अर्थ है कि अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर यह सत्यापित करते हैं कि दावा किया गया कार्य वास्तव में हुआ है या नहीं।
पीआबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'कैच द रेन' (सीटीआर) पोर्टल एक पूरी तरह से अलग प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीरों या जानकारियों को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए किसी भी तरह से विचार में नहीं लिया जाता। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा यह भ्रम कि सीटीआर पोर्टल की तस्वीरों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पूरी तरह से गलत है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने जनता से अपील की है कि वे केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अप्रमाणित दावों से सावधान रहें और बिना पुष्टि किए उन्हें आगे न बढ़ाएं।