21 नवंबर 2026
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ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला: 'सैफई सिंडिकेट का मनीफेस्टो' जारी करने की तैयारी

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ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला: 'सैफई सिंडिकेट का मनीफेस्टो' जारी करने की तैयारी

सारांश

सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा के प्रस्तावित घोषणापत्र को 'सैफई सिंडिकेट का मनीफेस्टो' बताते हुए अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया — माफिया संरक्षण, वसूली, नकली दवाओं और आतंकवाद के आरोपितों को बचाने के आरोप लगाकर। यह प्रहार उत्तर प्रदेश चुनावों की बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी का संकेत है।

मुख्य बातें

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 21 नवंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव के प्रस्तावित घोषणापत्र को 'सैफई सिंडिकेट का मनीफेस्टो' करार दिया।
राजभर ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर माफिया संरक्षण, महिलाओं के उत्पीड़न और गैर-यादव पिछड़ों के दमन के आरोप लगाए।
वसूली, दलाली और 'वसूली मित्रों' की नियुक्ति को लेकर भी सपा शासन पर तीखा कटाक्ष किया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोपितों को संरक्षण देने के आरोप भी राजभर ने दोहराए।
राजभर ने अखिलेश की सत्ता वापसी की संभावना को खारिज करते हुए उन्हें 'ख्याली पतंग' उड़ाने वाला बताया।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 21 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रस्तावित चुनावी घोषणापत्र को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। राजभर ने सपा के घोषणापत्र को 'मनीफेस्टो' करार देते हुए कहा कि अखिलेश अपने तथाकथित 'सैफई सिंडिकेट' का पूरा घोषणापत्र तैयार कर लें। लखनऊ से यह राजनीतिक हमला ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है।

एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना

राजभर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मित्र अखिलेश यादव जी! सुना है आप चुनावी 'मनी'फेस्टो जारी करने वाले हैं?' उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि डींग हांकने के बजाय अखिलेश को अपने 'मनीफेस्टो' का मूल तत्व भी स्पष्ट कर देना चाहिए। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के 'मनीफेस्टो' की पहली घोषणा हर जिले में एक-एक 'माफिया संरक्षक' बैठाने की होगी।

कानून-व्यवस्था और वसूली के आरोप

सुभासपा अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से दावा किया कि हजारों युवाओं को हथियार देकर गुंडागर्दी का 'पक्का रोजगार' देने का वादा इस 'मनीफेस्टो' में होगा। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को खुली छूट और गैर-यादव पिछड़ों के साथ उत्पीड़न को भी उन्होंने कथित 'मनीफेस्टो' के हिस्से के रूप में गिनाया।

राजभर ने वसूली और दलाली के आरोपों को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि ब्लॉक और तहसील से लेकर थाना और मंडी तक 'वसूली मित्रों' की नियुक्ति का वादा होगा। उनके अनुसार जो जितनी दलाली करेगा, उसे 'सैफई सिंडिकेट' में उतना ही प्रमोशन मिलेगा।

स्वास्थ्य और आतंकवाद के मुद्दे पर घेराबंदी

ओपी राजभर ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी पूर्व सपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने अस्पतालों में उपकरणों की खरीद, नकली दवाओं और ठेकेदारी में भ्रष्टाचार के आरोपों को अखिलेश के कथित 'मनीफेस्टो' से जोड़ा। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के आरोपितों से जुड़े मुकदमों और उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाने की कथित व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सपा पर तंज कसा।

साधु-संतों से जुड़ी घटनाओं और धार्मिक मुद्दों पर भी राजभर ने पूर्ववर्ती सपा सरकार को घेरा। गौरतलब है कि ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बार-बार उठते रहे हैं और आगामी चुनावों में इन्हें प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है।

सत्ता वापसी के दावे पर तंज

पोस्ट के अंत में राजभर ने अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि न सरकार बनने वाली है और न 'मनीफेस्टो' के वादे पूरे करने का दबाव आएगा। उन्होंने अखिलेश को अपनी 'ख्याली पतंग' उड़ाते रहने और लंबी-लंबी डींग हांकते रहने की बात कही। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सुभासपा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं।

आने वाले दिनों में सपा की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो सपा के घोषणापत्र की चर्चा को उसके जारी होने से पहले ही बेअसर करने की कोशिश है। 'सैफई सिंडिकेट' शब्दावली का बार-बार प्रयोग जातीय ध्रुवीकरण को धार देने का सुनियोजित प्रयास लगता है, खासकर गैर-यादव पिछड़े वर्गों को लक्षित करते हुए। गौरतलब है कि सुभासपा और BJP का गठबंधन 2022 के बाद से ही इसी जातीय समीकरण पर टिका है। मुख्यधारा की कवरेज इस हमले को बयानबाजी के रूप में देख सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये आरोप किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित हैं या सिर्फ चुनावी नैरेटिव निर्माण है।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के घोषणापत्र को 'मनीफेस्टो' क्यों कहा?
राजभर ने सपा के प्रस्तावित घोषणापत्र पर व्यंग्य करते हुए इसे 'मनीफेस्टो' (पैसे का घोषणापत्र) बताया, यह संकेत देते हुए कि सपा का शासन भ्रष्टाचार और वसूली पर आधारित रहा। उन्होंने यह बात एक्स पर पोस्ट के ज़रिए कही।
'सैफई सिंडिकेट' से राजभर का क्या आशय है?
'सैफई सिंडिकेट' अखिलेश यादव के पैतृक गाँव सैफई के नाम पर आधारित एक राजनीतिक व्यंग्य है, जिसका इस्तेमाल राजभर ने सपा के तथाकथित पारिवारिक और जातीय वर्चस्व पर तंज कसने के लिए किया। यह शब्दावली उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति में पहले भी प्रयोग होती रही है।
राजभर ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर कौन-कौन से आरोप लगाए?
राजभर ने माफिया संरक्षण, महिलाओं के उत्पीड़न, गैर-यादव पिछड़ों पर दमन, वसूली और दलाली, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के आरोपितों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। उन्होंने साधु-संतों से जुड़ी घटनाओं और धार्मिक मुद्दों पर भी सपा को घेरा।
इस बयान का उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर क्या असर हो सकता है?
यह हमला आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा सपा की छवि को नकारात्मक रूप से पेश करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। गैर-यादव पिछड़े वर्गों को लक्षित करने वाले ये बयान जातीय समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की उत्तर प्रदेश राजनीति में क्या भूमिका है?
सुभासपा मुख्य रूप से राजभर समुदाय और अन्य गैर-यादव पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में यह पार्टी BJP के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है और ओपी राजभर उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं।
राष्ट्र प्रेस
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