गुंडा बैंक क्या है?

गुंडा बैंक एक अवैध प्रणाली है जो सूद पर पैसे देने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करती है।

क्या सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर 'गुंडा बैंक' के अवैध कारोबार को समाप्त करने का संकल्प लिया?

सारांश

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया और गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को समाप्त करने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता अब केवल अधिकृत बैंकों को चलाना है।

मुख्य बातें

गुंडा बैंक के अवैध कारोबार का अंत होगा।

सुरक्षा के लिए एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे।

सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी है।

आधिकारिक बैंकों को ही काम करने की अनुमति होगी।

बिहार में माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।

पटना, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में चल रहे 'गुंडा बैंक' के अवैध कारोबार को समाप्त करने का कड़ा ऐलान किया है।

चौधरी ने कहा कि सूद पर पैसे की वसूली और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध नेटवर्क को समाप्त करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में अब केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक ही संचालित होंगे। गुंडा बैंक के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एआई आधारित कैमरे लगाने की योजना है।

चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य की सभी जेलों में 10,000 से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। पटना के सरदार पटेल भवन में बुधवार को नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया सुसंगत और पारदर्शी तरीके से चल रही है। 2005 से 2020 के बीच में 7.5 लाख से अधिक नियुक्तियां हुईं। पिछले पांच वर्षों में 11.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।

इसी क्रम में, पुलिस मुख्यालय द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार पुलिस के सभी पदों की स्वीकृत संख्या 2,29,651 है। इस वर्ष 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 19,838 सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है, जबकि शारीरिक परीक्षा इस महीने शुरू होगी और चयन मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। अवर निरीक्षक के 1,799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पुलिस उपाधीक्षक के 19 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है। चालक सिपाही के 4,300 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। उपमुख्यमंत्री ने जिलों के सभी एसपी को नियमित रूप से थानों में जनता दरबार लगाने और जघन्य मामलों का स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी स्तर के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा.