दीपावली पर पंजाब में पराली जलाने की 1,152 घटनाएँ, इस सीजन का सबसे बड़ा एकदिनी उछाल
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब में 8 नवंबर 2026 को दीपावली के दिन पराली जलाने की 1,152 नई घटनाएँ दर्ज की गईं — जो चालू सीजन में एक दिन में सामने आई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की 'निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई रिपोर्ट' के अनुसार, 15 सितंबर से शुरू हुए निगरानी सीजन में राज्यभर में कुल पराली जलाने की घटनाएँ 4,459 तक पहुँच गई हैं। केवल 24 घंटों में घटनाओं की संख्या में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जो राज्य प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
घटनाओं का क्रमिक बढ़ाव
आंकड़ों के अनुसार, 5 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की कुल 2,787 घटनाएँ दर्ज थीं। 6 नवंबर को यह संख्या 3,144 और 7 नवंबर तक 3,307 हो गई। इसके बाद 8 नवंबर (दीपावली) को एक ही दिन में 1,152 नई घटनाएँ सामने आईं, जिससे कुल आँकड़ा 4,459 पर पहुँच गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि केवल तीन दिनों में पराली जलाने की 1,672 नई घटनाएँ दर्ज की गईं, जो दर्शाती हैं कि प्रशासनिक सख्ती के बावजूद स्थिति अचानक बिगड़ी है।
जिलेवार स्थिति
पीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार, तरनतारन में सर्वाधिक 654 घटनाएँ दर्ज हुईं। इसके बाद फिरोजपुर में 592, संगरूर में 488, बठिंडा में 406 और पटियाला में 288 मामले सामने आए।
अन्य जिलों में — अमृतसर में 247, बरनाला में 230, लुधियाना में 193, मोगा में 188, फरीदकोट में 170, मानसा में 149, कपूरथला में 139, गुरदासपुर में 125, फाजिल्का में 122, मुक्तसर में 113 और जालंधर में 98 घटनाएँ दर्ज की गईं।
पटियाला जिले में 7 नवंबर को 196 मामले थे, जो 8 नवंबर को 288 हो गए — यानी एक दिन में 92 नई घटनाएँ। जिले में धान की 2.314 लाख हेक्टेयर फसल में से 96 प्रतिशत की कटाई पहले ही हो चुकी है।
प्रवर्तन कार्रवाई और जुर्माना
8 नवंबर तक राज्यभर में कुल 2,998 खेतों का निरीक्षण हुआ, जिनमें 1,310 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। 122 ऐसे क्षेत्रों में भी जलने के निशान मिले जो संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में नहीं थे।
1,228 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (जुर्माना) लगाया गया, जिसकी कुल राशि ₹62.55 लाख है। इसमें से ₹32.60 लाख की वसूली हो चुकी है, जबकि ₹29.95 लाख अभी बकाया है। राज्यभर में 884 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1,017 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है।
पटियाला जिले में अलग से 157 खेतों का निरीक्षण हुआ, जिनमें 94 पर पराली जलाना पाया गया। जिले में ₹3.45 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹1.25 लाख वसूले जा चुके हैं। 77 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 33 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
अधिकारियों पर भी कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी और प्रवर्तन में चूक के लिए नोडल व पर्यवेक्षी अधिकारियों को 1,103 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत 18 पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। हालाँकि, रिपोर्ट में किसी चार्जशीट या निलंबन आदेश का उल्लेख नहीं है।
आगे क्या
पीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार, 8 नवंबर तक पंजाब में धान के कुल रकबे (32.87 लाख हेक्टेयर) के 91.40 प्रतिशत भाग की कटाई पूरी हो चुकी थी। कटाई का सीजन अंतिम चरण में है, लेकिन बचे हुए रकबे में पराली जलाने की और घटनाएँ संभव हैं।
प्रशासन जागरूकता अभियान के साथ-साथ आर्थिक दंड, एफआईआर और रेड एंट्री जैसी सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है। गौरतलब है कि दीपावली पर हुई एकदिनी उछाल ने इन उपायों की व्यावहारिक प्रभावशीलता पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं और पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन का मुद्दा एक बार फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गया है।