भारत की ₹14,500 करोड़ एनर्जी स्टोरेज योजना से आएगा 10 अरब डॉलर निवेश, 92 GW क्षमता का लक्ष्य
सारांश
भारत सरकार की ₹14,500 करोड़ की एनर्जी स्टोरेज योजना महज़ एक बजटीय कदम नहीं — यह 2030 के 500 GW लक्ष्य की असली नींव है। 92 GW क्षमता और 10 अरब डॉलर निवेश के अनुमान के साथ, यह पहल भारत की ऊर्जा संप्रभुता की दिशा में सबसे ठोस दाँव है।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने ₹14,500 करोड़ (1.5 अरब डॉलर) की एनर्जी स्टोरेज योजना को कैबिनेट मंजूरी दी।
लक्ष्य: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच 92 गीगावाट भंडारण क्षमता — 60 GW पंप हाइड्रो, 30 GW बैटरी, 2 GW उभरती तकनीक।
परिकल्पित क्षमता भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल क्षमता से 170% अधिक; अनुमानित निवेश 10 अरब डॉलर ।
बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं में कम से कम 40% घरेलू सामग्री अनिवार्य।
लिथियम और निकल के लिए 4 घरेलू प्रसंस्करण संयंत्रों हेतु 30 करोड़ डॉलर की अलग योजना भी मंजूर।
भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन।
केंद्र सरकार की ₹14,500 करोड़ (लगभग 1.5 अरब डॉलर) की एनर्जी स्टोरेज योजना के ज़रिए भारत अगले पाँच वर्षों में 92 गीगावाट की भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे देश में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आने का अनुमान है। रिपोर्टों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलने वाली यह पहल भारत की रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा को नई रफ़्तार देगी और ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाएगी।
योजना की मुख्य संरचना
इस योजना के अंतर्गत 60 गीगावाट की पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। गौरतलब है कि यह परिकल्पित क्षमता भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर है — यानी देश अपने मौजूदा ढाँचे से ढाई गुना से अधिक क्षमता एक ही झटके में जोड़ने का इरादा रखता है।
बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग हो, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा
कैबिनेट की मंजूरी की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहल बिजली की विश्वसनीयता में सुधार करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के एकीकरण में सहायता करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करेगी। यह ऐसे समय में आई है जब भारत बिजली की बढ़ती माँग को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता कम करना चाहता है।
ऊर्जा भंडारण की ज़रूरत क्यों है
सौर ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल स्रोतों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, लेकिन भंडारण एक बड़ी बाधा बनी हुई है। दिन में सौर उत्पादन चरम पर होता है, जबकि शाम को माँग बढ़ती है और उत्पादन घट जाता है। भंडारण सुविधाएँ इस अंतर को पाटने, अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली की बर्बादी रोकने और कोयला-आधारित संयंत्रों पर निर्भरता सीमित करने में अहम भूमिका निभाती हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी, जिसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप-हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं।
घरेलू विनिर्माण और खनिज आपूर्ति श्रृंखला
यह योजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 30 करोड़ डॉलर (लगभग ₹2,500 करोड़) की एक अलग योजना को भी मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
व्यापक लक्ष्य और आगे की राह
रिपोर्टों के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुँचाना और 2070 तक 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन हासिल करना है। यह एनर्जी स्टोरेज योजना उस व्यापक रोडमैप का एक केंद्रीय स्तंभ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल की सफलता काफ़ी हद तक घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मज़बूत करने पर निर्भर करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
500 करोड़ की यह योजना दिखने में बड़ी है, लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या घरेलू बैटरी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र 40% स्थानीय सामग्री की शर्त पूरी करने में सक्षम है — फ़िलहाल भारत लिथियम-आयन सेल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए 30 करोड़ डॉलर की अलग मंजूरी इस अंतर की स्वीकृति है, लेकिन इन संयंत्रों को उत्पादन स्तर तक पहुँचने में वर्षों लग सकते हैं। साथ ही, 2031-32 तक 411 GW की अनुमानित ज़रूरत के सामने 92 GW का यह लक्ष्य एक शुरुआत भर है — निवेश की गति और नीति निरंतरता ही तय करेगी कि भारत की नेट-ज़ीरो महत्वाकांक्षा कागज़ से ज़मीन पर उतरती है या नहीं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत सरकार की नई एनर्जी स्टोरेज योजना क्या है?
यह ₹14,500 करोड़ (1.5 अरब डॉलर) की केंद्र सरकार की पहल है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है और जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच 92 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करेगी। इसमें 60 GW पंप हाइड्रो, 30 GW बैटरी और 2 GW उभरती तकनीकें शामिल हैं।
इस योजना से कितना निवेश आने की उम्मीद है?
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से अगले पाँच वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश भारत में आएगा। सरकारी व्यय 1.5 अरब डॉलर है, जबकि बाकी निवेश निजी क्षेत्र से अपेक्षित है।
बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं में घरेलू सामग्री की क्या शर्त है?
इस पहल के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग हो। यह शर्त घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए लगाई गई है।
2031-32 तक भारत को कितनी ऊर्जा भंडारण क्षमता की ज़रूरत होगी?
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता होगी, जिसमें 236 GW बैटरी स्टोरेज और 175 GW पंप-हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं।
लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए क्या प्रावधान किया गया है?
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 30 करोड़ डॉलर की एक अलग योजना को मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इनकी घरेलू आपूर्ति आयात निर्भरता कम करेगी।
