शशि थरूर ने परिसीमन बिल को 'राजनीतिक नोटबंदी' करार दिया, सरकार को दी चेतावनी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को लोकसभा में केंद्र सरकार के परिसीमन बिल पर कड़ी आलोचना की और इसे 'राजनीतिक नोटबंदी' बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू करना देश के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक हो सकता है।

शशि थरूर ने प्रसिद्ध नारे 'जस्ट डू इट' को पलटते हुए कहा- 'डॉन्ट डू इट'। उन्होंने 2016 की नोटबंदी का उदाहरण देते हुए इसे एक चेतावनी के रूप में लिया। थरूर ने कहा, "आप परिसीमन को उसी जल्दबाजी में लागू कर रहे हैं, जैसे नोटबंदी लागू की गई थी। हमने देखा कि इससे कितना नुकसान हुआ। परिसीमन भी एक राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, इसलिए इसे लागू मत कीजिए।"

वे आगे बोले कि परिसीमन में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, छोटे और बड़े राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। दूसरा, उन राज्यों के साथ न्याय करना जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीति का पालन किया। थरूर ने आरोप लगाया कि इस बिल से ऐसा लगता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में असफलता पाई है, उन्हें 'इनाम' दिया जा रहा है, जबकि दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है।

वहीं, डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में कुछ ही दिनों के भीतर इस बिल को पास कराने की कोशिश एक साजिश है। संविधान के अनुसार राज्यों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें हर निर्णय के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार राज्यों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है और सब कुछ दिल्ली से नियंत्रित करना चाहती है। उनके अनुसार, यह कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है और राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करता है।

परिसीमन को आरक्षण से जोड़ने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के मुद्दों के प्रति न तो गंभीर है और न ही संवेदनशील, बल्कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को परिसीमन का आधार बनाकर खुद को फायदा पहुंचा रही है।