निर्मला सीतारमण का ऐलान: रायलसीमा को ₹1 लाख करोड़ के हॉर्टिकल्चर हब में बदलने की योजना, ग्रामीण आजीविका पर जोर
सारांश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मदनपल्ले में रायलसीमा के लिए ₹1 लाख करोड़ की हॉर्टिकल्चर परियोजना का खाका रखा, जिसे विश्व बैंक और ADB का समर्थन मिलेगा। साथ ही गोबरधन, पीएम-कुसुम और PMFBY जैसी योजनाओं के ज़रिये ग्रामीण आय विविधीकरण पर जोर दिया।
मुख्य बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अक्टूबर 2026 को मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश में कृषि और ग्रामीण आजीविका पर केंद्रित कार्यक्रम को संबोधित किया।
चंद्रबाबू नायडू की ₹1 लाख करोड़ की परियोजना रायलसीमा के 10 जिलों को ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब में बदलेगी।
परियोजना को विश्व बैंक , ADB और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों का सहयोग मिलेगा।
गोबरधन योजना , पीएम-कुसुम और PMFBY के ज़रिये किसानों की आय विविधीकरण और जोखिम सुरक्षा पर ज़ोर।
जलवायु-लचीली बीज किस्में और जल संरक्षण तकनीकें कृषि को भविष्य के लिए तैयार करने की रणनीति का हिस्सा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अक्टूबर 2026 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश तेज़ कर रही है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने रायलसीमा को एक विश्वस्तरीय ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी।
रायलसीमा के लिए ₹1 लाख करोड़ की परियोजना
वित्त मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ₹1 लाख करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना की है, जो रायलसीमा के 8 जिलों और 2 पड़ोसी जिलों सहित कुल 10 जिलों को कवर करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र को 'रत्नाला सीमा' — यानी समृद्धि की भूमि — में बदलना है।
सीतारमण ने कहा कि इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के साथ-साथ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त होगा। परियोजना के तहत आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाई जाएंगी, जल उपयोग दक्षता बढ़ाई जाएगी और कृषि उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
डेयरी और मत्स्य पालन को मिलेगी नई ऊर्जा
वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की तैनाती और विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूती मिल रही है। यह ऐसे समय में आया है जब ग्रामीण भारत में कृषि-आधारित आय विविधीकरण की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से कृषि सेवाओं की पहुँच का विस्तार हो रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।
जल संरक्षण और जलवायु-लचीली खेती पर ज़ोर
सीतारमण ने जल संरक्षण को कृषि विकास की प्रमुख आवश्यकता बताया और कहा कि सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में 'हर बूंद, अधिक फसल' के सिद्धांत पर काम कर रही है। इसके लिए आधुनिक सिंचाई तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित नई बीज किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अत्यधिक गर्मी और सूखे जैसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हैं।
किसान-केंद्रित योजनाओं का उल्लेख
वित्त मंत्री ने केंद्र की कई किसान-केंद्रित योजनाओं का ज़िक्र किया। गोबरधन योजना के तहत ग्रामीण अपशिष्ट को स्वच्छ बायोगैस में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और अतिरिक्त आय दोनों के अवसर पैदा हो रहे हैं। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भरोसेमंद और कम लागत वाली बिजली मिल रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान कर रही है और कृषि जोखिमों को कम करने में सहायक है।
आगे की राह
सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण रोज़गार सृजन, जल संरक्षण, तकनीक-आधारित खेती और कृषि क्षेत्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों में समन्वित विकास से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसका असली मूल्यांकन क्रियान्वयन की गति से होगा — गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद से रायलसीमा कई बड़ी योजनाओं का वादाप्राप्त क्षेत्र रहा है, जिनमें से कई ज़मीन पर उतरने में वर्षों लगे। विश्व बैंक और ADB की संलग्नता विश्वसनीयता देती है, लेकिन बहुपक्षीय वित्तपोषण की शर्तें और राज्य की वित्तीय स्थिति यह तय करेंगी कि परियोजना समयसीमा में पूरी होती है या नहीं। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में घोषणाओं और वास्तविक किसान-आय वृद्धि के बीच की खाई को पाटने के लिए मापने योग्य लक्ष्यों और पारदर्शी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है, जिसका अभी तक सार्वजनिक ब्यौरा नहीं दिया गया है।
RashtraPress
2 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रायलसीमा ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब परियोजना क्या है?
यह ₹1 लाख करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी परिकल्पना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने की है। इसमें रायलसीमा के 8 जिलों और 2 पड़ोसी जिलों सहित कुल 10 जिलों को विश्वस्तरीय बागवानी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस परियोजना को किन संस्थाओं का समर्थन मिलेगा?
वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के साथ-साथ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त होगा।
गोबरधन और पीएम-कुसुम योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
गोबरधन योजना के तहत ग्रामीण अपशिष्ट को स्वच्छ बायोगैस में बदला जा रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और अतिरिक्त आय दोनों मिलती है। पीएम-कुसुम के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों को कम लागत पर भरोसेमंद बिजली मिलती है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
सरकार वैज्ञानिक रूप से विकसित ऐसी नई बीज किस्मों को बढ़ावा दे रही है जो अत्यधिक गर्मी और सूखे जैसी परिस्थितियों को सहन कर सकें। इसके साथ ही जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाकर कृषि को अधिक जलवायु-लचीला बनाने पर काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों की कैसे मदद करती है?
PMFBY किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और अन्य कृषि जोखिमों से मजबूत बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इससे फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक राहत मिलती है और उनकी आय पर पड़ने वाला आघात कम होता है।
