निर्मला सीतारमण ने USISPF प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, भारत को बताया वैश्विक निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के दौरे पर आए बोर्ड प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में सीतारमण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता देश के बेहतर निवेश माहौल की गवाह है और दुनियाभर के निवेशकों के लिए भारत सर्वाधिक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है।
बैठक में क्या हुई चर्चा
वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान भारत की मज़बूत आर्थिक प्रगति और दीर्घकालिक सकारात्मक संभावनाओं पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद मज़बूत है और नीतिगत स्थिरता विदेशी निवेशकों को भरोसा देती है।
USISPF के बोर्ड प्रतिनिधिमंडल ने भारत में निवेश जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश विस्तार की रुचि व्यक्त की।
भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग का व्यापक संदर्भ
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने की कोशिशें जारी हैं। USISPF एक प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार मंच है जो अमेरिकी और भारतीय कारोबारी समुदायों के बीच सेतु का काम करता है। गौरतलब है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के दौर में भारत को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है।
इस बैठक को भारत-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
बजट 2027-28 की तैयारियाँ भी जारी
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक विचार-विमर्श करना था।
वित्त मंत्रालय विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की एक शृंखला पहले से चला रहा है। इन बैठकों का मकसद उद्योग जगत, व्यापार समुदाय और आर्थिक विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।
निवेशकों के लिए भारत का संदेश
सीतारमण की यह बैठक इस संदर्भ में भी अहम है कि भारत वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धा में चीन, वियतनाम और अन्य उभरते बाज़ारों को चुनौती दे रहा है। आलोचकों का कहना है कि केवल अनुकूल बयानों से निवेश नहीं आता — ज़मीनी स्तर पर नियामकीय सुधार और श्रम कानूनों का सरलीकरण भी उतना ही ज़रूरी है।
आने वाले महीनों में बजट 2027-28 की घोषणाएँ और USISPF के साथ आगे की कार्ययोजना यह तय करेगी कि इस बैठक की प्रतिबद्धताएँ कितनी ठोस साबित होती हैं।