मिशन निखारा: कर्नाटक की 9 एपीएमसी मंडियों में छापेमारी, 275 व्यापारियों पर ₹9.8 लाख जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग ने 16 नवंबर 2026 को राज्य की नौ प्रमुख कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) में एक साथ छापेमारी कर 275 व्यापारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। तौल में गड़बड़ी और निर्धारित मानकों के उल्लंघन के लिए इन व्यापारियों पर कुल ₹9.8 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। यह कार्रवाई विभाग की महत्वाकांक्षी पहल 'मिशन निखारा' के तहत की गई।
मिशन निखारा: छापेमारी की पूरी रूपरेखा
विभागीय मंत्री रिजवान अरशद के निर्देश पर 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह 6 बजे एक साथ कार्रवाई शुरू की, जो दोपहर 1.30 बजे तक चली। छापेमारी बेंगलुरु, मैसूरु, गंगावती, रायचूर, तुमकुरु, हुबली और ब्यादगी की कृषि मंडियों में की गई। नौ मंडियों में कुल 711 दुकानों की जांच हुई।
मंत्री रिजवान अरशद ने स्वयं मैसूरु की बांदीपाल्या एपीएमसी मंडी में छापेमारी का नेतृत्व किया और किसानों की उपज की तौल की व्यक्तिगत रूप से जांच की। अकेले मैसूरु मंडी में 180 दुकानों की जांच की गई और 60 मामले दर्ज किए गए।
उल्लंघन के प्रमुख मामले
अधिकारियों ने जो उल्लंघन दर्ज किए उनमें — कृषि उपज की तौल में धोखाधड़ी, खराब तौल मशीनों का इस्तेमाल, निर्धारित समय में विधिक माप विज्ञान विभाग से तौल उपकरणों का सत्यापन और मुहर (स्टैम्पिंग) न कराना, तथा दुकानों पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित न करना शामिल है। जुर्माने के अलावा, खराब और अनसत्यापित तौल मशीनें भी जब्त की गईं।
किसानों की शिकायतों पर हुई कार्रवाई
यह राज्यव्यापी अभियान उन शिकायतों के बाद शुरू किया गया, जिनमें बताया गया था कि एपीएमसी मंडियों में किसान अपनी उपज बेचते समय तौल में हेराफेरी के कारण ठगे जा रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि उपज का उचित मूल्यांकन किसानों की आय से सीधे जुड़ा होता है, और मंडियों में तौल की पारदर्शिता सुनिश्चित करना दीर्घकालिक कृषि सुधारों का अनिवार्य हिस्सा है।
मंत्री के निर्देश और आगे की योजना
मंत्री रिजवान अरशद ने छापेमारी के दौरान व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'किसान जो भी उपज मंडियों में लाते हैं, उसे पूरी ईमानदारी से तौला जाना चाहिए। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि राज्य की एपीएमसी मंडियों में कृषि उपज से जुड़ा हर लेन-देन पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ हो। आज राज्य भर की कृषि मंडियों में की गई जांच इसी दिशा में पहला कदम है। ऐसी जांच आगे भी नियमित रूप से होती रहेगी।'
उन्होंने अधिकारियों को दो अतिरिक्त निर्देश दिए — पहला, हर मंडी में एक मानक तौल मशीन स्थापित की जाए जिसकी देखरेख लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करे, ताकि किसान अपनी उपज का वजन स्वतंत्र रूप से दोबारा जांच सकें। दूसरा, सभी मंडियों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं जिन पर तौल के सही तरीकों और पारदर्शी लेन-देन की प्रक्रिया की जानकारी हो।
यह अभियान कर्नाटक सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसमें मंडी व्यवस्था को किसान-हितैषी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नियमित छापेमारी की घोषणा के साथ, 'मिशन निखारा' को एक दीर्घकालिक निगरानी तंत्र के रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित है।