मिशन निखारा: कर्नाटक की 9 एपीएमसी मंडियों में छापा, 275 व्यापारियों पर ₹9.8 लाख जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग ने 16 नवंबर 2026 को राज्य की 9 प्रमुख कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) में एक साथ छापेमारी करते हुए तौल में धोखाधड़ी और मानक उल्लंघन के आरोप में 275 व्यापारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। विभाग ने इन व्यापारियों पर कुल ₹9.8 लाख का जुर्माना भी लगाया। यह कार्रवाई विभाग की महत्वाकांक्षी पहल 'मिशन निखारा' के तहत की गई, जिसका उद्देश्य एपीएमसी मंडियों में किसानों को तौल की हेराफेरी से बचाना है।
मुख्य घटनाक्रम
मंत्री रिजवान अरशद के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान विभाग के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमवार सुबह 6 बजे एक साथ छापेमारी शुरू की। यह अभियान बेंगलुरु, मैसूरु, गंगावती, रायचूर, तुमकुरु, हुबली और ब्यादगी की कृषि मंडियों में दोपहर 1.30 बजे तक चला।
अधिकारियों ने नौ मंडियों में कुल 711 दुकानों की जांच की। उल्लंघनों में कृषि उपज तौलने में धोखाधड़ी, खराब तौल मशीनों का उपयोग, अनिवार्य सत्यापन और मुहर न लगवाना, तथा दुकानों पर सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित न करना शामिल था। खराब और अप्रमाणित तौल मशीनें भी जब्त की गईं।
मंत्री की सीधी निगरानी
मंत्री रिजवान अरशद ने स्वयं मैसूरु की बांदीपाल्या एपीएमसी मंडी में छापेमारी का नेतृत्व किया। उन्होंने कई दुकानों पर किसानों की उपज की तौल जांची और खराब मशीनें जब्त करने के आदेश दिए। अकेले मैसूरु एपीएमसी में 180 दुकानों की जांच में 60 मामले दर्ज किए गए।
मंत्री ने व्यापारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, 'किसान जो भी उपज मंडियों में लाते हैं, उसे पूरी ईमानदारी से तौला जाना चाहिए। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि राज्य की एपीएमसी मंडियों में कृषि उपज से जुड़ा हर लेन-देन पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ हो। ऐसी जांच आगे भी नियमित रूप से होती रहेगी।'
छापेमारी की पृष्ठभूमि
यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद शुरू हुई जिनमें आरोप लगाया गया था कि एपीएमसी मंडियों में किसान अपनी उपज बेचते समय तौल में हेराफेरी के कारण ठगे जा रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि मंडियों में तौल घोटाले की शिकायतें देश भर में एक पुरानी समस्या रही है, और कर्नाटक में यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एकसाथ समन्वित छापेमारी की गई।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा को लेकर कई मोर्चों पर सक्रिय है। 'मिशन निखारा' को इसी व्यापक नीतिगत दिशा की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
आगे की कार्रवाई और सुधार
मंत्री अरशद ने अधिकारियों को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला — हर मंडी में एक मानक तौल मशीन लगाई जाए, जिसकी देखरेख विधिक माप विज्ञान विभाग करे, ताकि किसान व्यापारी की तौल से संतुष्ट न होने पर अपनी उपज का वजन दोबारा जांच सकें। दूसरा — सभी मंडियों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर तौल के सही तरीकों और पारदर्शी लेन-देन की प्रक्रियाओं की जानकारी हो।
विभाग के अनुसार, 'मिशन निखारा' के तहत यह पहला बड़ा अभियान है और आने वाले महीनों में राज्य की अन्य मंडियों में भी इसी तरह की नियमित जांच की जाएगी।