लेह में नजरबंदी के तीसरे दिन सोनम वांगचुक का वीडियो, प्रशासन के दावों पर उठाए सवाल

लद्दाख के प्रसिद्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 13 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो संदेश साझा करते हुए लेह प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें कथित तौर पर नजरबंद किया गया है — जबकि प्रशासन इसे महज 'घर पर रहने की सलाह' बता रहा है — और यह उनकी नजरबंदी का तीसरा दिन है।

वांगचुक का वीडियो संदेश और प्रयोग

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में वांगचुक ने लिखा: 'नजरबंदी का तीसरा दिन। क्या यह सच में नजरबंदी है!? कानून और अव्यवस्था के साथ मेरा एक प्रयोग।' उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के उनके वकीलों ने पूछा कि क्या यह वाकई 60 दिनों की नजरबंदी है — जैसा उन्होंने दावा किया था — या फिर लद्दाख के डीजीपी के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, यह केवल 'अपने घर पर रहने की एक सलाह' है।

वांगचुक ने कहा कि चूँकि मजिस्ट्रेट का आदेश अस्पष्ट था, इसलिए उन्होंने वीडियो के ज़रिए एक प्रयोग किया और उसका परिणाम स्वयं प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी पूछा: 'क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार को अपनी मनमर्जी चलाने के लिए कानूनों को तोड़-मरोड़ देना चाहिए?'

प्रशासन का पक्ष और डीजीपी की पोस्ट

वांगचुक ने डीजीपी लद्दाख द्वारा 11 नवंबर को की गई एक पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा था कि यूटी लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञाओं को देखते हुए सोनम वांगचुक को अपने आवास पर ही रहने की सलाह दी गई है। इस पोस्ट को साझा कर वांगचुक ने प्रशासनिक भाषा और ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करने की कोशिश की।

इससे पहले, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वांगचुक ने लिखा था कि उनके घर के आसपास दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात हैं और सरकारी दावों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा: 'मैं हाउस अरेस्ट में हूँ। कई हथियारबंद गार्ड मेरे घर को घेरे हुए हैं, जबकि सरकारी वर्जन कहता है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है।'

नजरबंदी की वजह: एलएएचडीसी चुनाव विवाद

गौरतलब है कि वांगचुक और अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि दिसंबर में प्रस्तावित लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएएचडीसी) के चुनावों को स्थगित करने की माँग कर रहे थे। उनका तर्क है कि सर्दियों के बीच में इस चुनाव को 'थोपा' जा रहा है।

यह ऐसे समय में आया है जब लद्दाख की स्वायत्तता और संवैधानिक दर्जे को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। वांगचुक पिछले कई वर्षों से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग को लेकर सक्रिय हैं।

न्यायिक जाँच और पुराने सवाल

वांगचुक ने अपनी नजरबंदी की वजह बताते हुए यह भी उल्लेख किया कि वे सरकार से न्यायिक जाँच आयोग की रिपोर्ट — जो पिछले वर्ष लेह में हुई हत्याओं से संबंधित है — में हो रही देरी के बारे में सवाल पूछ रहे थे। उनके अनुसार, इन सवालों को उठाने के कारण ही उन्हें घर के अंदर रहने पर मजबूर किया गया।

आलोचकों का कहना है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधित्व-रहित क्षेत्र में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता को कथित तौर पर नजरबंद करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों के इस मामले से जुड़े होने के संकेत मिलते हैं, जिससे यह मसला न्यायिक दायरे में पहुँच सकता है। वांगचुक के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा हो रहे हैं और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।