श्रीनगर हत्याकांड 2022: तीन दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने IPC 302 और 120-बी में सुनाया फैसला
सारांश
श्रीनगर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2022 के बटामालू हत्याकांड में मुस्त हफीजा बेगम, परवेज अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज अहमद डार को IPC धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुख्य बातें
श्रीनगर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 17 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
दोषी: मुस्त हफीजा बेगम , परवेज अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज अहमद डार — तीनों को आजीवन कारावास ।
मामला 2022 में बटामालू थाना क्षेत्र , श्रीनगर में दर्ज हुआ था।
आरोप: आईपीसी धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश)।
श्रीनगर पुलिस ने फैसले को पेशेवर जाँच और प्रभावी अभियोजन का परिणाम बताया।
श्रीनगर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 17 अक्टूबर 2026 को बटामालू थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज एक हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत इन तीनों को दोषी करार दिया।
मुख्य घटनाक्रम
मामले में दोषी पाए गए तीन व्यक्तियों की पहचान मुस्त हफीजा बेगम, परवेज अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज अहमद डार के रूप में हुई है। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के पश्चात अदालत ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया। तीनों दोषियों पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने का आरोप सिद्ध हुआ।
जाँच और कानूनी प्रक्रिया
पुलिस के अनुसार, बटामालू थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जाँच एजेंसी ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और नियमानुसार अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों को अदालत ने विश्वसनीय पाया। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था और लगभग चार वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया के बाद अंतिम फैसला आया।
पुलिस की प्रतिक्रिया
श्रीनगर पुलिस ने इस फैसले को गंभीर आपराधिक मामलों में पेशेवर जाँच और प्रभावी अभियोजन का परिणाम बताया है। पुलिस के मुताबिक, दोषियों को सजा दिलाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों ने कहा कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई जारी रखेंगे।
आम जनता और न्यायिक प्रक्रिया पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में न्यायपालिका और पुलिस के बीच समन्वय को लेकर व्यापक चर्चा है। आईपीसी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की यह सजा दर्शाती है कि अदालतें गंभीर आपराधिक मामलों में कड़ा रुख अपनाती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घटना के विस्तृत कारणों और पीड़ित की पहचान का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है।
आगे की स्थिति
तीनों दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा अब कानूनी रूप से प्रभावी हो गई है। दोषियों के पास उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यह फैसला श्रीनगर सहित पूरे जम्मू-कश्मीर में कानूनी जवाबदेही को लेकर एक स्पष्ट संदेश देता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो न्यायिक लंबितता की व्यापक समस्या को रेखांकित करता है। मामले में घटना के कारणों और पीड़ित की पहचान का सार्वजनिक खुलासा न होना पारदर्शिता की कमी दर्शाता है। अभियोजन की सफलता सराहनीय है, किंतु पीड़ित-केंद्रित जानकारी के बिना 'न्याय' की परिभाषा अधूरी रहती है।
RashtraPress
17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
श्रीनगर बटामालू हत्या मामले में किसे सजा मिली?
अदालत ने मुस्त हफीजा बेगम, परवेज अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज अहमद डार को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला 17 अक्टूबर 2026 को श्रीनगर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई थीं?
तीनों दोषियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज था। अदालत ने मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उन्हें इन दोनों धाराओं में दोषी पाया।
यह मामला कब और कहाँ दर्ज हुआ था?
यह मामला वर्ष 2022 में श्रीनगर के बटामालू थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाँच कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी।
श्रीनगर पुलिस ने इस फैसले पर क्या कहा?
श्रीनगर पुलिस ने फैसले को गंभीर आपराधिक मामलों में पेशेवर जाँच और प्रभावी कानूनी कार्रवाई का परिणाम बताया। पुलिस के अनुसार, ऐसे मामलों में दोषसिद्धि कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने की दिशा में अहम है।
क्या दोषी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं?
हाँ, आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध दोषियों के पास उच्च न्यायालय में अपील का कानूनी अधिकार उपलब्ध है। अभी तक किसी अपील दायर किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।
