तमिलनाडु में 'अन्नपूर्णी सुपर 6': पोंगल से 1.30 करोड़ परिवारों को साल में 3 बार मुफ्त LPG रिफिल
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार ने साल में तीन बार मुफ्त कुकिंग गैस रिफिल देने की महत्वाकांक्षी योजना को जनवरी 2027 में पोंगल त्योहार से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में बताया कि इस योजना से राज्य के 1.30 करोड़ परिवारों को लाभ मिल सकता है और रिफिल की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। लाभार्थी परिवारों की पहचान के लिए प्रारंभिक कार्य आरंभ हो चुका है।
योजना का स्वरूप और नाम
'अन्नपूर्णी सुपर 6' नाम की यह योजना मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के उस विधानसभा चुनावी वादे का हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना छह मुफ्त घरेलू LPG सिलेंडर देने का संकल्प लिया गया था। विधानसभा में पहले चरण की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रारंभ में साल में तीन रिफिल का खर्च वहन करेगी, और इसकी शुरुआत पोंगल से होगी।
लाभार्थियों की पहचान कैसे होगी
सरकार ने संभावित लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए तीन प्रमुख डेटाबेस का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इनमें केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत LPG कनेक्शन धारक परिवार, सरकारी सहायता के रूप में ₹1,000 मासिक पाने वाली महिलाएँ, और ₹2.50 लाख तक की सालाना आय वाले परिवार शामिल हैं। इन रिकॉर्ड्स के मिलान से पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम लाभार्थी संख्या स्पष्ट होगी।
तमिलनाडु में LPG की स्थिति
राज्य में कुल 2.40 करोड़ घरेलू LPG कनेक्शन हैं, जिनमें से करीब 1.10 करोड़ सिंगल-सिलेंडर कनेक्शन हैं। इनमें लगभग 42 लाख कनेक्शन 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को दिए गए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब घरेलू रसोई गैस के दाम पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं, और मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा बोझ पड़ा है।
केंद्र और राज्य की योजनाओं में अंतर
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जबकि तमिलनाडु की इस प्रस्तावित योजना में साल में तीन बार सिलेंडर रिफिल का खर्च सरकार वहन करेगी। बैंक ट्रांसफर की प्रक्रिया के ज़रिये रिफिल की लागत सीधे चयनित परिवारों के खातों में भेजी जाएगी।
अनुत्तरित प्रश्न और आगे की राह
सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि पहला बैंक ट्रांसफर कब होगा और तीन रिफिल के भुगतान का वार्षिक शेड्यूल क्या रहेगा। लाभार्थियों के चयन को लेकर जल्द घोषणा होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि पात्रता मानदंड की अंतिम रूपरेखा तय होने के बाद वास्तविक लाभार्थी संख्या, विधानसभा में बताई गई 1.30 करोड़ की अनुमानित संख्या से भिन्न हो सकती है। योजना के क्रियान्वयन की दिशा और गति इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार तीन विभिन्न डेटाबेस का मिलान कितनी तेज़ी और सटीकता से कर पाती है।