23 जुलाई 2026
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आदिलाबाद सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार: केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को लिखा पत्र, ₹250 करोड़ राज्यांश पर माँगा जवाब

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आदिलाबाद सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार: केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को लिखा पत्र, ₹250 करोड़ राज्यांश पर माँगा जवाब

सारांश

बीआरएस के केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर आदिलाबाद सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार पर ढाई साल की चुप्पी तोड़ने की माँग की है। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने ₹250 करोड़ राज्यांश की शर्त रखी है — और राज्य सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव तक नहीं भेजा।

मुख्य बातें

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने 22 जुलाई 2026 को सीएम रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर आदिलाबाद सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार पर सरकार का रुख माँगा।
केंद्रीय मंत्री एच.डी.
कुमारस्वामी ने 15 जुलाई की बैठक में स्पष्ट किया कि तेलंगाना सरकार ₹250 करोड़ का राज्यांश दे तो प्लांट पुनरुद्धार संभव।
केंद्र के अनुसार, राज्य सरकार ने अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा और न ही सहयोग की इच्छाशक्ति दिखाई।
केटीआर ने सीएम को विधानसभा चुनाव में किए गए सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार के वादे की याद दिलाई।
केटीआर ने मुख्यमंत्री से छह प्रमुख सवालों के जवाब माँगे हैं, जिनमें टीएस-आईपास प्रोत्साहन और वैकल्पिक योजना शामिल हैं।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (केटीआर) ने 22 जुलाई 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर आदिलाबाद स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) प्लांट के पुनरुद्धार पर कांग्रेस सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की माँग की है। केटीआर ने कहा कि यह मुद्दा महज एक उद्योग का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका, आदिलाबाद के औद्योगिक भविष्य और तेलंगाना के समग्र आर्थिक विकास से सीधे जुड़ा है।

केंद्रीय मंत्री से मुलाकात और ₹250 करोड़ की शर्त

केटीआर ने पत्र में उल्लेख किया कि 15 जुलाई 2026 को एक बीआरएस प्रतिनिधिमंडल ने सीसीआई साधना समिति के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से भेंट की। इस बैठक में प्लांट को पुनः चालू करने की माँग वाला ज्ञापन सौंपा गया और रोज़गार तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों से मंत्री को अवगत कराया गया।

केटीआर के अनुसार, बैठक में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि तेलंगाना सरकार ₹250 करोड़ का राज्यांश देने को तैयार हो, तो सीसीआई प्लांट का पुनरुद्धार संभव है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है और न ही आवश्यक प्रोत्साहन या सहयोग देने की इच्छाशक्ति दिखाई गई है, जिस कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

कांग्रेस सरकार पर उदासीनता का आरोप

केटीआर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में इस मुद्दे पर न तो केंद्र के साथ समन्वय बनाया और न ही कोई स्वतंत्र योजना प्रस्तुत की। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विधानसभा चुनाव के दौरान आदिलाबाद में किए गए उस वादे की याद दिलाई, जिसमें सीसीआई प्लांट पुनः शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था। केटीआर के अनुसार, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह वादा दोहराया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

बीआरएस सरकार के पूर्व प्रयासों का संदर्भ

पूर्व बीआरएस सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए केटीआर ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने स्वयं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्लांट के पुनरुद्धार की माँग की थी। उद्योग मंत्री के रूप में केटीआर ने भी तत्कालीन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते को पत्र लिखकर आदिलाबाद सीसीआई यूनिट को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र प्लांट संचालित नहीं करना चाहता, तो बीआरएस सरकार उसे राज्य स्तर पर चलाने के लिए तैयार थी। हालाँकि, उनका आरोप है कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया।

मुख्यमंत्री से छह सवालों के जवाब की माँग

केटीआर ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से छह प्रमुख प्रश्नों के उत्तर माँगे हैं — (1) आदिलाबाद सीसीआई प्लांट के पुनरुद्धार पर राज्य सरकार का आधिकारिक रुख क्या है; (2) अब तक केंद्र को कौन-से प्रस्ताव भेजे गए हैं; (3) क्या राज्य सरकार ₹250 करोड़ का अपना हिस्सा देने को तैयार है; (4) क्या वह टीएस-आईपास के तहत प्रोत्साहन देगी; (5) क्या वह केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यम में भागीदारी करेगी; और (6) यदि केंद्र आगे नहीं बढ़ता, तो क्या राज्य के पास कोई वैकल्पिक योजना है।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना में विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार पर औद्योगिक वादों को पूरा न करने का दबाव बना रहा है। गौरतलब है कि आदिलाबाद क्षेत्र लंबे समय से औद्योगिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है और सीसीआई प्लांट का पुनरुद्धार वहाँ के श्रमिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब सभी की नज़रें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बीआरएस के अपने कार्यकाल में भी यह प्लांट नहीं खुला। असली सवाल यह है कि क्या ₹250 करोड़ की राज्यांश शर्त व्यावहारिक है और क्या मौजूदा सरकार उसे पूरा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगी — या यह पत्र भी लंबी फाइलों की कतार में शामिल हो जाएगा।
RashtraPress
23 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आदिलाबाद सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार का मुद्दा क्या है?
आदिलाबाद में स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) का प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे हजारों स्थानीय परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसे फिर से शुरू करने की माँग वर्षों से उठ रही है और यह तेलंगाना की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन चुका है।
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने प्लांट पुनरुद्धार के लिए क्या शर्त रखी है?
केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 15 जुलाई 2026 की बैठक में स्पष्ट किया कि यदि तेलंगाना सरकार ₹250 करोड़ का राज्यांश देने को तैयार हो, तो आदिलाबाद सीसीआई प्लांट का पुनरुद्धार संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है।
केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कौन-से सवाल पूछे हैं?
केटीआर ने छह सवाल पूछे हैं — सरकार का आधिकारिक रुख क्या है, केंद्र को कौन-से प्रस्ताव भेजे गए, क्या राज्य ₹250 करोड़ देने को तैयार है, क्या टीएस-आईपास के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्या केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यम में भागीदारी होगी और यदि केंद्र आगे न बढ़े तो क्या कोई वैकल्पिक योजना है।
बीआरएस सरकार ने पहले इस मुद्दे पर क्या प्रयास किए थे?
पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्लांट पुनरुद्धार की माँग की थी और केटीआर ने उद्योग मंत्री रहते हुए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते को पत्र लिखा था। केटीआर का आरोप है कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने राजनीतिक कारणों से परियोजना आगे नहीं बढ़ाई।
तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर क्या किया है?
केटीआर के अनुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सीसीआई प्लांट पुनरुद्धार का वादा किया, लेकिन ढाई वर्षों में न केंद्र को कोई औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया। तेलंगाना सरकार ने इस पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
राष्ट्र प्रेस
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