तिरुप्परंकुंद्रम दीपथून पर कार्तिगई दीपम: सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को प्रज्वलन की अनुमति दी
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के तिरुप्परंकुंद्रम स्थित दीपथून पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने की मंदिर समिति को विशेष अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने इस अनुमति के साथ कड़ी शर्तें निर्धारित की हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
जिला कलेक्टर को मिली निगरानी की जिम्मेदारी
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, दीप प्रज्वलित करने की पूरी व्यवस्था और निगरानी का दायित्व मदुरै के जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। वे मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस कमिश्नर से विचार-विमर्श कर दीप जलाने वाली टीम के सदस्यों की संख्या और संरचना तय करेंगे।
यह व्यवस्था इस बात का संकेत है कि न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को सम्मान देते हुए प्रशासनिक नियंत्रण की प्राथमिकता को बरकरार रखा है।
सुरक्षा के कड़े प्रबंध
अदालत ने समारोह के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। अधिकृत टीम को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की सहायता भी ली जा सकती है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दीप प्रज्वलन स्थल पर केवल अधिकृत टीम और संबंधित अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। समारोह के दौरान सार्वजनिक भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रज्वलन के बाद की शर्तें
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि दीप जलाने का समारोह सम्पन्न होते ही टीम तत्काल स्थल से वापस लौटेगी और अपना समस्त सामान अपने साथ ले जाएगी। मौके पर किसी भी प्रकार की खुदाई, निर्माण कार्य या मौजूदा संरचना में बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है।
गौरतलब है कि यह स्थल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील है, जहाँ विभिन्न समुदायों के धार्मिक हितों का समन्वय करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।
सभी धर्मों की पहुँच सुनिश्चित करने का निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने पारंपरिक पूजा स्थलों पर धार्मिक गतिविधियाँ जारी रखने और आसपास स्थित दरगाह एवं मस्जिद तक निर्बाध पहुँच बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया है। यह निर्देश न्यायालय की उस नीति को दर्शाता है जिसके तहत किसी एक पक्ष की सुविधा के लिए दूसरे समुदाय की धार्मिक पहुँच बाधित नहीं की जा सकती।
अस्थायी अनुमति, स्थायी अधिकार नहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के रूप में दी गई है और इससे किसी भी पक्ष के पारंपरिक या कानूनी अधिकार स्थापित नहीं होंगे। यह ऐसे समय में आया है जब मद्रास उच्च न्यायालय के पहले के निष्कर्षों को न्यायालय ने अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है, जिससे मामले में कानूनी स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है।
आगे की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद के दीर्घकालिक समाधान पर विचार करेगा।