तिरुपरनकुंड्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार, तमिलनाडु सरकार को नोटिस
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया — मद्रास हाईकोर्ट का वह आदेश लागू रहेगा जो तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देता है। कोर्ट ने जून तक याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए।
मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफा रोक लगाने से इनकार किया।
तमिलनाडु सरकार की SLP को हिंदू धर्म परिषद की लंबित याचिका के साथ जोड़ा गया।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम.
पंचोली की पीठ ने जनवरी के आदेश के बाद जून तक याचिका दाखिल करने में देरी पर सवाल उठाए।
मद्रास हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक तनाव की सरकारी आशंका को 'काल्पनिक भूत' करार दिया था।
अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और दरगाह दोनों तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित हैं — यही विवाद की जड़ है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 3 अगस्त 2026 को तमिलनाडु सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो मदुरै के तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित 'दीपा थून' (दीप स्तंभ) पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देता है। न्यायालय ने राज्य सरकार के एकतरफा स्थगन के आग्रह को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और एक दरगाह दोनों स्थित हैं। विवाद का केंद्र वह पत्थर का स्तंभ है जिसे 'दीपा थून' कहा जाता है और जो दरगाह के निकट है। परंपरागत रूप से कार्तिगई दीपम के अवसर पर इस स्तंभ पर दीया जलाया जाता रहा है।
मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ — जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में — ने पहले मंदिर प्रशासन को इस स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने उस एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार से तीखा सवाल किया कि जब हाईकोर्ट का आदेश जनवरी में ही आ गया था, तो राज्य सरकार ने जून तक प्रतीक्षा क्यों की। राज्य सरकार ने 11 जून को यह SLP दाखिल की थी — और उसके कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पदभार ग्रहण किया।
न्यायालय ने SLP को हिंदू धर्म परिषद की उस लंबित याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की देखरेख का दायित्व लेने और विवादित स्थल पर प्रतिदिन दीपक जलाने का आदेश देने की माँग की गई है।
हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ
मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि दरगाह के पास धार्मिक समारोह से सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एकल पीठ ने अधिकारियों की इन आशंकाओं को महज एक 'काल्पनिक भूत' करार दिया।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर प्रशासन के चुनिंदा प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने से कानून-व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह शांतिपूर्वक धार्मिक आयोजन सुनिश्चित करे, न कि उसमें बाधा डाले। साथ ही, राज्य सरकार को आगाह किया गया कि वह इस प्रकार की आपत्तियों के माध्यम से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश न करे।
आगे की सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों से जवाब माँगा है। मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जा चुका है और अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित होनी है। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट का आदेश लागू रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
हाईकोर्ट के जनवरी के आदेश को जून तक चुनौती न देना और फिर एकतरफा स्थगन माँगना, जो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया। यह देरी नई सरकार के गठन के समय से मेल खाती है, जो राजनीतिक प्रेरणा के सवाल उठाती है। हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कानून-व्यवस्था की आशंका को ढाल बनाकर धार्मिक अधिकारों को नहीं रोका जा सकता — यह संवैधानिक सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के रुख से और पुख्ता हुआ है।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तिरुपरनकुंड्रम दीपम विवाद क्या है?
यह विवाद तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित 'दीपा थून' (पत्थर के दीप स्तंभ) पर कार्तिगई दीपम जलाने के अधिकार को लेकर है। इस पहाड़ी पर अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और एक दरगाह दोनों मौजूद हैं, और दीपा थून दरगाह के निकट है।
मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया था?
मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ (जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन) ने मंदिर प्रशासन को दीपा थून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी। मदुरै पीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा और राज्य सरकार की सांप्रदायिक तनाव की आशंका को 'काल्पनिक' बताकर खारिज किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को क्या फैसला सुनाया?
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की SLP पर नोटिस जारी किया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफा रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले को हिंदू धर्म परिषद की लंबित याचिका के साथ जोड़ा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की देरी पर सवाल क्यों उठाए?
हाईकोर्ट का आदेश जनवरी में आया था, लेकिन राज्य सरकार ने SLP जून में दाखिल की। जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इस पाँच महीने की देरी का कारण जानना चाहा, जो नई सरकार के गठन के समय के आसपास है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों से जवाब माँगा है और अगली सुनवाई की तारीख तय होनी बाकी है। तब तक मद्रास हाईकोर्ट का आदेश — जो कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देता है — लागू रहेगा।
