यूपी विधानसभा चुनाव 2027: मतदाता सूची शुद्धि के लिए 20 नवंबर तक विशेष अभियान, संवेदनशील बूथों की होगी मैपिंग
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को गति देते हुए राज्य की निर्वाचन मशीनरी ने 16 नवंबर 2026 को दो महत्वपूर्ण अभियानों की शुरुआत की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए 17 से 20 नवंबर तक सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से मतदाता सूची की गहन जाँच का आदेश दिया है। साथ ही संवेदनशील और नाज़ुक मतदान केंद्रों की पहचान तथा वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी इसी दौर में प्रारंभ होगी।
मतदाता सूची शुद्धि अभियान का स्वरूप
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत टेबल टॉप एक्सरसाइज दो स्तरों पर संचालित होगी। पहले स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने आवंटित मतदान केंद्र की संपूर्ण मतदाता सूची की जाँच करेंगे, जबकि दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन सभी बूथों की सूचियों का समग्र सत्यापन करेंगे।
17 नवंबर को प्रत्येक बीएलओ को संबंधित मतदान केंद्र की आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभ्यास में मतदाताओं के नाम, पिता अथवा पति के नाम, संबंधियों के विवरण, आयु संबंधी त्रुटियाँ — विशेषकर असामान्य रूप से अधिक आयु दर्ज होने के मामले — की पहचान की जाएगी। फोटो के अनुरूप लिंग (जेंडर) का सही उल्लेख और क्षेत्रीय भाषा का उचित इस्तेमाल भी सत्यापन के दायरे में रहेगा।
निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में किसी अन्य राज्य की भाषा का अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट, धुंधली अथवा अमानक गुणवत्ता वाली तस्वीरों तथा एक ही मतदाता की दोहरी या समान प्रविष्टियों की भी पहचान की जाएगी। अभियान में उजागर होने वाली समस्त विसंगतियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि निर्धारित अवधि में नियमानुसार संशोधन किए जा सकें।
संवेदनशील बूथों की पहचान और वल्नरेबिलिटी मैपिंग
चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चिह्नीकरण किया जाएगा। आयोग ने इसके लिए सात प्रमुख मानक तय किए हैं।
इनमें वे बूथ शामिल हैं जहाँ पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ और किसी एक प्रत्याशी को 75 प्रतिशत से अधिक मत मिले, या जहाँ मतदान 10 प्रतिशत से कम रहा। इसके अलावा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुनर्मतदान की स्थिति, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएँ, अनुपस्थित-स्थानांतरित-मृतक मतदाताओं का औसत से अधिक प्रतिशत और कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति को भी संवेदनशीलता का आधार माना जाएगा।
वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तहत ग्राम, मजरा और क्षेत्रवार उन मतदाताओं अथवा समूहों की पहचान होगी, जिन्हें मतदान के दौरान डराने-धमकाने या मतदान से वंचित किए जाने की आशंका है। ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।
प्रशासन और पुलिस को समन्वय के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को अभियान की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों, पिछले चुनावों के अनुभवों और कानून-व्यवस्था की जानकारियों का समुचित विश्लेषण कर दोनों विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने को कहा है।
रिणवा ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आम मतदाता पर असर
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतदाता सूची में त्रुटियाँ, दोहरी प्रविष्टियाँ और मृतक मतदाताओं के नाम हर चुनाव में विवाद का विषय बनते रहे हैं। इस बार समय से पहले शुरू की गई यह सफाई प्रक्रिया वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
यह अभियान ऐसे समय में आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ वर्ष से अधिक का समय शेष है, जो बताता है कि निर्वाचन आयोग इस बार पहले से कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय है। 17 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के परिणाम आगे की चुनावी तैयारियों की दिशा तय करेंगे।