16 नवंबर 2026
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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: मतदाता सूची शुद्धि के लिए 20 नवंबर तक विशेष अभियान, संवेदनशील बूथों की होगी मैपिंग

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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: मतदाता सूची शुद्धि के लिए 20 नवंबर तक विशेष अभियान, संवेदनशील बूथों की होगी मैपिंग

सारांश

यूपी चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन निर्वाचन मशीनरी अभी से मैदान में है। 17-20 नवंबर के बीच सभी बूथों पर मतदाता सूची की गहन जाँच और संवेदनशील केंद्रों की मैपिंग — यह संकेत है कि 403 सीटों वाले इस महाचुनाव की नींव अभी से रखी जा रही है।

मुख्य बातें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 16 नवंबर 2026 को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए।
17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज के तहत मतदाता सूची की दो स्तरीय गहन जाँच होगी।
जाँच में नाम, आयु, लिंग, फोटो, दोहरी प्रविष्टियाँ और अस्पष्ट तस्वीरों की पहचान की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग के सात मानकों के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चिह्नीकरण और वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी शुरू होगी।
जहाँ पिछले चुनाव में 90% से अधिक मतदान और एक प्रत्याशी को 75% से अधिक मत मिले, या मतदान 10% से कम रहा, वे बूथ संवेदनशील माने जाएँगे।
सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को 20 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जाँच पूरी करनी होगी।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को गति देते हुए राज्य की निर्वाचन मशीनरी ने 16 नवंबर 2026 को दो महत्वपूर्ण अभियानों की शुरुआत की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए 17 से 20 नवंबर तक सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से मतदाता सूची की गहन जाँच का आदेश दिया है। साथ ही संवेदनशील और नाज़ुक मतदान केंद्रों की पहचान तथा वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी इसी दौर में प्रारंभ होगी।

मतदाता सूची शुद्धि अभियान का स्वरूप

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत टेबल टॉप एक्सरसाइज दो स्तरों पर संचालित होगी। पहले स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने आवंटित मतदान केंद्र की संपूर्ण मतदाता सूची की जाँच करेंगे, जबकि दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन सभी बूथों की सूचियों का समग्र सत्यापन करेंगे।

17 नवंबर को प्रत्येक बीएलओ को संबंधित मतदान केंद्र की आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभ्यास में मतदाताओं के नाम, पिता अथवा पति के नाम, संबंधियों के विवरण, आयु संबंधी त्रुटियाँ — विशेषकर असामान्य रूप से अधिक आयु दर्ज होने के मामले — की पहचान की जाएगी। फोटो के अनुरूप लिंग (जेंडर) का सही उल्लेख और क्षेत्रीय भाषा का उचित इस्तेमाल भी सत्यापन के दायरे में रहेगा।

निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में किसी अन्य राज्य की भाषा का अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट, धुंधली अथवा अमानक गुणवत्ता वाली तस्वीरों तथा एक ही मतदाता की दोहरी या समान प्रविष्टियों की भी पहचान की जाएगी। अभियान में उजागर होने वाली समस्त विसंगतियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि निर्धारित अवधि में नियमानुसार संशोधन किए जा सकें।

संवेदनशील बूथों की पहचान और वल्नरेबिलिटी मैपिंग

चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चिह्नीकरण किया जाएगा। आयोग ने इसके लिए सात प्रमुख मानक तय किए हैं।

इनमें वे बूथ शामिल हैं जहाँ पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ और किसी एक प्रत्याशी को 75 प्रतिशत से अधिक मत मिले, या जहाँ मतदान 10 प्रतिशत से कम रहा। इसके अलावा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुनर्मतदान की स्थिति, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएँ, अनुपस्थित-स्थानांतरित-मृतक मतदाताओं का औसत से अधिक प्रतिशत और कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति को भी संवेदनशीलता का आधार माना जाएगा।

वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तहत ग्राम, मजरा और क्षेत्रवार उन मतदाताओं अथवा समूहों की पहचान होगी, जिन्हें मतदान के दौरान डराने-धमकाने या मतदान से वंचित किए जाने की आशंका है। ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।

प्रशासन और पुलिस को समन्वय के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को अभियान की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों, पिछले चुनावों के अनुभवों और कानून-व्यवस्था की जानकारियों का समुचित विश्लेषण कर दोनों विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने को कहा है।

रिणवा ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आम मतदाता पर असर

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतदाता सूची में त्रुटियाँ, दोहरी प्रविष्टियाँ और मृतक मतदाताओं के नाम हर चुनाव में विवाद का विषय बनते रहे हैं। इस बार समय से पहले शुरू की गई यह सफाई प्रक्रिया वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

यह अभियान ऐसे समय में आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ वर्ष से अधिक का समय शेष है, जो बताता है कि निर्वाचन आयोग इस बार पहले से कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय है। 17 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के परिणाम आगे की चुनावी तैयारियों की दिशा तय करेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव से पहले ऐसे अभियान चलते हैं, फिर भी दोहरी प्रविष्टियाँ और मृतक मतदाताओं के नाम विवाद बनते रहे हैं। सात मानकों पर क्रिटिकल बूथ चिह्नित करने की प्रक्रिया तभी सार्थक होगी, जब पहचान के बाद की निरोधात्मक कार्रवाई समय पर और बिना राजनीतिक दबाव के हो। निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता की असली परीक्षा इन बूथों पर चुनाव के दिन होगी, अभी नहीं।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी में मतदाता सूची शुद्धि का विशेष अभियान क्या है?
यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 से 20 नवंबर 2026 के बीच चलने वाला अभियान है, जिसमें प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से मतदाता सूची की दो स्तरीय गहन जाँच की जाएगी। इसका उद्देश्य नाम, आयु, फोटो, लिंग और दोहरी प्रविष्टियों जैसी त्रुटियों को दूर करना है।
टेबल टॉप एक्सरसाइज में क्या होता है?
पहले स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदान केंद्र की पूरी सूची की जाँच करते हैं और दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन सभी बूथों का समग्र सत्यापन करते हैं। इसमें अस्पष्ट तस्वीरें, दोहरी प्रविष्टियाँ, असामान्य आयु और गलत लिंग विवरण जैसी खामियाँ चिह्नित की जाती हैं।
क्रिटिकल मतदान केंद्र किसे कहते हैं और इनकी पहचान कैसे होगी?
भारत निर्वाचन आयोग के सात मानकों के आधार पर ऐसे बूथों को क्रिटिकल माना जाएगा जहाँ पिछले चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ और किसी एक प्रत्याशी को 75% से अधिक मत मिले, या मतदान 10% से कम रहा। इसके अलावा पुनर्मतदान की स्थिति, बूथ कैप्चरिंग और कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति भी इसके आधार हैं।
वल्नरेबिलिटी मैपिंग से किसे फायदा होगा?
वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तहत उन मतदाताओं और समूहों की पहचान होगी जिन्हें चुनाव के दौरान डराने-धमकाने या मतदान से रोकने का खतरा है। ऐसे व्यक्तियों और समूहों के विरुद्ध निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे हर मतदाता बिना भय के वोट डाल सके।
यह अभियान यूपी चुनाव 2027 के लिए क्यों अहम है?
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाला चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को सीधे प्रभावित करता है। मतदाता सूची की खामियाँ और संवेदनशील बूथ हर बार विवाद का कारण बनते हैं। चुनाव से डेढ़ साल पहले इस प्रक्रिया को शुरू करना दर्शाता है कि निर्वाचन आयोग इस बार पहले से कहीं अधिक सतर्क है।
राष्ट्र प्रेस
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