21 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

यूपी-एमसीईआई से उठेगा मेडिकल शिक्षा का स्तर, योगी सरकार ने शुरू की ग्रेडिंग-इंडेक्स की तैयारी

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
यूपी-एमसीईआई से उठेगा मेडिकल शिक्षा का स्तर, योगी सरकार ने शुरू की ग्रेडिंग-इंडेक्स की तैयारी

सारांश

उत्तर प्रदेश में 28 नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद अब योगी सरकार उनकी गुणवत्ता की परख करेगी। यूपी-एमसीईआई इंडेक्स के ज़रिए हर कॉलेज की ग्रेडिंग होगी, गैप एनालिसिस होगा और पायलट के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा — विस्तार के बाद अब उत्कृष्टता की बारी है।

मुख्य बातें

यूपी-एमसीईआई (यूपी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस इंडेक्स) राज्य के सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के व्यापक मूल्यांकन के लिए विकसित किया जा रहा है।
योगी सरकार के साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 28 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं।
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नेहा शर्मा के निर्देश पर इंडेक्स विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है।
सत्यजीत वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन प्रणालियों का अध्ययन कर रही है।
प्रणाली को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, फिर प्रदेशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाएगा।
इस पहल से दूर-दराज़ के जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मिलेंगी और मरीजों की बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्ता के नए मानकों से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के व्यापक मूल्यांकन के लिए यूपी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस इंडेक्स (यूपी-एमसीईआई) विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब प्रदेश में पिछले साढ़े नौ वर्षों में 28 नए स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और अब सरकार का ध्यान इस विस्तारित ढाँचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

क्या है यूपी-एमसीईआई और इसका उद्देश्य

यूपी-एमसीईआई एक राज्यस्तरीय मूल्यांकन फ्रेमवर्क है जो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस इंडेक्स के माध्यम से संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं, मरीज सेवाओं, विद्यार्थी अनुभव, अनुसंधान और संस्थागत कार्यप्रणाली का समग्र आकलन किया जाएगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नेहा शर्मा के निर्देश पर इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है।

मूल्यांकन प्रणाली कैसे काम करेगी

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के लिए विस्तृत पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, वेटेज, स्कोरिंग रूब्रिक और असेसमेंट मेथोडोलॉजी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही गैप एनालिसिस के ज़रिए संस्थानों की मौजूदा व्यवस्थाओं और निर्धारित मानकों के बीच के अंतर को चिह्नित किया जाएगा। गौरतलब है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल तुलनात्मक रैंकिंग तैयार करना नहीं, बल्कि प्रत्येक संस्थान को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए प्रेरित करना है।

इस पूरी प्रणाली को विकसित करने की जिम्मेदारी डॉ. सत्यजीत वर्मा, संबद्ध अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति को सौंपी गई है। यह समिति देश में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न मूल्यांकन प्रणालियों और मानकों का अध्ययन कर रही है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की ज़रूरतों के अनुरूप एक व्यावहारिक ढाँचा तैयार किया जाएगा।

आम जनता और मरीजों पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, इस पहल का सबसे बड़ा लाभ उन मरीजों को होगा जो दूर-दराज़ के ज़िलों में रहते हैं। स्थानीय मेडिकल कॉलेजों की संस्थागत क्षमताओं और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से मरीजों की इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। साथ ही, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने से कुशल एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई पीढ़ी तैयार होगी।

क्रियान्वयन की रणनीति

प्रस्तावित मूल्यांकन प्रणाली को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा और इसके अनुभवों के आधार पर इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित करने की योजना है। यह क्रमिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि फ्रेमवर्क व्यावहारिक धरातल पर भी उतना ही प्रभावी हो जितना सैद्धांतिक स्तर पर परिकल्पित किया गया है। इस पहल के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो यह महज एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह सकती है। पायलट चरण में यह देखना ज़रूरी होगा कि ग्रेडिंग के परिणाम वास्तव में संसाधन आवंटन और जवाबदेही से जुड़ते हैं या नहीं।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी-एमसीईआई क्या है और यह कैसे काम करेगा?
यूपी-एमसीईआई यानी यूपी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस इंडेक्स, उत्तर प्रदेश के सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन के लिए तैयार किया जा रहा राज्यस्तरीय फ्रेमवर्क है। इसके तहत शैक्षणिक गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं, मरीज सेवाओं, अनुसंधान और संस्थागत कार्यप्रणाली को निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर स्कोर और ग्रेड दिए जाएँगे।
इस पहल की शुरुआत किसने और कब की?
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नेहा शर्मा के निर्देश पर 21 नवंबर 2026 को यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की गई है। डॉ. सत्यजीत वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन प्रणालियों का अध्ययन कर रही है।
इस इंडेक्स से उत्तर प्रदेश के मरीजों को क्या फायदा होगा?
मेडिकल कॉलेजों की चिकित्सा सुविधाओं और संस्थागत क्षमताओं में सुधार होने से दूर-दराज़ के ज़िलों में रहने वाले मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिलेगा। इससे मरीजों की बड़े शहरों पर निर्भरता कम होने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ने की उम्मीद है।
यूपी में अब तक कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं?
योगी आदित्यनाथ सरकार के साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 28 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। यूपी-एमसीईआई इन्हीं संस्थानों सहित सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता मानकों तक लाने का प्रयास है।
यूपी-एमसीईआई को कब तक लागू किया जाएगा?
फ्रेमवर्क को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, उसके बाद अनुभवों के आधार पर इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित करने की योजना है। पायलट की समय-सीमा और चयनित संस्थानों की सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 1 महीना पहले
  3. 2 महीने पहले
  4. 5 महीने पहले
  5. 10 महीने पहले
  6. 10 महीने पहले
  7. 11 महीने पहले
  8. 1 साल पहले