कडुगोल्ला समुदाय को ST दर्जा: कर्नाटक सरकार का नया नृवंशविज्ञान सर्वे, 5 बार अस्वीकृति के बाद नई रणनीति
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक सरकार ने कडुगोल्ला (अदाविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल कराने की दिशा में एक नई और अधिक व्यापक रणनीति अपनाई है। 19 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि इस बार पुराने दस्तावेज़ दोबारा भेजने के बजाय एक नया और विस्तृत नृवंशविज्ञान (एथ्नोग्राफिक) अध्ययन कराया जाएगा। केंद्र सरकार पाँच अलग-अलग अवसरों पर राज्य के प्रस्तावों को खारिज कर चुकी है।
नई रणनीति क्या है
सरकार ने इस बार धारवाड़ स्थित सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च (CMDR) के विशेषज्ञ मानवविज्ञानियों को इस काम में लगाने का निर्णय लिया है। यह संस्था समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ उनकी जनजातीय पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने इस संदर्भ में 18 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है।
विभाग के निदेशक और मैसूरु स्थित कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे यह अध्ययन तीन महीने के भीतर पूरा कर रिपोर्ट सौंपें। उम्मीद है कि अध्ययन में समुदाय की जीवनशैली, पारंपरिक प्रथाओं, बस्तियों और जनजातीय विशेषताओं का विस्तृत दस्तावेज़ीकरण होगा।
केंद्र द्वारा अस्वीकृति का इतिहास
कर्नाटक सरकार 2015 से इस समुदाय को ST सूची में शामिल कराने के प्रयास कर रही है। पहला प्रस्ताव 18 मार्च 2015 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था। इसके बाद 17 अगस्त 2015, 28 सितंबर 2018, 12 अक्टूबर 2021, 4 फरवरी 2022, 5 जून 2023 और 3 अप्रैल 2025 को भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
हालाँकि, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ORGI) ने 6 फरवरी 2017, 18 फरवरी 2019, 22 सितंबर 2022, 27 मार्च 2024 और 15 जून 2026 को पाँच मौकों पर सिफारिश करने से इनकार किया। केंद्र की मुख्य आपत्ति यह रही कि पूर्व में दिए गए प्रस्तावों में कोई नई या पर्याप्त अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। अंततः केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 22 जुलाई 2026 को राज्य के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि यह निर्णय हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले लिया गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में गोला समुदाय का उल्लेखनीय वोट बैंक है, जिसके चलते इस कदम को राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जा रहा है। रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने 7 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवकुमार को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि पुराने दस्तावेज़ भेजने के बजाय विशेषज्ञ समिति के ज़रिये नई रिपोर्ट तैयार की जाए।
समुदाय की स्थिति और माँगें
कर्नाटक राज्य कडुगोल्ला विकास निगम के अध्यक्ष महेश एम. ने 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि राज्य के 12 जिलों के 40 तालुकों में 1,273 बस्तियों में कडुगोल्ला समुदाय के 6 लाख से अधिक सदस्य रहते हैं। इनमें से कई परिवार जंगलों के किनारे मुख्य आबादी से तीन से चार किलोमीटर दूर बसे हैं और अभी भी सड़क व पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
आगे की राह
CMDR द्वारा तैयार की जाने वाली नई एथ्नोग्राफिक रिपोर्ट 14 सितंबर 2022 को केंद्र द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेगी, जिनके अनुसार ORGI की सहमति के बिना किसी नए समुदाय को ST सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। तीन महीने के भीतर अध्ययन पूरा होने पर राज्य सरकार आवश्यक साक्ष्यों के साथ केंद्र को एक नई सिफारिश सौंपेगी — यह देखना होगा कि क्या इस बार अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण दशकों पुरानी इस माँग को मंज़िल तक पहुँचा पाएगा।