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कडुगोल्ला समुदाय को ST दर्जा: कर्नाटक सरकार का नया नृवंशविज्ञान सर्वे, 5 बार अस्वीकृति के बाद नई रणनीति

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कडुगोल्ला समुदाय को ST दर्जा: कर्नाटक सरकार का नया नृवंशविज्ञान सर्वे, 5 बार अस्वीकृति के बाद नई रणनीति

सारांश

कर्नाटक सरकार ने कडुगोल्ला समुदाय को ST दर्जा दिलाने की 11 साल पुरानी कोशिश में नया मोड़ लिया है — इस बार पुराने दस्तावेज़ दोहराने के बजाय CMDR से ताज़ा एथ्नोग्राफिक अध्ययन कराया जाएगा। केंद्र 5 बार प्रस्ताव ठुकरा चुका है; हिरियूर उपचुनाव की नज़दीकी ने इस कदम को राजनीतिक रंग भी दे दिया है।

मुख्य बातें

19 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डी.के.
शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कडुगोल्ला समुदाय के लिए नया एथ्नोग्राफिक अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया।
धारवाड़ स्थित CMDR के विशेषज्ञ मानवविज्ञानी यह अध्ययन तीन महीने में पूरा करेंगे।
कर्नाटक के 12 जिलों के 40 तालुकों में 1,273 बस्तियों में समुदाय के 6 लाख से अधिक सदस्य रहते हैं।
ORGI ने पाँच बार — सबसे हाल में 15 जून 2026 — इस समुदाय को ST सूची में शामिल करने की सिफारिश से इनकार किया।
यह कदम हिरियूर विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है, जहाँ गोला समुदाय का बड़ा वोट बैंक है।
केंद्र के 14 सितंबर 2022 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ORGI की सहमति के बिना ST सूची में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता।

कर्नाटक सरकार ने कडुगोल्ला (अदाविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल कराने की दिशा में एक नई और अधिक व्यापक रणनीति अपनाई है। 19 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि इस बार पुराने दस्तावेज़ दोबारा भेजने के बजाय एक नया और विस्तृत नृवंशविज्ञान (एथ्नोग्राफिक) अध्ययन कराया जाएगा। केंद्र सरकार पाँच अलग-अलग अवसरों पर राज्य के प्रस्तावों को खारिज कर चुकी है।

नई रणनीति क्या है

सरकार ने इस बार धारवाड़ स्थित सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च (CMDR) के विशेषज्ञ मानवविज्ञानियों को इस काम में लगाने का निर्णय लिया है। यह संस्था समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ उनकी जनजातीय पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने इस संदर्भ में 18 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है।

विभाग के निदेशक और मैसूरु स्थित कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे यह अध्ययन तीन महीने के भीतर पूरा कर रिपोर्ट सौंपें। उम्मीद है कि अध्ययन में समुदाय की जीवनशैली, पारंपरिक प्रथाओं, बस्तियों और जनजातीय विशेषताओं का विस्तृत दस्तावेज़ीकरण होगा।

केंद्र द्वारा अस्वीकृति का इतिहास

कर्नाटक सरकार 2015 से इस समुदाय को ST सूची में शामिल कराने के प्रयास कर रही है। पहला प्रस्ताव 18 मार्च 2015 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था। इसके बाद 17 अगस्त 2015, 28 सितंबर 2018, 12 अक्टूबर 2021, 4 फरवरी 2022, 5 जून 2023 और 3 अप्रैल 2025 को भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

हालाँकि, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ORGI) ने 6 फरवरी 2017, 18 फरवरी 2019, 22 सितंबर 2022, 27 मार्च 2024 और 15 जून 2026 को पाँच मौकों पर सिफारिश करने से इनकार किया। केंद्र की मुख्य आपत्ति यह रही कि पूर्व में दिए गए प्रस्तावों में कोई नई या पर्याप्त अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। अंततः केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 22 जुलाई 2026 को राज्य के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि यह निर्णय हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले लिया गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में गोला समुदाय का उल्लेखनीय वोट बैंक है, जिसके चलते इस कदम को राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जा रहा है। रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने 7 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवकुमार को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि पुराने दस्तावेज़ भेजने के बजाय विशेषज्ञ समिति के ज़रिये नई रिपोर्ट तैयार की जाए।

समुदाय की स्थिति और माँगें

कर्नाटक राज्य कडुगोल्ला विकास निगम के अध्यक्ष महेश एम. ने 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि राज्य के 12 जिलों के 40 तालुकों में 1,273 बस्तियों में कडुगोल्ला समुदाय के 6 लाख से अधिक सदस्य रहते हैं। इनमें से कई परिवार जंगलों के किनारे मुख्य आबादी से तीन से चार किलोमीटर दूर बसे हैं और अभी भी सड़क व पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

आगे की राह

CMDR द्वारा तैयार की जाने वाली नई एथ्नोग्राफिक रिपोर्ट 14 सितंबर 2022 को केंद्र द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेगी, जिनके अनुसार ORGI की सहमति के बिना किसी नए समुदाय को ST सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। तीन महीने के भीतर अध्ययन पूरा होने पर राज्य सरकार आवश्यक साक्ष्यों के साथ केंद्र को एक नई सिफारिश सौंपेगी — यह देखना होगा कि क्या इस बार अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण दशकों पुरानी इस माँग को मंज़िल तक पहुँचा पाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन हिरियूर उपचुनाव की नज़दीकी इसके समय को संदिग्ध बनाती है — यह संयोग नहीं, चुनावी गणित है। असली सवाल यह है कि जब ORGI ने पाँच बार एक ही आपत्ति — 'नई जानकारी नहीं' — दोहराई, तो राज्य ने दशक भर वही दस्तावेज़ क्यों भेजते रहे? CMDR का नया अध्ययन सही दिशा है, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह केंद्र के संशोधित मानदंडों के अनुरूप ठोस नृवंशविज्ञान साक्ष्य जुटा पाता है। 6 लाख से अधिक लोगों की बुनियादी सुविधाओं से वंचिती एक वास्तविक नीतिगत विफलता है — उसे महज चुनावी घोषणा की तरह नहीं बरता जाना चाहिए।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कडुगोल्ला समुदाय को ST दर्जा देने की माँग क्या है?
कडुगोल्ला (अदाविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदाय कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल किए जाने की माँग कर रहे हैं, ताकि उन्हें संवैधानिक आरक्षण और कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सके। समुदाय के 6 लाख से अधिक सदस्य राज्य के 12 जिलों में रहते हैं और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
केंद्र सरकार ने कितनी बार कर्नाटक का प्रस्ताव खारिज किया है?
भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ORGI) ने पाँच अवसरों पर — 2017, 2019, 2022, 2024 और सबसे हाल में 15 जून 2026 को — कडुगोल्ला समुदाय को ST सूची में शामिल करने की सिफारिश करने से इनकार किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 22 जुलाई 2026 को राज्य के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।
नया एथ्नोग्राफिक अध्ययन कौन करेगा और कब तक पूरा होगा?
धारवाड़ स्थित सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च (CMDR) के विशेषज्ञ मानवविज्ञानी यह अध्ययन करेंगे। 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है।
इस बार का प्रयास पहले के प्रयासों से अलग कैसे है?
पहले के सभी प्रस्तावों में राज्य ने वही जानकारी दोबारा भेजी जो पहले दी जा चुकी थी, जिसे केंद्र ने 'नई जानकारी नहीं' कहकर बार-बार खारिज किया। इस बार सरकार पुराने दस्तावेज़ दोहराने के बजाय CMDR से नया व्यापक नृवंशविज्ञान अध्ययन करा रही है, जो केंद्र के 14 सितंबर 2022 के संशोधित दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेगा।
हिरियूर उपचुनाव से इस फैसले का क्या संबंध है?
यह निर्णय हिरियूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से ठीक पहले लिया गया है, जहाँ गोला समुदाय का उल्लेखनीय वोट बैंक है। इसी कारण इस कदम को राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है, हालाँकि सरकार इसे एक दीर्घकालिक नीतिगत प्रयास के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
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