उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने आदिवासी सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और परंपरा का संयोजन किया

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में 'विज्ञान और तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय जीवन का रूपांतरण, 'भाषा, आस्था और संस्कृति का संरक्षण' शीर्षक से एक सम्मेलन का उद्घाटन किया।

यह सम्मेलन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर) और आईटीआईटीआई दून संस्कृति स्कूल, देहरादून के सहयोग से आयोजित किया गया था।

सभा के दौरान उपराष्ट्रपति ने आधुनिक नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के संयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने 'वैज्ञानिक सोच और तकनीकी प्रगति की ताकत को, जब पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलाया जाता है, तो उसे अत्यंत सुंदरता से प्रदर्शित किया है।'

उन्होंने कहा, "जब आधुनिक विज्ञान भाषा, आस्था और संस्कृति के साथ सहयोग कर काम करता है, तो यह सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावशाली ताकत बन जाता है।"

भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में आदिवासी समुदायों के महत्व को उजागर करते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, "भारत में लगभग 1.4 लाख आदिवासी गांव हैं, जिनमें देश की जनसंख्या का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है।"

उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी समुदायों के पास समृद्ध पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण और वन संसाधनों के सतत उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इन समुदायों ने सदियों से भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों, आस्था की परंपराओं और सभ्यतागत विरासत को सुरक्षित रखा है।

उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में हरित आर्थिक विकास की असाधारण संभावनाएं हैं। उन्होंने आदिवासी समुदायों में मौजूद 'असाधारण कौशल' की प्रशंसा की, विशेष रूप से डिजाइन, वस्त्र और रंगों के मेल जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित किया गया है।

'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इसका मार्गदर्शक सिद्धांत 'विकास भी, विरासत भी' है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 'आधुनिक विकास और परंपराओं का संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।'

12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के गठन के लिए अपने समर्थन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम आदिवासी कल्याण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने में सहायक रहे हैं।

उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की थी। उन्होंने इसे 'आदिवासी समुदायों के लिए न्याय, गरिमा और अवसरों के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता' बताया।

उपराष्ट्रपति ने झारखंड के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान की अपनी यात्राओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन प्रयासों की सराहना की जिन्होंने 'आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में लाने का कार्य किया है।' सरकार की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने पीएम-जनमन कार्यक्रम का उल्लेख किया, जिसके तहत लगभग 7,300 किलोमीटर लंबी 2,400 से अधिक सड़कों और 160 से अधिक पुलों को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने 'धरती आबा - जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य साफ पीने का पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजी-रोटी के टिकाऊ अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे 63,000 से अधिक आदिवासी गांवों को लाभ पहुंचाना है।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के तेजी से विकास का भी उल्लेख किया और सभी क्षेत्रों में समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया।

आईटीआईटीआई दून संस्कृति स्कूल को उसकी रजत जयंती पर बधाई देते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि इस संस्थान का उद्घाटन 25 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।

उन्होंने उत्तराखंड, पूर्वोत्तर और लद्दाख के आदिवासी बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे इस स्कूल की प्रशंसा की, और कहा कि इस संस्थान द्वारा दी जा रही मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से 2,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ मिला है।