अमित शाह से मुलाकात के बाद विजयेंद्र बोले — कर्नाटक BJP की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा, आत्मविश्वास बढ़ा
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कर्नाटक के राजनीतिक हालात, विधान परिषद चुनावों के नतीजों, हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति और BJP प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर विस्तार से चर्चा की। विजयेंद्र ने कहा कि शाह से मुलाकात के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
बैठक की प्रमुख बातें
विजयेंद्र ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी और राज्य के नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं की राय से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया, 'बैठक में क्या चर्चा हुई, इसका खुलासा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता, हालांकि अमित शाह से मिलकर लौटने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है।' उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर आगे चर्चा होगी और पार्टी आलाकमान ही उचित फैसला लेगा।
हिरियूर उपचुनाव की रणनीति
हिरियूर में होने वाले उपचुनाव पर विजयेंद्र ने कहा कि BJP के पास कांग्रेस को हराने का मौका है और पार्टी बिना किसी उलझन के अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जनता दल (सेक्युलर) द्वारा टिकट माँगने पर उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व का होगा। उन्होंने जोड़ा, 'हमारा संकल्प चुनाव जीतना है। टिकट को लेकर हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हालांकि चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय ज़रूर है।'
राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर हमला
विजयेंद्र ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए ₹2,300 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की है, जबकि राज्य सरकार का जीएसटी संग्रह लक्ष्य से करीब ₹25,000 करोड़ पीछे रहने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि राज्य कर्ज के जाल में फँसा है, ठेकेदारों को अभी तक बकाया भुगतान नहीं मिला है और इसी कारण वे विकास कार्यों को हाथ में लेने से कतरा रहे हैं। उनके अनुसार, 'मुख्यमंत्री बिना फंड की उपलब्धता सुनिश्चित किए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं।'
आशा कार्यकर्ताओं का विरोध और सरकार की विफलता
चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन — जो उस समय अपने चौथे दिन में था — का हवाला देते हुए विजयेंद्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इन कार्यकर्ताओं को ₹15,000 मासिक मानदेय देने का वादा किया था। उनके अनुसार, जब गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो उन्हें राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर वापस भेज दिया गया।
विजयेंद्र ने सरकार की इस 'विफलता' पर सवाल उठाया कि वह सूखा राहत, पेंशन, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय, गन्ना किसानों की मदद और गरीबों के लिए आवास हेतु फंड मुहैया नहीं करा पाई। उन्होंने आरोप लगाया, 'मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में गरीब नहीं हैं। वह इस गलतफहमी में सरकार चला रहे हैं कि वह हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे।'
'गंगा गेस्ट हाउस' विवाद और पारदर्शिता की माँग
विजयेंद्र ने केके गेस्ट हाउस के नवीनीकरण पर भी निशाना साधा, जिसका नाम बदलकर कथित तौर पर 'गंगा' रख दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना पर करीब ₹100 करोड़ खर्च किए गए हैं और टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना यह काम हुआ। साथ ही आरोप लगाया कि नवीनीकरण का कार्य कैबिनेट में चर्चा किए बिना कराया गया।
उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि फोन पर निर्देश देकर एक ठेकेदार के लिए ₹2 करोड़ का बिल तैयार करने को कहा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस परियोजना पर खर्च की गई सटीक राशि का खुलासा करने की माँग की।
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या BJP विधायक 'गंगा गेस्ट हाउस' में आयोजित 'गृह प्रवेश' डिनर में शामिल हुए थे, तो विजयेंद्र ने कहा कि उनके पास इसमें हिस्सा लेने वालों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से BJP विधायकों के इस कार्यक्रम में शामिल होने को सही नहीं मानते और वे इस बारे में उनसे बात करेंगे।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप और विपक्ष का दबाव दोनों बढ़ते दिख रहे हैं — और हिरियूर उपचुनाव से पहले BJP की रणनीतिक तैयारी का यह एक महत्वपूर्ण संकेत है।