20 नवंबर 2026
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विश्व बाल दिवस पर CM हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से किया संवाद, बोले — हर बच्चे की आवाज़ ज़रूरी

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विश्व बाल दिवस पर CM हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से किया संवाद, बोले — हर बच्चे की आवाज़ ज़रूरी

सारांश

विश्व बाल दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से सीधा संवाद — बाल विवाह, स्कूल ड्रॉपआउट, माहवारी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे बच्चों ने खुद रखे। सरकार ने पंचायत स्तर पर खेल मैदान और जिला पुस्तकालय बनाने का संकल्प दोहराया।

मुख्य बातें

CM हेमंत सोरेन ने 20 नवंबर 2026 को विश्व बाल दिवस पर रांची में यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से संवाद किया।
बच्चों ने बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और स्कूल ड्रॉपआउट जैसे मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे।
सरकार पंचायत स्तर पर खेल मैदान, जिला पुस्तकालय और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के ज़रिए शिक्षा सुधार पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए इसके खिलाफ अपील की।
स्कूलों में छात्राओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जा रहे हैं और माहवारी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
यूनिसेफ झारखंड प्रमुख डॉ.
कनीनिका मित्र ने बच्चों को नीति-निर्माण में भागीदार बनाने की वकालत की।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 नवंबर 2026 को विश्व बाल दिवस के अवसर पर रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से सीधा संवाद किया। इस बातचीत में बच्चों ने बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से दोबारा जोड़ने जैसे संवेदनशील मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। सोरेन ने स्पष्ट कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी आवाज़ को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

बाल पत्रकारों ने उठाए अहम सवाल

कांके, ओरमांझी, रातू और रांची के विभिन्न सरकारी स्कूलों से आए बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने समुदायों की ज़मीनी समस्याएँ रखीं। उन्होंने बताया कि वे अपने स्कूलों और आसपास के इलाकों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बच्चों ने बच्चों में बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों और स्वस्थ खानपान को लेकर भी अपनी चिंताएँ साझा कीं।

मुख्यमंत्री ने बाल पत्रकारों की स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चे जिस समझदारी से अपने अधिकारों और समाज की समस्याओं पर बोल रहे हैं, वह उत्साहजनक है।

सरकार की शिक्षा और बाल कल्याण प्रतिबद्धताएँ

हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के ज़रिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के मुद्दे पर समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा, पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाने, खेल सामग्री उपलब्ध कराने और जिला स्तरीय पुस्तकालयों के निर्माण की दिशा में भी काम जारी है।

माहवारी स्वच्छता के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और छात्राओं व महिलाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधे संवाद करें।

बाल विवाह पर कड़ा रुख

मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को कानूनी अपराध करार देते हुए कहा कि यह बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। उन्होंने अपील की कि निर्धारित आयु से पहले किसी भी बच्चे का विवाह न कराया जाए। गौरतलब है कि झारखंड में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जिसे देखते हुए यह बयान नीतिगत प्राथमिकता का संकेत देता है।

यूनिसेफ की भागीदारी और विशेषज्ञों की राय

यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्र ने कहा कि बच्चों को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल पत्रकार कार्यक्रम बच्चों में नेतृत्व क्षमता और अभिव्यक्ति का साहस विकसित करता है।

यूनिसेफ की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप विशेषज्ञ आस्था अलंग ने कहा कि गरीबी, भौगोलिक विषमता और लैंगिक असमानता आज भी बच्चों के समग्र विकास में बाधा बन रही हैं और इनसे निपटने के लिए बच्चों की ज़रूरतों को नीति-निर्माण में प्राथमिकता देना ज़रूरी है। कार्यक्रम में यूनिसेफ और एनबीजेके के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

आगे क्या होगा

इस संवाद ने झारखंड में बाल अधिकारों और समावेशी शिक्षा की दिशा में सरकारी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक मंच पर रेखांकित किया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बाल पत्रकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे — विशेषकर स्कूल ड्रॉपआउट और माहवारी स्वच्छता — राज्य की भावी नीतियों में किस हद तक परिलक्षित होते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या इन बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में नीतिगत बदलाव में तब्दील होते हैं। झारखंड में बाल विवाह और स्कूल ड्रॉपआउट की दर राष्ट्रीय औसत से चिंताजनक रूप से अधिक रही है — केवल संवाद से यह नहीं बदलेगा। पंचायत स्तर के खेल मैदान और जिला पुस्तकालयों की घोषणाएँ पहले भी हो चुकी हैं; उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर जवाबदेही ज़रूरी है। बाल भागीदारी को सिर्फ़ 'फोटो अवसर' से आगे ले जाने के लिए सरकार को इन संवादों को वार्षिक नीति समीक्षा चक्र से जोड़ना होगा।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस पर बाल पत्रकारों से क्या बातचीत की?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 नवंबर 2026 को रांची में यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से संवाद किया, जिसमें बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता, स्कूल ड्रॉपआउट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सोरेन ने कहा कि हर बच्चे की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और वे राज्य के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
झारखंड सरकार बाल विवाह रोकने के लिए क्या कर रही है?
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए निर्धारित आयु से पहले विवाह न कराने की अपील की। सरकार स्कूलों और समुदायों में जागरूकता अभियान चला रही है और बाल पत्रकार इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
यूनिसेफ का बाल पत्रकार कार्यक्रम क्या है?
यूनिसेफ का बाल पत्रकार कार्यक्रम बच्चों को अपनी बात रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर देता है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चे अपने स्कूलों और समुदायों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं और नीति-निर्माताओं के सामने अपने अनुभव रखते हैं।
झारखंड में सरकारी स्कूलों की शिक्षा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
झारखंड सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के ज़रिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार रही है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाने, खेल सामग्री उपलब्ध कराने, जिला पुस्तकालयों का निर्माण करने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने पर काम हो रहा है।
झारखंड में माहवारी स्वच्छता को लेकर सरकार क्या कर रही है?
झारखंड सरकार स्कूलों में माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान चला रही है और छात्राओं व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधे संवाद करें।
राष्ट्र प्रेस
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