विश्व बाल दिवस पर CM हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से किया संवाद, बोले — हर बच्चे की आवाज़ ज़रूरी
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 नवंबर 2026 को विश्व बाल दिवस के अवसर पर रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से सीधा संवाद किया। इस बातचीत में बच्चों ने बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से दोबारा जोड़ने जैसे संवेदनशील मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। सोरेन ने स्पष्ट कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी आवाज़ को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
बाल पत्रकारों ने उठाए अहम सवाल
कांके, ओरमांझी, रातू और रांची के विभिन्न सरकारी स्कूलों से आए बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने समुदायों की ज़मीनी समस्याएँ रखीं। उन्होंने बताया कि वे अपने स्कूलों और आसपास के इलाकों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बच्चों ने बच्चों में बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों और स्वस्थ खानपान को लेकर भी अपनी चिंताएँ साझा कीं।
मुख्यमंत्री ने बाल पत्रकारों की स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चे जिस समझदारी से अपने अधिकारों और समाज की समस्याओं पर बोल रहे हैं, वह उत्साहजनक है।
सरकार की शिक्षा और बाल कल्याण प्रतिबद्धताएँ
हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के ज़रिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के मुद्दे पर समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा, पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाने, खेल सामग्री उपलब्ध कराने और जिला स्तरीय पुस्तकालयों के निर्माण की दिशा में भी काम जारी है।
माहवारी स्वच्छता के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और छात्राओं व महिलाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधे संवाद करें।
बाल विवाह पर कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को कानूनी अपराध करार देते हुए कहा कि यह बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। उन्होंने अपील की कि निर्धारित आयु से पहले किसी भी बच्चे का विवाह न कराया जाए। गौरतलब है कि झारखंड में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जिसे देखते हुए यह बयान नीतिगत प्राथमिकता का संकेत देता है।
यूनिसेफ की भागीदारी और विशेषज्ञों की राय
यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्र ने कहा कि बच्चों को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल पत्रकार कार्यक्रम बच्चों में नेतृत्व क्षमता और अभिव्यक्ति का साहस विकसित करता है।
यूनिसेफ की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप विशेषज्ञ आस्था अलंग ने कहा कि गरीबी, भौगोलिक विषमता और लैंगिक असमानता आज भी बच्चों के समग्र विकास में बाधा बन रही हैं और इनसे निपटने के लिए बच्चों की ज़रूरतों को नीति-निर्माण में प्राथमिकता देना ज़रूरी है। कार्यक्रम में यूनिसेफ और एनबीजेके के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
आगे क्या होगा
इस संवाद ने झारखंड में बाल अधिकारों और समावेशी शिक्षा की दिशा में सरकारी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक मंच पर रेखांकित किया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बाल पत्रकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे — विशेषकर स्कूल ड्रॉपआउट और माहवारी स्वच्छता — राज्य की भावी नीतियों में किस हद तक परिलक्षित होते हैं।