विश्व बाल दिवस 2026: भोपाल में यूनिसेफ कार्यक्रम, बच्चों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर जोर
सारांश
मुख्य बातें
भोपाल में 20 नवंबर 2026 को विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं और विशेषज्ञों ने एकमत से यह संदेश दिया कि बच्चों के जीवन एवं भविष्य से जुड़े हर निर्णय में उनकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' थीम पर आधारित इस आयोजन में बाल अधिकार, स्वास्थ्य, दिव्यांगता और ग्रामीण सशक्तिकरण जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।
कार्यक्रम का मुख्य घटनाक्रम
यूनिसेफ के यूथ फॉर चिल्ड्रन समूह के युवाओं ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक सरोकारों पर विचार साझा किए। मेडिकल छात्रा वंशिका ने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और उससे जुड़े अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला। दिव्यांग युवा तैराक अनन्या ने बताया कि किस प्रकार माता-पिता और कोच के प्रोत्साहन से उन्होंने तैराकी के प्रति अपने भय पर काबू पाया और इस क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ीं।
कार्यक्रम में पशु कल्याण, मीडिया, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामुदायिक विकास से जुड़े अनुभव भी साझा किए गए। संवाद एवं सहभागिता पर आधारित गतिविधियों के माध्यम से युवाओं ने अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।
यूनिसेफ प्रमुख का संदेश
यूनिसेफ मध्य प्रदेश फील्ड ऑफिस के प्रमुख विलियम हैनलॉन ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बच्चों और युवाओं की सार्थक भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'बच्चों को उन सभी निर्णयों में अपनी बात रखने और सुने जाने का अधिकार है, जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। युवाओं को ऐसे मंच, अवसर और संसाधन मिलने चाहिए, जिनके माध्यम से वे अपनी बात रख सकें, समुदाय के विकास में योगदान दे सकें और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।'
यूनिसेफ मध्य प्रदेश के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अनिल गुलाटी ने इस वर्ष की थीम की प्रासंगिकता पर कहा कि हर दिन बाल दिवस होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उन निर्णयों में अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलना चाहिए जो उसका भविष्य तय करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' की थीम हमें याद दिलाती है कि बच्चों को केवल भविष्य का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने वाली आवाज़ बनना चाहिए।
बाल सुरक्षा व्यवस्था पर विशेषज्ञों की राय
बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ. कृपा शंकर चौबे ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध तंत्रों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समितियाँ, बाल-अनुकूल पुलिस व्यवस्था, विशेष न्यायालय और ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम की व्यवस्थाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि कोई भी बच्चा अपनी बात रखने और आवश्यक सहायता पाने से वंचित न रहे।
यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में बाल संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता को लेकर नीति-निर्माताओं में गंभीर चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन संस्थागत व्यवस्थाओं तक बच्चों की पहुँच अभी भी सीमित मानी जाती है।
युवा अधिवक्ता और ग्रामीण सशक्तिकरण
यूनिसेफ इंडिया की पहली यूथ एडवोकेट और अंतरराष्ट्रीय मूक-बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हर बच्चे को अपने सपने चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और परिवार एवं समाज को उन सपनों को साकार करने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के उन बच्चों के लिए विशेष सहयोग की ज़रूरत पर बल दिया जो अवसरों की कमी का सामना करते हैं।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सेफ टूरिज्म फॉर विमेन सलाहकार डॉ. रंजना मिश्रा ने बताया कि पर्यटन बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को ऐसे कौशल सिखाने के प्रयास कर रहा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएँ और उन क्षेत्रों में भी करियर के अवसर दिलाएँ जहाँ परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है।
आगे की राह
इस आयोजन ने स्पष्ट किया कि बच्चों के बारे में नीतियाँ बनाते समय उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक ज़रूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बच्चों को संस्थागत स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक बाल अधिकारों की रक्षा के प्रयास अधूरे रहेंगे।