20 नवंबर 2026
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विश्व बाल दिवस 2026: भोपाल में यूनिसेफ कार्यक्रम, बच्चों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर जोर

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विश्व बाल दिवस 2026: भोपाल में यूनिसेफ कार्यक्रम, बच्चों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर जोर

सारांश

भोपाल में विश्व बाल दिवस पर यूनिसेफ के मंच से एक ज़रूरी संदेश गूँजा — बच्चों के बारे में फ़ैसले करना काफी नहीं, उन फ़ैसलों में उन्हें शामिल करना ज़रूरी है। युवा तैराक, बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी और मेडिकल छात्रा की आवाज़ें बताती हैं कि सशक्तिकरण नारे से नहीं, अवसर से आता है।

मुख्य बातें

भोपाल में 20 नवंबर 2026 को यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस पर ' मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य ' थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यूनिसेफ एमपी फील्ड ऑफिस प्रमुख विलियम हैनलॉन ने निर्णय प्रक्रियाओं में बच्चों की सार्थक भागीदारी पर बल दिया।
दिव्यांग तैराक अनन्या और यूनिसेफ इंडिया की पहली यूथ एडवोकेट गौरांशी शर्मा ने युवाओं को प्रेरित किया।
बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ.
कृपा शंकर चौबे ने बाल सुरक्षा तंत्र — बाल-अनुकूल पुलिस, विशेष न्यायालय और ग्राम स्तरीय व्यवस्थाओं — की जानकारी दी।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सलाहकार डॉ.
रंजना मिश्रा ने ग्रामीण युवतियों के लिए कौशल विकास और करियर के नए अवसरों पर चर्चा की।

भोपाल में 20 नवंबर 2026 को विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं और विशेषज्ञों ने एकमत से यह संदेश दिया कि बच्चों के जीवन एवं भविष्य से जुड़े हर निर्णय में उनकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' थीम पर आधारित इस आयोजन में बाल अधिकार, स्वास्थ्य, दिव्यांगता और ग्रामीण सशक्तिकरण जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।

कार्यक्रम का मुख्य घटनाक्रम

यूनिसेफ के यूथ फॉर चिल्ड्रन समूह के युवाओं ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक सरोकारों पर विचार साझा किए। मेडिकल छात्रा वंशिका ने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और उससे जुड़े अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला। दिव्यांग युवा तैराक अनन्या ने बताया कि किस प्रकार माता-पिता और कोच के प्रोत्साहन से उन्होंने तैराकी के प्रति अपने भय पर काबू पाया और इस क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ीं।

कार्यक्रम में पशु कल्याण, मीडिया, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामुदायिक विकास से जुड़े अनुभव भी साझा किए गए। संवाद एवं सहभागिता पर आधारित गतिविधियों के माध्यम से युवाओं ने अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

यूनिसेफ प्रमुख का संदेश

यूनिसेफ मध्य प्रदेश फील्ड ऑफिस के प्रमुख विलियम हैनलॉन ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बच्चों और युवाओं की सार्थक भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'बच्चों को उन सभी निर्णयों में अपनी बात रखने और सुने जाने का अधिकार है, जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। युवाओं को ऐसे मंच, अवसर और संसाधन मिलने चाहिए, जिनके माध्यम से वे अपनी बात रख सकें, समुदाय के विकास में योगदान दे सकें और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।'

यूनिसेफ मध्य प्रदेश के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अनिल गुलाटी ने इस वर्ष की थीम की प्रासंगिकता पर कहा कि हर दिन बाल दिवस होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उन निर्णयों में अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलना चाहिए जो उसका भविष्य तय करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' की थीम हमें याद दिलाती है कि बच्चों को केवल भविष्य का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने वाली आवाज़ बनना चाहिए।

बाल सुरक्षा व्यवस्था पर विशेषज्ञों की राय

बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ. कृपा शंकर चौबे ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध तंत्रों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समितियाँ, बाल-अनुकूल पुलिस व्यवस्था, विशेष न्यायालय और ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम की व्यवस्थाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि कोई भी बच्चा अपनी बात रखने और आवश्यक सहायता पाने से वंचित न रहे।

यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में बाल संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता को लेकर नीति-निर्माताओं में गंभीर चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन संस्थागत व्यवस्थाओं तक बच्चों की पहुँच अभी भी सीमित मानी जाती है।

युवा अधिवक्ता और ग्रामीण सशक्तिकरण

यूनिसेफ इंडिया की पहली यूथ एडवोकेट और अंतरराष्ट्रीय मूक-बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हर बच्चे को अपने सपने चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और परिवार एवं समाज को उन सपनों को साकार करने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के उन बच्चों के लिए विशेष सहयोग की ज़रूरत पर बल दिया जो अवसरों की कमी का सामना करते हैं।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सेफ टूरिज्म फॉर विमेन सलाहकार डॉ. रंजना मिश्रा ने बताया कि पर्यटन बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को ऐसे कौशल सिखाने के प्रयास कर रहा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएँ और उन क्षेत्रों में भी करियर के अवसर दिलाएँ जहाँ परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है।

आगे की राह

इस आयोजन ने स्पष्ट किया कि बच्चों के बारे में नीतियाँ बनाते समय उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक ज़रूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बच्चों को संस्थागत स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक बाल अधिकारों की रक्षा के प्रयास अधूरे रहेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये संवाद नीतिगत बदलाव में तब्दील होते हैं। मध्य प्रदेश में बाल विवाह, स्कूल छोड़ने की दर और पोषण के आँकड़े बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत अभी मंच की भाषा से काफी दूर है। बाल कल्याण समितियाँ और विशेष न्यायालय तभी प्रभावी हैं जब बच्चों को उनके अस्तित्व की जानकारी हो — और ग्रामीण क्षेत्रों में यह जागरूकता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यूनिसेफ जैसे संगठनों को इन कार्यक्रमों को एकबारगी आयोजन से आगे ले जाकर दीर्घकालिक नीति-निर्माण में बच्चों की संस्थागत भूमिका सुनिश्चित करने की ज़रूरत है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व बाल दिवस 2026 की थीम क्या थी?
वर्ष 2026 में विश्व बाल दिवस की थीम 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' रही। यह थीम इस विचार को रेखांकित करती है कि बच्चों को केवल नीतियों का लाभार्थी नहीं, बल्कि उन्हें आकार देने वाली सक्रिय आवाज़ बनाया जाना चाहिए।
भोपाल के यूनिसेफ कार्यक्रम में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
कार्यक्रम में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, दिव्यांग युवाओं के सशक्तिकरण, पशु कल्याण, मीडिया, रचनात्मक अभिव्यक्ति, सामुदायिक विकास और ग्रामीण युवतियों के लिए कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बच्चों की निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता केंद्रीय विषय रही।
गौरांशी शर्मा कौन हैं और कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा?
गौरांशी शर्मा यूनिसेफ इंडिया की पहली यूथ एडवोकेट और अंतरराष्ट्रीय मूक-बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अपने सपने चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विशेष सहयोग की आवश्यकता है ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें।
मध्य प्रदेश में बाल सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं?
बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ. कृपा शंकर चौबे के अनुसार, बाल कल्याण समितियाँ, बाल-अनुकूल पुलिस व्यवस्था, विशेष न्यायालय और ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपनी बात रखने और सहायता पाने से वंचित न रहे।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ग्रामीण युवतियों के लिए क्या कर रहा है?
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सलाहकार डॉ. रंजना मिश्रा के अनुसार, बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को ऐसे कौशल सिखाने के प्रयास कर रहा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएँ और उन क्षेत्रों में भी करियर के अवसर दिलाएँ जहाँ परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है।
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