बंगाल में कल्याण बनर्जी की कानूनी फीस पर श्वेत पत्र की माँग, विपक्ष ने ममता सरकार पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने 18 नवंबर 2026 को राज्य सरकार से एक 'श्वेत पत्र' जारी करने की माँग की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी तथा उनके वकील परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार के वकील के रूप में दी गई कुल फीस का पूरा विवरण हो। यह माँग ऐसे समय में उठी है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पुरानी सरकार की नीतियों की जाँच तेज़ हो रही है।
क्या है पूरा मामला
आरोपों के अनुसार, पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग सभी प्रमुख मुकदमों में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया। कल्याण बनर्जी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के प्रमुख चेहरा हैं।
विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों पर दबाव डाला गया था कि वे कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों को ही वकील के तौर पर नियुक्त करें।
विधायक का औपचारिक पत्र और आरोप
मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज से डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक अखरुज्जमां ने 18 नवंबर को मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र लिखकर पूर्व सरकार पर 'भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने' और जनता के धन की 'बर्बादी' का आरोप लगाया।
पत्रकारों से बात करते हुए अखरुज्जमां ने आरोप लगाया कि ये निर्देश सीधे प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से जारी किए गए थे। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री इस मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे।' उनके अनुसार, यही कारण है कि सत्ता परिवर्तन के बाद से कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्य किसी भी मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।
सार्वजनिक जवाबदेही की माँग
अखरुज्जमां ने यह भी उठाया कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या इस वरिष्ठ वकील और उनके रिश्तेदारों को सरकारी खजाने से वह फीस दी गई, जो उनके द्वारा निजी मुवक्किलों से ली जाने वाली फीस से कहीं अधिक थी।
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे आरोप लगाते हुए, उन्होंने माँग की कि श्वेत पत्र में उन मामलों के फैसलों का विवरण भी शामिल किया जाए, जिनमें कल्याण बनर्जी या उनके परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। गौरतलब है कि यह एक ऐसा सवाल है जो सरकारी वित्त पारदर्शिता की एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में तब उभरा है जब राज्य में सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं। ऋतब्रत बनर्जी और अखरुज्जमां दोनों डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं, जो पूर्व TMC सरकार की नीतियों की आलोचना में सक्रिय रही है। आलोचकों का कहना है कि यह माँग राज्य में पुरानी सरकार के कार्यकाल की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।
आगे क्या होगा
फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस माँग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि श्वेत पत्र जारी होता है, तो यह पश्चिम बंगाल में सरकारी कानूनी नियुक्तियों की पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। इस घटनाक्रम पर सभी की नज़रें टिकी हैं।