क्या योगी सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है?
सारांश
क्या आप जानते हैं कि योगी सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान कर रही है? यह प्रक्रिया 7 और 8 अगस्त को सभी 75 जनपदों में होगी। जानें कैसे इस लाभ का उठाएं!
मुख्य बातें
योगी सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान कर रही है।
चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।
यह प्रक्रिया 7 और 8 अगस्त को सभी 75 जनपदों में होगी।
पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
किसान विभागीय पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं।
लखनऊ, 6 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। योगी सरकार प्रदेश के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान कर रही है। किसानों को पारदर्शिता से इसका लाभ मिले, इसके लिए सभी 75 जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग ई-लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया का आयोजन करेगा। यह प्रक्रिया 7 और 8 अगस्त को संपन्न होगी।
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों की बुकिंग तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबल (ऑइल सीड) योजना के अंतर्गत मिनी ऑइल मिल एक्स्ट्रैक्सन यूनिट एवं तिरपाल की बुकिंग किसानों द्वारा विभागीय पोर्टल पर की गई है।
यह पारदर्शी चयन ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा।
कृषि विभाग के अनुसार, सभी 75 जनपदों में स्थानीय स्तर पर 7 और 8 अगस्त को ई-लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसके लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक ने संबंधित किसानों एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को सूचित किया है।
ई-लॉटरी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति डीएलएससी (जिला स्तरीय समन्वय समिति) के सदस्यों का विवरण विभागीय पोर्टल पर बुधवार तक अनिवार्य रूप से फीड कर लिया जाएगा। समिति के कार्यालय ज्ञापन की पीडीएफ फाइल भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड रहेगी।
कृषि विभाग ने निर्देश दिया है कि ई-लॉटरी प्रक्रिया के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाए, जहां इसे अधिक से अधिक किसान देख सकें। सीएम योगी की मंशा के अनुसार पारदर्शिता से यह प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर व्यवस्था की जाएगी। ई-लॉटरी में चयनित किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा।
सूचना एवं बिल अपलोड की अंतिम तिथि की सूचना के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषकों को भी सूचित किया जाएगा। जो किसान ई-लॉटरी में चयनित नहीं होंगे, उनकी जमानत धनराशि अधिकतम छह महीने में वापस कर दी जाएगी।
योगी सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं किसान हित में पारदर्शिता से संपादित हों और इसका लाभ किसानों को मिले। कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग की है, वे जनपद में होने वाली ई-लॉटरी प्रक्रिया में अवश्य प्रतिभाग करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किसान ई-लॉटरी में कैसे भाग ले सकते हैं?
किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर अपनी बुकिंग के अनुसार ई-लॉटरी में भाग ले सकते हैं।
ई-लॉटरी के चयन की प्रक्रिया क्या होगी?
ई-लॉटरी का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा।
चयनित किसानों को कैसे सूचित किया जाएगा?
चयनित किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा।
यदि कोई किसान चयनित नहीं होता है, तो क्या होगा?
चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि अधिकतम छह महीने में वापस कर दी जाएगी।
