क्या भारत में 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं?
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सारांश
एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने के लिए पूंजीगत निवेश करने की योजना बना रहे हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के फोकस के परिणामस्वरूप है, जिससे उद्योग में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जानें, किस तरह से यह बदलाव मैन्युफैक्चरर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
Key Takeaways
- 88% मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रहे हैं।
- सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव।
- बड़े उद्यमों के लिए 94% अपग्रेड्स महत्वपूर्ण हैं।
- लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ है, 95% ने बताया।
- हमें औद्योगिक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।
नई दिल्ली, 28 जून (राष्ट्र प्रेस)। भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश करने की योजना बना रहे हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।
कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूत नीतिगत समर्थन और बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के कारण भारत का मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट जैसी सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के प्रभाव पर उच्च आशावाद बना हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, 86 प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि ये परियोजनाएं उनके व्यावसायिक परिचालन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, जबकि 95 प्रतिशत ने बताया है कि इसके परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर तक उनकी पहुंच में सुधार हुआ है।
इसके अतिरिक्त, बड़े उद्यमों के लिए यह प्रभाव और भी अधिक है, क्योंकि 94 प्रतिशत का कहना है कि ये अपग्रेड्स उनकी विस्तार योजनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण ने औद्योगिक विस्तार के लिए आधार तैयार किया है, जबकि प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी सरकारी नीतियां रणनीतिक प्राथमिकताओं को आकार दे रही हैं।
कुशमैन एंड वेकफील्ड के कार्यकारी प्रबंध निदेशक (मुंबई और न्यू बिजनेस) गौतम सराफ ने कहा, "भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारे निष्कर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, नीतिगत स्पष्टता और उद्योग के इरादे के बीच मजबूत तालमेल का संकेत देते हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि इस गति को बनाए रखने के लिए, भारत को विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स, एकीकृत सुविधाओं और एमएसएमई उत्पादकता में लागत और क्षमता के बीच के गहरे अंतर को दूर करना होगा।
Point of View
जो न केवल कारोबार बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। यह एक ऐसा समय है जब भारत को अपनी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
NationPress
21/10/2025
Frequently Asked Questions
भारत में कितने प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑपरेशंस का विस्तार करना चाहते हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।
सरकार की कौन सी योजनाएं इस बदलाव में मदद कर रही हैं?
भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट जैसी योजनाएं इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
क्या मैन्युफैक्चरर्स को इन योजनाओं से लाभ हो रहा है?
जी हां, 86 प्रतिशत मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि इन योजनाओं ने उनके व्यावसायिक परिचालन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
