कैब रेंटल नियमों में बड़ा बदलाव: न्यूनतम फ्लीट 50 से घटकर 5, ग्राहकों को मिलेंगे अधिक विकल्प
सारांश
केंद्र सरकार का नया कैब रेंटल फ्रेमवर्क छोटे ऑपरेटरों के लिए दरवाज़े खोलता है — न्यूनतम फ्लीट 50 से घटकर 5, एक राज्य-एक लाइसेंस और 60 दिन में मंज़ूरी। ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प, ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा और लोकेशन ट्रैकिंग से बढ़ी सुरक्षा।
मुख्य बातें
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को कैब रेंटल के लिए नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया।
न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 वाहनों से घटाकर 5 वाहन की गई; हर परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब अनिवार्य।
लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए 60 दिन की समय-सीमा; वाहन या स्थान जोड़ने-हटाने पर 30 दिन की 'डीम्ड-अप्रूवल'।
पूरे राज्य में एकल लाइसेंस मान्य; पाँच पर्यटन शहरों में शाखाएँ खोलने की अनिवार्यता समाप्त ।
कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, फर्स्ट-एड किट और 24 घंटे शिकायत निवारण अनिवार्य।
ड्राइवरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कल्याण सुरक्षा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को देश में कैब रेंटल के नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य इस व्यवसाय में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाना और ग्राहकों की सुरक्षा को मज़बूत करना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नए फ्रेमवर्क के तहत न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 वाहनों से घटाकर मात्र 5 वाहन कर दी गई है, जो छोटे ऑपरेटरों के लिए बाज़ार में उतरना आसान बनाएगी।
नए फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ
प्रस्तावित फ्रेमवर्क में ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर सहित कैब उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा। प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, पहले जो पाँच पर्यटन शहरों में शाखाएँ खोलने की बाध्यता थी, उसे समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय के अनुसार, 'पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य एक ही लाइसेंस, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। संचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।' यह बदलाव बहु-शहरी ऑपरेटरों के लिए लाइसेंसिंग की जटिलता को काफ़ी कम करेगा।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार
नए प्रस्ताव के तहत लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। कैब या संचालन स्थलों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए 30 दिनों की 'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिससे ऑपरेटरों को अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक 'वाहन' रजिस्टर और डेटा को स्वचालित रूप से प्राप्त करने की सुविधा नियमों के अनुपालन को सरल बनाएगी और कागजी कार्रवाई को उल्लेखनीय रूप से कम करेगी। यह ऐसे समय में आया है जब डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर केंद्र का विशेष जोर है।
ग्राहक सुरक्षा और सुविधाएँ
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट होनी चाहिए। ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा देनी होगी।' ये प्रावधान कैब यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
ड्राइवर कल्याण और जवाबदेही
फ्रेमवर्क में ड्राइवरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत उनके कल्याण का ध्यान रखने का भी प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि यदि किसी ऑपरेटर के कैब या ड्राइवर से जुड़ा कोई गंभीर आपराधिक मामला सामने आता है, तो संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घटाई जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पूर्व ऑपरेटरों को छोटी कमियाँ सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के ज़रिए अपील की व्यवस्था भी इस फ्रेमवर्क में शामिल है, जो पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।
आगे क्या होगा
यह फ्रेमवर्क अभी प्रस्ताव के स्तर पर है और इसे लागू होने से पहले सार्वजनिक परामर्श एवं अंतिम अधिसूचना के चरणों से गुज़रना होगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सुधार प्रभावी रूप से लागू हुए, तो देश के कैब रेंटल बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ और किफ़ायती दरें मिलने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या छोटे ऑपरेटर वास्तव में बाज़ार में टिक पाएँगे — जहाँ ओला और उबर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पहले से हावी हैं। 'डीम्ड-अप्रूवल' और 60 दिन की लाइसेंस समय-सीमा स्वागत योग्य है, पर अतीत में ऐसे प्रशासनिक वादे अक्सर ज़मीन पर लागू नहीं हो पाए। ड्राइवर कल्याण के प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता से जुड़े हैं, जिसके नियम अभी भी पूरी तरह अधिसूचित नहीं हैं — यह एक महत्त्वपूर्ण खामी है। फ्रेमवर्क अभी प्रस्ताव के स्तर पर है; क्रियान्वयन की रूपरेखा और राज्यों की सहभागिता ही तय करेगी कि यह सुधार असरदार होगा या महज़ एक और नीतिगत दस्तावेज़।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कैब रेंटल के नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम फ्लीट की शर्त को 50 वाहनों से घटाकर मात्र 5 वाहन करना है, जिससे छोटे और नए ऑपरेटरों के लिए कैब व्यवसाय शुरू करना कहीं अधिक सुलभ हो जाएगा। साथ ही, पूरे राज्य में एकल लाइसेंस और 60 दिन में मंज़ूरी की व्यवस्था भी प्रमुख सुधार हैं।
नए कैब रेंटल फ्रेमवर्क से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा?
ग्राहकों को अधिक ऑपरेटरों के बाज़ार में आने से विकल्पों की संख्या बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से किराये में राहत मिल सकती है। इसके अलावा, कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, फर्स्ट-एड किट और 24 घंटे शिकायत निवारण की सुविधा से यात्रा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी।
'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था क्या है और यह कैसे काम करेगी?
'डीम्ड-अप्रूवल' का अर्थ है कि यदि ऑपरेटर वाहन या स्थान जोड़ने-हटाने का अनुरोध करता है और 30 दिन के भीतर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता, तो उसे स्वतः मंज़ूरी मिली मान ली जाएगी। यह प्रावधान प्रशासनिक देरी को कम करने और ऑपरेटरों को त्वरित व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करेगा।
नए फ्रेमवर्क में कैब ड्राइवरों के लिए क्या प्रावधान हैं?
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और उन्हें 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत कल्याण सुरक्षा मिलेगी। यदि किसी ड्राइवर से जुड़ा गंभीर आपराधिक मामला सामने आता है, तो संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घटाई जा सकती है।
क्या यह फ्रेमवर्क अभी लागू हो गया है?
नहीं, यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। इसे लागू होने से पहले सार्वजनिक परामर्श और अंतिम सरकारी अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम नियमों की घोषणा के बाद ही इसकी प्रभावी तिथि तय होगी।
