कैब रेंटल नियमों में केंद्र का बड़ा बदलाव: न्यूनतम फ्लीट 50 से घटाकर 5, 60 दिन में लाइसेंस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को देश में कैब रेंटल के नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 वाहनों से घटाकर मात्र 5 कर दी गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नए फ्रेमवर्क का लक्ष्य कैब व्यवसाय में प्रवेश को सरल बनाना, ग्राहकों को अधिक विकल्प देना और यात्री सुरक्षा को मज़बूत करना है।

मुख्य बदलाव क्या हैं

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर सहित कैब उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा। न्यूनतम फ्लीट की सीमा 50 से घटाकर 5 की गई है, हालाँकि प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब रखनी होंगी। इसके अलावा, पाँच पर्यटन शहरों में अनिवार्य शाखाएँ खोलने की शर्त को भी हटाया जा सकता है।

मंत्रालय के अनुसार, पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य एक ही लाइसेंस, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। संचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।

लाइसेंस प्रक्रिया होगी तेज़

नए प्रस्ताव के तहत लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। कैब या संचालन स्थान जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की 'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था लागू की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक 'वाहन' रजिस्टर और स्वचालित डेटा प्राप्ति की सुविधा से कागजी काम में उल्लेखनीय कमी आएगी।

गौरतलब है कि वर्तमान में लाइसेंस प्रक्रिया में होने वाली देरी और पाँच पर्यटन शहरों में शाखा खोलने की अनिवार्यता छोटे ऑपरेटरों के लिए बड़ी बाधा रही है। नया फ्रेमवर्क इन्हीं अड़चनों को दूर करने का प्रयास है।

यात्री सुरक्षा पर ज़ोर

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हर कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ऑपरेटरों को एक सक्रिय वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सेवा देना आवश्यक होगा।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में ऐप-आधारित कैब सेवाओं को लेकर यात्री सुरक्षा और ड्राइवर जाँच पर सवाल उठते रहे हैं। नया फ्रेमवर्क इन चिंताओं को संस्थागत रूप से संबोधित करने का प्रयास है।

ड्राइवरों के लिए नए प्रावधान

प्रस्ताव के अनुसार, ऑपरेटर द्वारा नियुक्त सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत उनके कल्याण का प्रावधान भी किया जाएगा। यदि किसी कैब या ड्राइवर से जुड़े किसी गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, तो संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घटाई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने से पहले ऑपरेटरों को छोटी-मोटी कमियाँ सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के ज़रिये अपील करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

आगे क्या होगा

फिलहाल यह प्रस्ताव के चरण में है और सार्वजनिक परामर्श व संसदीय प्रक्रिया के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उद्योग जगत, विशेष रूप से छोटे और मध्यम कैब ऑपरेटर, इन बदलावों को व्यवसाय-हितैषी मान रहे हैं। यदि यह फ्रेमवर्क लागू होता है, तो भारतीय कैब रेंटल बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और विविधता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।