कैब रेंटल नियमों में बड़ा बदलाव: मिनिमम फ्लीट 50 से घटकर 5, ग्राहकों को मिलेंगे ज़्यादा विकल्प
सारांश
केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव कैब रेंटल सेक्टर को छोटे ऑपरेटरों के लिए भी खोलने की बड़ी कोशिश है — न्यूनतम फ्लीट 50 से सिर्फ 5 करने का मतलब है कि अब गाँव से शहर तक कोई भी इस बाज़ार में उतर सकता है। ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प और बेहतर सुरक्षा, दोनों मिल सकते हैं।
मुख्य बातें
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को कैब रेंटल नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा।
न्यूनतम फ्लीट आवश्यकता 50 से घटाकर 5 वाहन की जाएगी; प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब अनिवार्य।
लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की समय-सीमा 60 दिन ; कैब जोड़ने-हटाने के लिए 30 दिन की डीम्ड-अप्रूवल ।
कैब में लोकेशन ट्रैकिंग , फर्स्ट-एड किट और 24 घंटे शिकायत निवारण अनिवार्य होगा।
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कल्याण सुनिश्चित।
गंभीर अपराध से जुड़े मामलों में ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घटाई जाएगी; छोटी कमियों पर सुधार का अवसर मिलेगा।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में कैब रेंटल नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत न्यूनतम फ्लीट आवश्यकता 50 वाहनों से घटाकर 5 करने की योजना है। 13 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य कैब व्यवसाय में प्रवेश को सरल बनाना, ग्राहक सुरक्षा को मज़बूत करना और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब देश में राइड-हेलिंग और कैब रेंटल सेक्टर तेज़ी से विस्तार कर रहा है।
नए फ्रेमवर्क की मुख्य बातें
प्रस्तावित फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर सहित कैब उपलब्ध कराने का लचीलापन मिलेगा। न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 से घटाकर 5 की जाएगी, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा, पाँच पर्यटन शहरों में शाखाएँ खोलने की पुरानी अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, 'पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य एक ही लाइसेंस, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। संचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।'
प्रक्रिया सरलीकरण और डिजिटल सुधार
प्रस्ताव में लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। कैब या परिचालन स्थलों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए 30 दिनों की 'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था लागू हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक 'वाहन' रजिस्टर और स्वचालित डेटा-प्राप्ति प्रणाली से कागजी कार्रवाई में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
ग्राहक सुरक्षा और सेवा मानक
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट होनी चाहिए। ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा देनी होगी।' इससे यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता दोनों में सुधार होने की संभावना है।
ड्राइवर कल्याण और जवाबदेही
नए प्रावधानों के तहत ऑपरेटर द्वारा नियुक्त सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। उनके कल्याण हेतु 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के प्रावधान लागू किए जाएँगे। यदि किसी कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़ा गंभीर अपराध सामने आता है, तो संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम की जा सकती है।
अपील और निवारण तंत्र
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले ऑपरेटरों को छोटी-मोटी कमियाँ सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के ज़रिए अपील करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है, जिससे विवाद समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ बनेगी। गौरतलब है कि यह सुधार देश में छोटे और मझोले कैब ऑपरेटरों को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा का समान अवसर देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या छोटे ऑपरेटर वास्तव में बाज़ार में टिक पाएँगे — या बड़ी एग्रीगेटर कंपनियाँ ही इस ढील का फ़ायदा उठाएँगी। 'डीम्ड-अप्रूवल' और इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग जैसे प्रावधान प्रशासनिक घर्षण कम करने की सही दिशा में हैं, लेकिन क्रियान्वयन की गति और राज्यों के साथ समन्वय ही तय करेंगे कि यह फ्रेमवर्क ज़मीन पर काम करता है या फ़ाइलों में बंद रह जाता है। ड्राइवर कल्याण के प्रावधान स्वागत-योग्य हैं, पर 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020' का अब तक अधूरा क्रियान्वयन इन वादों पर सवाल खड़ा करता है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कैब रेंटल नियमों में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने न्यूनतम फ्लीट आवश्यकता 50 वाहनों से घटाकर 5 करने, एकल राज्य-स्तरीय लाइसेंस लागू करने और 60 दिनों में लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही ग्राहक सुरक्षा और ड्राइवर कल्याण के लिए नए मानक भी निर्धारित किए गए हैं।
नए कैब रेंटल फ्रेमवर्क से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा?
बाज़ार में प्रवेश की शर्तें आसान होने से अधिक ऑपरेटर आएँगे, जिससे ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प और संभावित रूप से बेहतर दरें मिल सकती हैं। इसके अलावा, लोकेशन ट्रैकिंग, 24 घंटे शिकायत निवारण और फर्स्ट-एड किट जैसे प्रावधान यात्रा को सुरक्षित बनाएँगे।
'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था क्या है और यह कैसे काम करेगी?
प्रस्ताव के अनुसार, कैब या परिचालन स्थलों को जोड़ने या हटाने के अनुरोध पर सरकार की ओर से 30 दिनों में कोई जवाब न मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। यह व्यवस्था ऑपरेटरों को त्वरित विस्तार करने में मदद करेगी और नौकरशाही देरी को कम करेगी।
कैब ड्राइवरों के लिए नए नियमों में क्या प्रावधान हैं?
प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के अंतर्गत उनके कल्याण का प्रावधान किया जाएगा। गंभीर अपराध में संलिप्तता पर संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता भी घटाई जा सकती है।
नए कैब रेंटल लाइसेंस के लिए अब कितने वाहन ज़रूरी होंगे?
प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 से घटाकर 5 वाहन कर दी गई है, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब होनी अनिवार्य होंगी। यह बदलाव छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए कैब व्यवसाय में प्रवेश को बेहद आसान बना देगा।
