मणिपुर कैबिनेट का बड़ा फैसला: VIP काफिले छोटे होंगे, विदेश यात्राओं पर रोक, 173 नर्स पद भरे जाएंगे
सारांश
मणिपुर कैबिनेट ने एक ही बैठक में ईंधन बचत, स्वास्थ्य भर्ती, राजमार्ग मुआवजा और लोकटक पर्यटन — चार मोर्चों पर एकसाथ निर्णय लिए। VIP काफिले घटाने से लेकर विदेश यात्राओं पर रोक तक, ये कदम वैश्विक दबाव में राज्य की माली हालत सँभालने की कोशिश को दर्शाते हैं।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में 29 मई 2026 को इंफाल के सिविल सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई।
VIP काफिलों का आकार घटाना , सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध और गैर-ज़रूरी खर्चों में कटौती को मंजूरी।
सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकारी अधिकारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू होगी।
परिवार कल्याण विभाग में 173 सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पद भरे जाएंगे; खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
भविष्य की सरकारी भर्तियों में दो वर्ष की आयु सीमा छूट को हरी झंडी।
लोकटक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट और मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की अवधि विस्तार को भी मंजूरी।
मणिपुर सरकार ने 29 मई 2026 को ईंधन संरक्षण और सरकारी व्यय में कटौती से जुड़े कई अहम निर्णय लिए, जिनमें VIP काफिलों का आकार घटाना, सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध और गैर-ज़रूरी खर्चों में कमी शामिल है। इंफाल के मंत्रीपुखरी स्थित सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कैबिनेट ने वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र ईंधन बचत को प्राथमिकता देने का निर्णय किया। VIP काफिलों का आकार कम करने के साथ-साथ सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकारी अधिकारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू करने को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन कदमों से राज्य के खजाने पर बोझ घटेगा और ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
स्वास्थ्य और रोजगार पर असर
कैबिनेट ने परिवार कल्याण विभाग में सहायक नर्स एवं मिडवाइफ के 173 पदों को भरने की मंजूरी दी, जिनके लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य ढाँचे को मज़बूत करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभागों में भविष्य की भर्तियों के लिए दो वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया, जिससे युवाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर मिलेंगे।
बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी
कैबिनेट ने इंफाल-जिरीबाम और इंफाल-दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा दरों को भी स्वीकृति दी। सरकार के अनुसार, इससे हाईवे परियोजनाओं का काम तेज़ी से पूरा होगा और राज्य की कनेक्टिविटी को नई मज़बूती मिलेगी। साथ ही, मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के पदों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दी गई, ताकि कर्मचारियों को बेहतर पदोन्नति के अवसर सुलभ हो सकें।
जल आपूर्ति और पर्यटन
न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 'मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट' की अवधि बढ़ाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके अलावा, लोकटक झील को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'लोकटक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट' को भी स्वीकृति दी गई। गौरतलब है कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्या होगा आगे
इन निर्णयों के क्रियान्वयन की समयसीमा और विस्तृत दिशानिर्देश संबंधित विभागों द्वारा जारी किए जाने अपेक्षित हैं। 'वर्क फ्रॉम होम' नीति सुरक्षा समीक्षा के बाद लागू होगी, जबकि नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी — विशेषकर 'वर्क फ्रॉम होम' नीति की, जो 'सुरक्षा समीक्षा' की अनिश्चित शर्त पर टिकी है। 173 नर्सिंग पदों की भर्ती स्वागतयोग्य है, परंतु पूर्वोत्तर के राज्यों में सरकारी पदों पर भर्ती की धीमी गति एक पुरानी समस्या रही है। लोकटक झील परियोजना पर्यटन की दृष्टि से महत्वाकांक्षी है, लेकिन इस क्षेत्र में पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की निगरानी ज़रूरी होगी।
RashtraPress
14 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मणिपुर कैबिनेट ने ईंधन संरक्षण के लिए कौन-से मुख्य फैसले लिए?
कैबिनेट ने VIP काफिलों का आकार घटाने, सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने, गैर-ज़रूरी खर्चों में कटौती और सुरक्षा समीक्षा के बाद 'वर्क फ्रॉम होम' लागू करने का निर्णय लिया। ये कदम वैश्विक परिस्थितियों के बीच राज्य के राजकोष पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
मणिपुर में 173 नर्सिंग पदों की भर्ती कैसे होगी?
परिवार कल्याण विभाग में सहायक नर्स एवं मिडवाइफ के 173 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है और इन पदों का वित्तीय बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी। भर्ती प्रक्रिया के विस्तृत दिशानिर्देश विभाग द्वारा जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है।
मणिपुर सरकारी भर्तियों में आयु सीमा छूट का क्या मतलब है?
कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भविष्य की भर्तियों के लिए दो वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। इससे उन युवाओं को अतिरिक्त अवसर मिलेगा जो पहले आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाते थे।
लोकटक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट क्या है?
यह मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की परियोजना है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है।
इंफाल-जिरीबाम और इंफाल-दीमापुर हाईवे के लिए क्या फैसला हुआ?
कैबिनेट ने इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा दरों को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इससे हाईवे परियोजनाओं का काम तेज़ होगा और राज्य की आंतरिक एवं अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
