कैब रेंटल नियमों में बड़ा बदलाव: न्यूनतम फ्लीट 50 से घटाकर 5, 60 दिनों में लाइसेंस की गारंटी
सारांश
सड़क परिवहन मंत्रालय का नया कैब रेंटल फ्रेमवर्क न्यूनतम फ्लीट 50 से 5, 60 दिनों में लाइसेंस और 24/7 शिकायत निवारण का वादा करता है — छोटे ऑपरेटरों के लिए दरवाज़ा खुलेगा, ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर सुरक्षा मिलने की उम्मीद।
मुख्य बातें
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को कैब रेंटल के लिए नया नियामक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया।
न्यूनतम फ्लीट आवश्यकता 50 वाहनों से घटाकर 5 की जाएगी; प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब अनिवार्य।
लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की समयसीमा 60 दिन ; बदलाव के लिए 30 दिन की 'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था।
सभी कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और फर्स्ट-एड किट अनिवार्य; ऑपरेटरों को 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा देनी होगी।
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य; गंभीर अपराध पर ऑपरेटर का लाइसेंस प्रभावित होगा।
पाँच पर्यटन शहरों में शाखाएँ खोलने की पुरानी अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को देश के कैब रेंटल क्षेत्र के लिए एक नया नियामक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है, जिसके तहत न्यूनतम फ्लीट आवश्यकता 50 से घटाकर 5 वाहन करने, 60 दिनों में लाइसेंस जारी करने और ग्राहकों के लिए बेहतर सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सुधार कैब व्यवसाय में प्रवेश को आसान बनाएगा और ग्राहकों को चुनने के लिए कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा।
प्रस्तावित फ्रेमवर्क की मुख्य बातें
नए प्रस्ताव के तहत ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर सहित कैब उपलब्ध कराने का लचीलापन मिलेगा। न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 वाहनों से घटाकर 5 की जा रही है, हालाँकि प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब अनिवार्य रहेंगी। साथ ही, पहले जो पाँच पर्यटन शहरों में शाखाएँ खोलने की बाध्यता थी, उसे समाप्त करने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, 'पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य एकल लाइसेंस व्यवस्था लागू होगी, जो अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जटिलता को खत्म करेगी। संचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल किए जा सकते हैं।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार
प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया है कि लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा हो। कैब या संचालन स्थलों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए 30 दिनों की 'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे अनावश्यक विलंब समाप्त होगा।
इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक 'वाहन' रजिस्टर और डेटा को स्वत: प्राप्त करने की सुविधा से अनुपालन सरल होगा और कागजी काम में उल्लेखनीय कमी आएगी। गौरतलब है कि वर्तमान प्रणाली में लाइसेंसिंग की जटिलता छोटे ऑपरेटरों के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है।
ग्राहक सुरक्षा और सेवा मानक
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए फ्रेमवर्क के तहत प्रत्येक कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट अनिवार्य होगी। ऑपरेटरों को एक सक्रिय वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सेवा उपलब्ध कराना होगा।
यह ऐसे समय में आया है जब उपभोक्ता संगठन लंबे समय से कैब सेवाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता की माँग कर रहे थे। प्रस्ताव इन चिंताओं को सीधे संबोधित करता प्रतीत होता है।
ड्राइवर कल्याण और जवाबदेही
फ्रेमवर्क के अनुसार, ऑपरेटर द्वारा नियुक्त सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के प्रावधानों के तहत ड्राइवरों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाएगा।
यदि किसी कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़े किसी गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घटाई जा सकती है। साथ ही, छोटी-मोटी कमियों पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले ऑपरेटरों को सुधार का समय दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के ज़रिए अपील का अधिकार भी होगा।
आगे की राह
यह प्रस्ताव अभी परामर्श के चरण में है और इस पर हितधारकों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे लागू किया गया, तो यह सुधार छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए कैब क्षेत्र के द्वार खोल सकता है, जिससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अंतत: उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा व किफायती दरें मिलने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या इससे ओला और उबर जैसी स्थापित कंपनियों के वर्चस्व को वास्तविक चुनौती मिलेगी, या छोटे ऑपरेटर अनुपालन लागत और प्लेटफॉर्म-नेटवर्क प्रभाव के सामने टिक नहीं पाएंगे। 'डीम्ड-अप्रूवल' और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई जैसे प्रावधान प्रशासनिक सुधार की दिशा में सकारात्मक हैं, परंतु ड्राइवर कल्याण के वादे 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के क्रियान्वयन की उसी पुरानी समस्या से जुड़े हैं जो वर्षों से अधर में है। यह प्रस्ताव अभी परामर्श चरण में है — इसे कानून बनने से पहले जो बदलाव होंगे, वही इसकी असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार के नए कैब रेंटल फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम फ्लीट आवश्यकता को 50 वाहनों से घटाकर 5 करना है, जिससे छोटे उद्यमी भी कैब व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। साथ ही, पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एकल लाइसेंस और 60 दिनों में इसके जारी होने की गारंटी भी प्रमुख सुधार हैं।
नए कैब नियमों से ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
ग्राहकों को बाज़ार में अधिक ऑपरेटरों के प्रवेश से चुनने के ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, फर्स्ट-एड किट अनिवार्य होगी और ऑपरेटरों को 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा देनी होगी, जिससे यात्रा सुरक्षित और अधिक जवाबदेह बनेगी।
कैब ड्राइवरों के लिए नए नियमों में क्या प्रावधान हैं?
प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के अंतर्गत उनके कल्याण का भी ध्यान रखा जाएगा, और गंभीर अपराध से जुड़े मामलों में ऑपरेटर का लाइसेंस प्रभावित किया जा सकेगा।
'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था क्या है और यह कैसे काम करेगी?
'डीम्ड-अप्रूवल' का अर्थ है कि यदि कैब या संचालन स्थलों को जोड़ने अथवा हटाने के आवेदन पर 30 दिनों में अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती, तो अनुमति स्वत: मान ली जाएगी। यह प्रावधान अनावश्यक प्रशासनिक विलंब को खत्म करने के लिए प्रस्तावित है।
यह प्रस्ताव कब लागू होगा?
फिलहाल यह प्रस्ताव परामर्श चरण में है और हितधारकों की प्रतिक्रिया ली जा रही है। लागू होने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है; इसे संसद अथवा नियामक प्रक्रिया से गुज़रना होगा।
