डॉ. जितेंद्र सिंह: भारत प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर मॉडल की ओर तेज़ी से अग्रसर
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अब केवल उपचार-केंद्रित नहीं रही — देश तेज़ी से रोकथाम, शुरुआती पहचान और प्रिसिजन मेडिसिन पर आधारित आधुनिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह बात द वीक हेल्थ समिट 2026 को संबोधित करते हुए कही, जहाँ डॉक्टर, शोधकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्य घोषणाएँ और बदलती प्राथमिकताएँ
डॉ. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का पारंपरिक उपचार-आधारित ढाँचा अब वैज्ञानिक हस्तक्षेप, बीमारियों की रोकथाम और आणविक एवं आनुवंशिक स्तर पर अनुसंधान की नींव पर खड़े नए मॉडल में रूपांतरित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि मेटाबोलिक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते बोझ की अपरिहार्य प्रतिक्रिया है।
उनके शब्दों में, 'भारत एक भविष्यवादी स्वास्थ्य मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहाँ शोध का फोकस रोकथाम, शुरुआती पहचान और आणविक तथा आनुवंशिक स्तर पर उन्नत अनुसंधान पर है। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मेटाबोलिक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ अब युवाओं को भी तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं।'
युवाओं में बढ़ती बीमारियाँ — एक बड़ी चुनौती
मंत्री ने रेखांकित किया कि डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएँ अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं हैं। बदलती खानपान आदतें, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण ये बीमारियाँ युवा पीढ़ी में भी तेज़ी से पाँव पसार रही हैं। यह ऐसे समय में आया है जब भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या (working-age population) अपने चरम पर है और देश 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (demographic dividend) का पूरा फायदा उठाने की स्थिति में है।
डॉ. सिंह ने कहा कि इन बीमारियों की रोकथाम केवल चिकित्सकों या अस्पतालों की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती — इसके लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, व्यापक जागरूकता और व्यवहार में ठोस बदलाव अनिवार्य है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश
स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि भारत आणविक जीवविज्ञान, आनुवंशिकी और जैव-प्रौद्योगिकी आधारित शोध में निरंतर निवेश बढ़ा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स और मॉलिक्यूलर साइंस के विस्तार से जटिल बीमारियों की अधिक सटीक पहचान और व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुरूप उपचार विकसित करना संभव हो रहा है।
गौरतलब है कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना को प्राथमिकता दे रही है। डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस दीर्घकालिक विकास लक्ष्य से सीधे जुड़ा है।
वैश्विक मंच पर भारत की उपलब्धियाँ
डॉ. सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित भारत की स्वदेशी डीएनए वैक्सीन का विशेष उल्लेख किया, जिसने वैश्विक स्तर पर देश की वैज्ञानिक क्षमता को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद से भारत ने वैक्सीन अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपनी स्थिति और सुदृढ़ की है।
एचपीवी टीकाकरण अभियान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाना है। उन्होंने इसे भारत के प्रिवेंटिव हेल्थकेयर मॉडल का एक सशक्त उदाहरण बताया।
आगे की राह
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर की दिशा में यह नीतिगत झुकाव दीर्घावधि में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को कम कर सकता है। आने वाले वर्षों में भारत की स्वास्थ्य रणनीति में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और अर्ली डिटेक्शन की केंद्रीय भूमिका होगी — यह संकेत नीति-निर्माताओं और स्वास्थ्य उद्योग दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।