22 नवंबर 2026
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डॉ. जितेंद्र सिंह: भारत प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर मॉडल की ओर तेज़ी से अग्रसर

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डॉ. जितेंद्र सिंह: भारत प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर मॉडल की ओर तेज़ी से अग्रसर

सारांश

केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने द वीक हेल्थ समिट 2026 में स्पष्ट संकेत दिया — भारत की स्वास्थ्य नीति उपचार से आगे बढ़कर रोकथाम, जीनोमिक्स और प्रिसिजन मेडिसिन पर केंद्रित हो रही है। 50 लाख से अधिक किशोरियों का HPV टीकाकरण इस बदलाव की ठोस मिसाल है।

मुख्य बातें

जितेंद्र सिंह ने 22 नवंबर 2026 को द वीक हेल्थ समिट 2026 , नई दिल्ली में भारत के प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर मॉडल की दिशा रेखांकित की।
मेटाबोलिक बीमारियाँ — डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग — अब युवाओं को भी तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं।
भारत आणविक जीवविज्ञान, जीनोमिक्स और जैव-प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ा रहा है।
एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 लाख से अधिक किशोरियों का टीकाकरण हो चुका है।
कोविड-19 काल में विकसित स्वदेशी डीएनए वैक्सीन को वैश्विक वैज्ञानिक क्षमता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया।
यह रणनीति 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक लक्ष्य से सीधे जुड़ी बताई गई।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अब केवल उपचार-केंद्रित नहीं रही — देश तेज़ी से रोकथाम, शुरुआती पहचान और प्रिसिजन मेडिसिन पर आधारित आधुनिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह बात द वीक हेल्थ समिट 2026 को संबोधित करते हुए कही, जहाँ डॉक्टर, शोधकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्य घोषणाएँ और बदलती प्राथमिकताएँ

डॉ. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का पारंपरिक उपचार-आधारित ढाँचा अब वैज्ञानिक हस्तक्षेप, बीमारियों की रोकथाम और आणविक एवं आनुवंशिक स्तर पर अनुसंधान की नींव पर खड़े नए मॉडल में रूपांतरित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि मेटाबोलिक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते बोझ की अपरिहार्य प्रतिक्रिया है।

उनके शब्दों में, 'भारत एक भविष्यवादी स्वास्थ्य मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहाँ शोध का फोकस रोकथाम, शुरुआती पहचान और आणविक तथा आनुवंशिक स्तर पर उन्नत अनुसंधान पर है। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मेटाबोलिक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ अब युवाओं को भी तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं।'

युवाओं में बढ़ती बीमारियाँ — एक बड़ी चुनौती

मंत्री ने रेखांकित किया कि डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएँ अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं हैं। बदलती खानपान आदतें, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण ये बीमारियाँ युवा पीढ़ी में भी तेज़ी से पाँव पसार रही हैं। यह ऐसे समय में आया है जब भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या (working-age population) अपने चरम पर है और देश 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (demographic dividend) का पूरा फायदा उठाने की स्थिति में है।

डॉ. सिंह ने कहा कि इन बीमारियों की रोकथाम केवल चिकित्सकों या अस्पतालों की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती — इसके लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, व्यापक जागरूकता और व्यवहार में ठोस बदलाव अनिवार्य है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश

स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि भारत आणविक जीवविज्ञान, आनुवंशिकी और जैव-प्रौद्योगिकी आधारित शोध में निरंतर निवेश बढ़ा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स और मॉलिक्यूलर साइंस के विस्तार से जटिल बीमारियों की अधिक सटीक पहचान और व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुरूप उपचार विकसित करना संभव हो रहा है।

गौरतलब है कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना को प्राथमिकता दे रही है। डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस दीर्घकालिक विकास लक्ष्य से सीधे जुड़ा है।

वैश्विक मंच पर भारत की उपलब्धियाँ

डॉ. सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित भारत की स्वदेशी डीएनए वैक्सीन का विशेष उल्लेख किया, जिसने वैश्विक स्तर पर देश की वैज्ञानिक क्षमता को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद से भारत ने वैक्सीन अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपनी स्थिति और सुदृढ़ की है।

एचपीवी टीकाकरण अभियान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाना है। उन्होंने इसे भारत के प्रिवेंटिव हेल्थकेयर मॉडल का एक सशक्त उदाहरण बताया।

आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर की दिशा में यह नीतिगत झुकाव दीर्घावधि में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को कम कर सकता है। आने वाले वर्षों में भारत की स्वास्थ्य रणनीति में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और अर्ली डिटेक्शन की केंद्रीय भूमिका होगी — यह संकेत नीति-निर्माताओं और स्वास्थ्य उद्योग दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि प्रिवेंटिव हेल्थकेयर के इरादे को ज़मीन पर उतारने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को किस हद तक तैयार किया जा रहा है — जहाँ देश की बड़ी आबादी पहली बार स्वास्थ्य सेवा से रूबरू होती है। जीनोमिक्स और प्रिसिजन मेडिसिन की पहुँच फिलहाल बड़े शहरों और निजी संस्थानों तक सीमित है; ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत तक इसका विस्तार बिना ठोस बजटीय प्रतिबद्धता के संभव नहीं। एचपीवी टीकाकरण का आँकड़ा — 50 लाख किशोरियाँ — प्रभावशाली है, परंतु भारत में इस आयुवर्ग की कुल आबादी के सापेक्ष अभी लंबा रास्ता तय करना है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रिवेंटिव और प्रिसिजन हेल्थकेयर मॉडल क्या है?
प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का अर्थ है बीमारी होने से पहले उसे रोकना, जबकि प्रिसिजन मेडिसिन में व्यक्ति की आनुवंशिक और आणविक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत उपचार विकसित किया जाता है। यह पारंपरिक 'एक इलाज सबके लिए' वाले मॉडल से आगे की सोच है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह बात कहाँ और कब कही?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित द वीक हेल्थ समिट 2026 में यह वक्तव्य दिया। सम्मेलन में डॉक्टर, शोधकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।
भारत का एचपीवी टीकाकरण अभियान किसके लिए है और इसकी प्रगति कैसी है?
एचपीवी टीकाकरण अभियान किशोरियों के लिए है, जिसका उद्देश्य भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करना है। डॉ. सिंह के अनुसार अब तक 50 लाख से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
युवाओं में मेटाबोलिक बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं?
बदलती खानपान आदतें, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली इसके प्रमुख कारण हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग अब केवल बुज़ुर्गों की नहीं, बल्कि युवाओं की भी समस्या बन गए हैं।
यह स्वास्थ्य नीति 'विकसित भारत 2047' से कैसे जुड़ी है?
डॉ. सिंह ने कहा कि देश के युवाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य से सीधे जुड़ा है। स्वस्थ कार्यशील जनसंख्या ही भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को वास्तविक आर्थिक विकास में बदल सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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