मिथोस एआई से 'अभूतपूर्व' खतरा: वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंकों को किया सतर्क

नई दिल्ली, 24 अप्रैल: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एंथ्रोपिक के मिथोस एआई मॉडल से उत्पन्न 'अभूतपूर्व' साइबर खतरों को लेकर भारतीय बैंकों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तेज़ी से विकसित हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के चलते बैंकिंग प्रणाली को पहले से कहीं अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर एआई मॉडलों की बढ़ती ताकत को लेकर वित्तीय संस्थानों में चिंता गहरा रही है।

मिथोस एआई: क्यों है यह खतरनाक?

एंथ्रोपिक का मिथोस एआई मॉडल अपनी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं और स्वायत्त निर्णय लेने की शक्ति के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल परंपरागत साइबर सुरक्षा तंत्रों को भेदने में सक्षम हो सकता है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत इस मॉडल से जुड़े संभावित जोखिमों पर पैनी नज़र बनाए हुए है।

सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस मामले में अन्य देशों की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य मिथोस एआई के जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करना और भारतीय बैंकिंग तंत्र पर इसके संभावित असर को समझना है।

बैंकों को क्या निर्देश दिए गए?

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक संघ (IBA) इस विषय पर सभी बैंकों के बीच समन्वित चर्चा का नेतृत्व करेगा। बैंकों को आपस में सहयोग करके एक सामूहिक रणनीति तैयार करने को कहा गया है ताकि पूरे बैंकिंग क्षेत्र की तकनीकी सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा नियामक ढांचे और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि नई और जटिल एआई-आधारित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

भारतीय बैंकिंग तंत्र की मौजूदा स्थिति

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारतीय बैंक वर्तमान में मजबूत और स्थिर स्थिति में हैं। हालांकि, एआई तकनीक की अभूतपूर्व गति और जटिलता को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतना समय की मांग है। उनका यह बयान एक दिन पहले दिए गए उस वक्तव्य के बाद आया जिसमें उन्होंने मिथोस एआई से जुड़े खतरों को 'अभूतपूर्व' करार दिया था।

गौरतलब है कि इसी महीने 6 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) के कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा था कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास ब्याज दरें घटाने और नीतिगत फैसले लेने की पर्याप्त गुंजाइश है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की रणनीति

यह पहली बार नहीं है जब किसी देश की सरकार ने एआई मॉडलों से बैंकिंग क्षेत्र को होने वाले खतरों पर चिंता जताई हो। यूरोपीय संघ और अमेरिका में भी एआई रेगुलेशन को लेकर गहन बहस चल रही है। भारत का MeitY के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल घरेलू नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती के रूप में देख रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि एआई मॉडलों की बढ़ती स्वायत्तता से फिशिंग अटैक, डीपफेक फ्रॉड और स्वचालित साइबर हमलों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। बैंकिंग क्षेत्र, जो पहले से डिजिटल धोखाधड़ी की चुनौतियों से जूझ रहा है, के लिए यह एक नया और कहीं अधिक परिष्कृत खतरा है।

आने वाले हफ्तों में IBA की बैठकों और MeitY के अंतरराष्ट्रीय समन्वय के नतीजों पर सबकी नज़र रहेगी। यह भी देखना होगा कि RBI इस संदर्भ में कोई नया साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करता है या नहीं।