10 नवंबर 2026

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स्वावलंबन 2026: भारतीय नौसेना को ₹3,500 करोड़ की स्वदेशी तकनीक परियोजनाओं को मंजूरी, 26 अक्टूबर से सम्मेलन

स्वावलंबन 2026: भारतीय नौसेना को ₹3,500 करोड़ की स्वदेशी तकनीक परियोजनाओं को मंजूरी, 26 अक्टूबर से सम्मेलन

19 अक्टूबर 2026

महिला MSME: देश में 3.69 करोड़ उद्यम महिलाओं के नाम, श्रम भागीदारी दर 40% तक पहुँची

महिला MSME: देश में 3.69 करोड़ उद्यम महिलाओं के नाम, श्रम भागीदारी दर 40% तक पहुँची

15 अक्टूबर 2026

गुजरात: हर्ष संघवी ने 14,853 उद्यमियों को ₹1,100 करोड़ के इंसेंटिव सीधे बैंक खातों में भेजे, बैंक लोन की अनिवार्यता समाप्त

गुजरात: हर्ष संघवी ने 14,853 उद्यमियों को ₹1,100 करोड़ के इंसेंटिव सीधे बैंक खातों में भेजे, बैंक लोन की अनिवार्यता समाप्त

14 अक्टूबर 2026

यूपीआई एमडीआर स्थगन पर कैट ने किया स्वागत, कहा — व्यापारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है सरकार

यूपीआई एमडीआर स्थगन पर कैट ने किया स्वागत, कहा — व्यापारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है सरकार

13 अक्टूबर 2026

यूपीआई एमडीआर टालने का फैसला: कैट ने किया स्वागत, त्योहारी सीजन में व्यापारियों को राहत

यूपीआई एमडीआर टालने का फैसला: कैट ने किया स्वागत, त्योहारी सीजन में व्यापारियों को राहत

13 अक्टूबर 2026

पीयूष गोयल: भारत के FTA से $85 ट्रिलियन GDP वाले बाज़ारों तक प्राथमिकता पहुँच अगले डेढ़ साल में

पीयूष गोयल: भारत के FTA से $85 ट्रिलियन GDP वाले बाज़ारों तक प्राथमिकता पहुँच अगले डेढ़ साल में

12 अक्टूबर 2026

जीएसटी सुधारों पर इंडस्ट्री की मुहर: पंजीकरण तेज होने और जुर्माना घटने से कारोबारियों में बढ़ेगा भरोसा

जीएसटी सुधारों पर इंडस्ट्री की मुहर: पंजीकरण तेज होने और जुर्माना घटने से कारोबारियों में बढ़ेगा भरोसा

9 अक्टूबर 2026

एमएसएमई के लिए NPA मानदंड बदले जाएं, 90 दिन की एकसमान सीमा अनुचित: CEA नागेश्वरन

एमएसएमई के लिए NPA मानदंड बदले जाएं, 90 दिन की एकसमान सीमा अनुचित: CEA नागेश्वरन

9 अक्टूबर 2026

यूपी कैबिनेट ने SVPSTPJZ योजना को दी मंजूरी, 9 जोन में बनेंगे कौशल-रोजगार केंद्र

यूपी कैबिनेट ने SVPSTPJZ योजना को दी मंजूरी, 9 जोन में बनेंगे कौशल-रोजगार केंद्र

9 अक्टूबर 2026

जीएसटी परिषद के फैसले: एमएसएमई को पेनाल्टी, गिरफ्तारी और नोटिस के बोझ से बड़ी राहत

जीएसटी परिषद के फैसले: एमएसएमई को पेनाल्टी, गिरफ्तारी और नोटिस के बोझ से बड़ी राहत

8 अक्टूबर 2026

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