बीएफआई महासचिव प्रमोद कुमार निलंबित: वित्तीय अनियमितता और जांच में बाधा के आरोप

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) ने 14 अक्टूबर 2026 को महासचिव प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया। उन पर अधिकारों के घोर दुरुपयोग, जांच प्रक्रिया में सक्रिय बाधा और बिना स्पष्टीकरण वाली वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। यह निलंबन जांच पूरी होने तक या सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश में बदलाव किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य घटनाक्रम

मंगलवार को जारी आधिकारिक पत्र में बीएफआई ने स्पष्ट किया कि प्रमोद कुमार पर तीन प्रमुख आरोप हैं — अधिकारों का घोर दुरुपयोग एवं गलत इस्तेमाल, जांच प्रक्रिया में सहयोग न करना और उसमें सक्रिय रूप से बाधा डालना, तथा वित्तीय अनियमितताओं व गड़बड़ी के बिना स्पष्टीकरण वाले मामले। पत्र में उन पर बीएफआई एलीट पुरुष और महिला ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 को रद्द किए जाने की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है। यह चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के नाहन में 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आयोजित होनी थी।

विवाद की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि निलंबन से पहले प्रमोद कुमार ने बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ 'भरोसा पूरी तरह खत्म होने और गवर्नेंस के बुरी तरह विफल होने' के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद उन्होंने बीएफआई चीफ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल अरुण मलिक पर कथित तौर पर उक्त अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया। यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय खेल महासंघों में आंतरिक विवादों को लेकर खेल मंत्रालय की निगरानी तेज हुई है।

निलंबन आदेश की शर्तें

बीएफआई के आधिकारिक पत्र के अनुसार निलंबन काल के दौरान प्रमोद कुमार महासचिव के किसी भी पद-अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें बीएफआई के नाम पर कोई पत्र-व्यवहार, नोटिस, निर्देश या आदेश जारी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, वे जांच समिति की कार्यवाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दखल नहीं दे सकते और किसी गवाह, अधिकारी या संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते।

बीएफआई ने यह भी स्पष्ट किया कि कुमार को जांच समिति के साथ पूरा सहयोग करना होगा और मांगे गए सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण तथा जानकारी उपलब्ध करानी होगी। पत्र में चेतावनी दी गई है कि 'निलंबन आदेश का उल्लंघन करने, जांच में बाधा डालने या बीएफआई के अधिकार का गलत इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा और आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।'

अंतरिम उपाय, अंतिम फैसला नहीं

बीएफआई ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह निलंबन एक 'अंतरिम सुरक्षा उपाय' है और इसे आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। आरोपों की जांच बीएफआई संविधान के अंतर्गत लागू प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। संस्था ने यह भी कहा कि निलंबन बीएफआई संविधान के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों, सीमाओं और समीक्षा की शर्तों के अधीन रहेगा।

क्या होगा आगे

जांच समिति की कार्यवाही पूरी होने तक प्रमोद कुमार का निलंबन जारी रहेगा। बीएफआई के नेतृत्व में यह आंतरिक उठापटक ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारतीय मुक्केबाजी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भविष्य में जांच के निष्कर्षों के आधार पर कुमार के खिलाफ और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता।