बृजभूषण शरण सिंह ने सेशन कोर्ट में जवाब दाखिल किया, 27 नवंबर से पहलवानों की दलीलें
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील के जवाब में राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। अदालत ने अपीलकर्ता महिला पहलवानों की दलीलें सुनने के लिए 27 और 28 नवंबर की तारीखें तय की हैं, जबकि सिंह पक्ष की दलीलें 5 और 9 दिसंबर को सुनी जाएंगी।
मामले की पृष्ठभूमि
चार महिला पहलवानों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया गया था। तोमर के खिलाफ बरी किए जाने का फैसला आपराधिक धमकी के आरोप से संबंधित है। यह मामला जनवरी 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब ओलंपियन विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था।
ट्रायल कोर्ट का फैसला और अपीलकर्ताओं का तर्क
3 अगस्त को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने सिंह और तोमर को यह कहते हुए बरी किया था कि अभियोजन पक्ष उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। अपीलकर्ता महिला पहलवानों का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया।
विरोध प्रदर्शन से लेकर अदालत तक का सफर
गौरतलब है कि जनवरी 2023 के विरोध प्रदर्शन के बाद पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख पद से सिंह के इस्तीफे और फेडरेशन को भंग करने की माँग की थी। इस विवाद के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा ने एक जाँच समिति गठित की। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भी WFI के कामकाज को निलंबित कर दिया था। मई 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह के विरुद्ध यौन उत्पीड़न और पाँच महिला पहलवानों के सम्मान को ठेस पहुँचाने के आरोप तय किए थे। सिंह ने शुरू से ही खुद को निर्दोष बताया था और ट्रायल का सामना करने का विकल्प चुना था।
आगे क्या होगा
अब सेशन कोर्ट में सुनवाई के अगले चरण में 27 और 28 नवंबर को पहलवानों के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद 5 और 9 दिसंबर को सिंह पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। यह मामला भारतीय खेल जगत और महिला एथलीटों की सुरक्षा के लिहाज़ से एक महत्वपूर्ण कानूनी नज़ीर बन सकता है।