राज्य टी20 लीगों में भ्रष्टाचार का खतरा: ललित मोदी ने माँगी कड़ी निगरानी, UPCA पर उठाए सवाल

आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने 1 सितंबर को कहा कि भारत में राज्य स्तरीय टी20 लीगों का विस्तार भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों को मैच-फिक्सिंग, बुकमेकर्स और वित्तीय अनियमितताओं से बचने के लिए अत्यंत सतर्क और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना होगा। मोदी ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) का नाम लेते हुए उसके शासन पर उठे सवालों की स्वतंत्र जाँच की माँग भी की।

राज्य लीगों की संभावना और जोखिम

ललित मोदी ने कहा कि राज्य टी20 लीगों के बढ़ने से युवा और अनदेखी प्रतिभाओं को दबाव में प्रदर्शन करने और आईपीएल तक पहुँचने का एक नया मंच मिला है। उन्होंने कहा, 'स्टेट लीग इंडियन क्रिकेट के लिए सकारात्मक हैं। आईपीएल इकोसिस्टम के बढ़ने के साथ ऐसा होना ही था, और अगर इन्हें ठीक से बनाया जाए, तो ये लीग युवा और अनदेखी प्रतिभाओं के लिए दबाव में प्रदर्शन करने, लोगों की नजर में आने और शायद आईपीएल और उससे ऊपर के स्तर तक पहुंचने का एक शानदार रास्ता बन सकती हैं।'

हालाँकि, उन्होंने इस विस्तार के साथ आने वाली जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, 'इन लीगों के तेजी से बढ़ने के साथ एक गंभीर जिम्मेदारी भी आती है। उन्हें पेशेवर तरीके से चलाया जाना चाहिए और संबंधित स्टेट एसोसिएशन द्वारा मजबूत स्वतंत्र गवर्नेंस के साथ बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जाना चाहिए।'

भ्रष्टाचार के जोखिम पर चेतावनी

ललित मोदी ने स्पष्ट किया कि छोटी लीगें भ्रष्ट तत्वों के लिए आसान निशाना बन सकती हैं। उन्होंने कहा, 'अगर पहले दिन से ही सही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो छोटी लीग बुकमेकर्स, मैच-फिक्सिंग, स्पॉट-फिक्सिंग, प्लेयर मैनिपुलेशन, हितों के टकराव, संदिग्ध ओनरशिप या वित्तीय हितों और दूसरे भ्रष्ट तरीकों के लिए खास तौर पर कमजोर हो सकती हैं।'

उन्होंने प्रत्येक लीग के लिए अनिवार्य मानकों की सूची भी गिनाई — मजबूत एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल, खिलाड़ियों की शिक्षा, ड्रेसिंग रूम तक पहुँच पर सख्त नियंत्रण, मालिकों और अधिकारियों की उचित जाँच, पारदर्शी अनुबंध और भुगतान, स्वतंत्र ऑडिट, तथा संदिग्ध बेटिंग पैटर्न की सक्रिय निगरानी।

UPCA और राजीव शुक्ला पर सवाल

मोदी ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ पिछले कुछ वर्षों में शासन, पारदर्शिता, हितों के टकराव और प्रशासनिक प्रभाव से जुड़े आरोप बार-बार सार्वजनिक रूप से उठाए गए हैं। उन्होंने राजीव शुक्ला का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे सवालों को अनुत्तरित छोड़ने के बजाय उनकी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक ने राज्य एसोसिएशनों के शासन पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हों। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई राज्यों में टी20 लीगों का तेजी से विस्तार हो रहा है और नियामक ढाँचे की माँग बढ़ रही है।

शासन सुधार की अपील

मोदी ने जोर दिया कि क्रिकेट प्रशासन किसी एक व्यक्ति या मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'क्रिकेट प्रशासन को कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा नियंत्रित निजी क्लब न बनने दें।' उन्होंने नियामक निरीक्षण, हितों के टकराव के खुलासे, फ्रेंचाइजी ओनरशिप की जाँच, स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट और प्रशासकों की जवाबदेही को आवश्यक बताया।

मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी लिखा, 'मैंने आईपीएल को इसलिए बनाया ताकि उसे कभी मेरी जरूरत न पड़े। लगभग दो दशक बाद भी, यह रिकॉर्ड तोड़ता रहता है। यह सफलता नहीं, बल्कि संस्थान का निर्माण है।'

आगे की राह

ललित मोदी का मानना है कि बिना सुदृढ़ शासन के लीगों का विस्तार भारतीय क्रिकेट के लिए वरदान की जगह बोझ बन सकता है। उन्होंने कहा, 'आईपीएल ने दिखाया कि जब मौका, प्रतिभा और वाणिज्यीकरण एक साथ आते हैं तो कितनी बड़ी वैल्यू बन सकती है। लीग की अगली जेनरेशन को यह पक्का करना होगा कि ईमानदारी भी उतनी ही तेजी से बढ़े जितनी तेजी से पैसा बढ़ता है।' राज्य एसोसिएशनों के सामने अब यह चुनौती है कि वे विकास और पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बनाएँ।