मनसुख मांडविया ने FICCI 'टर्फ' शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, खेलो इंडिया के लिए ₹36,441 करोड़ का बजट घोषित
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के खेल व्यवसाय वैश्विक शिखर सम्मेलन 'टर्फ' के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में सरकार ने खेलो इंडिया योजना के लिए अगले पाँच वर्षों में ₹36,441 करोड़ के बजट की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य देशभर में खेल बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना और युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचाना है।
शिखर सम्मेलन का विषय और मंत्री का संबोधन
इस वर्ष का शिखर सम्मेलन 'भारत की खेल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना: साझेदारी, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व' विषय पर केंद्रित था। उद्घाटन सत्र में सभागार को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, 'खेल युवाओं के विकास, सामाजिक समावेश, आर्थिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेल को अपने राष्ट्र-निर्माण के एजेंडे के केंद्र में रखा है — खेल के मैदान से लेकर पोडियम तक, हर महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के लिए अवसर पैदा करना हमारा लक्ष्य है।'
प्रमुख सरकारी योजनाएँ और उपलब्धियाँ
पिछले 12 वर्षों के खेल इकोसिस्टम में आए बदलावों को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) ने जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने और प्रतिभाओं की पहचान में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई 'खेलो इंडिया' योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत ₹36,441 करोड़ का बजट अगले पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।
भारत की खेल उपलब्धियों पर डॉ. मांडविया ने बताया, 'एशियाई खेल 2026 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। एशियाई पैरा खेल 2026 में हमारे पैरा-एथलीटों ने रिकॉर्ड 114 पदक जीते, जो इन खेलों में अब तक की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।' इसके अलावा सरकार ने ₹1,856.67 करोड़ के बजट के साथ 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को भी मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य भारत को खेल सामग्री निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।
नीतिगत ढाँचा और अंतरराष्ट्रीय आयोजन
'खेलो भारत नीति 2025' खेलों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जबकि 'नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट' खेल प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का माध्यम बन रहा है। डॉ. मांडविया ने बताया कि पिछले 18 महीनों में भारत ने 18 शहरों में 40 अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
बड़े वैश्विक आयोजनों की दिशा में, भारत अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की भी उम्मीद रखता है। यह महत्वाकांक्षा ऐसे समय में सामने आई है जब भारत का खेल बुनियादी ढाँचा तेज़ी से विस्तार पा रहा है।
उद्योग जगत से अपेक्षाएँ
डॉ. मांडविया ने उद्योग जगत के नेताओं को खेल बुनियादी ढाँचे, उच्च-प्रदर्शन अकादमियों, खेल विज्ञान सुविधाओं, खेल तकनीक और एथलीट-प्रबंधन प्रणालियों में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, 'निजी निवेश हमारे खेल इकोसिस्टम में बेहतर कार्यक्षमता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाएँ ला सकता है।' उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और निवेशकों को 'मेक इन इंडिया, प्ले इन इंडिया और ग्रो विद इंडिया' के साझा विज़न के साथ इस यात्रा में भागीदार बनने का आमंत्रण दिया।
उद्घाटन सत्र में FICCI खेल समिति के अध्यक्ष और GMR समूह के रणनीतिक सलाहकार पी.के.एस.वी. सागर, FICCI खेल समिति के सहअध्यक्ष और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के मुख्य व्यवसाय अधिकारी संजय अदेसारास, FICCI के अध्यक्ष विजय शंकर और FICCI की महानिदेशक ज्योति विज समेत अंतरराष्ट्रीय साझेदार, उद्योग प्रतिनिधि और एथलीट उपस्थित रहे।
भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में खेल को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित करने का यह संकल्प, अब नीति, बजट और वैश्विक आयोजनों की त्रिवेणी से आकार लेता दिख रहा है।