अशोक चौधरी की राजद आरोपों पर सफाई: 'छुट्टी न स्वीकृत, न अस्वीकृत, राज्यपाल के पास आवेदन'
सारांश
मुख्य बातें
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने 19 नवंबर 2026 को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा उनकी नियुक्ति, लियन और छुट्टी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक न तो उनकी छुट्टी स्वीकृत हुई है और न ही अस्वीकृत।
मंत्री का बयान
पत्रकारों के सवालों के जवाब में अशोक चौधरी ने कहा, 'जितनी जानकारी आपको है, उतनी ही जानकारी हमको है। हमने छुट्टी अप्लाई किया है, इसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं है। न छुट्टी अभी स्वीकृत हुई है और न ही मेरी छुट्टी अस्वीकृत हुई है। कौन क्या बोलता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं।' उन्होंने यह भी बताया कि उनका आवेदन अभी राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए लंबित है।
चौधरी ने यह भी दलील दी कि बिहार में पहले भी इस तरह के दृष्टांत रहे हैं और कई लोग इस प्रकार छुट्टी पर रह चुके हैं।
राजद के आरोप
राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जारी बयान में संबंधित मंत्री की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की माँग की। हालाँकि, तेजस्वी ने अपने बयान में मंत्री का नाम नहीं लिया।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने संविधान और नियमों की अवहेलना करते हुए पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा है, जिनकी एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर बने रहने की वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि लोक भवन ने एक व्यक्ति के तीन पदों पर बने रहने को लेकर आपत्ति जताई है।
मनोज झा के सवाल
इससे एक दिन पहले, बुधवार को राजद सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
मनोज झा के अनुसार, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से चयनित होने के बाद 17 अगस्त को योगदान दिया और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया था। उन्होंने प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन की अनुमति दिए जाने और विधान परिषद सदस्यता की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए।
संवैधानिक विवाद का केंद्र
तेजस्वी यादव ने लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस मामले को वे उच्च स्तर तक ले जाएंगे। यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है।
गौरतलब है कि लाभ के पद और एक साथ कई सार्वजनिक पदों पर बने रहने का मसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के तहत विधायिका सदस्यों की अयोग्यता से जुड़ा है, जिसे अदालतें और राज्यपाल कार्यालय दोनों ही गंभीरता से लेते हैं।
आगे क्या होगा
अशोक चौधरी की छुट्टी और लियन का मामला अब राज्यपाल के निर्णय पर टिका है। राजद ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को उच्च न्यायालय या अन्य संवैधानिक मंच तक ले जा सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।