राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ग्रीस, स्पेन और नेपाल के राजदूतों से स्वीकार किए परिचय पत्र
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित औपचारिक समारोह में ग्रीस, स्पेन और नेपाल के नवनियुक्त राजदूतों से उनके परिचय पत्र स्वीकार किए। इस समारोह के साथ ही तीनों राजनयिकों के भारत में आधिकारिक कार्यकाल की शुरुआत हुई।
किन राजदूतों ने सौंपे परिचय पत्र
समारोह में ग्रीस के राजदूत जॉर्जियोस पेटमेजाकिस, स्पेन के राजदूत अल्फ्रेडो मार्टिनेज सेरानो और नेपाल के राजदूत डॉ. निश्चल नाथ पांडे ने राष्ट्रपति मुर्मु को अपने-अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर समारोह की तस्वीरें भी साझा की गईं।
भारत-ग्रीस संबंध: रणनीतिक साझेदारी तक का सफर
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारत और ग्रीस के बीच आधुनिक राजनयिक संबंध मई 1950 में स्थापित हुए थे। अगस्त 2023 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। ग्रीस ने 1950 में नई दिल्ली में और भारत ने मार्च 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला था।
भारत-स्पेन: 70 वर्ष की राजनयिक विरासत
स्पेन के साथ भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे। वर्ष 2026 में दोनों देश इन संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से 'भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर्ष' मना रहे हैं। यह साझा उत्सव दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराती परिपक्वता को दर्शाता है।
भारत-नेपाल: 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का मजबूत स्तंभ
पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 17 जून 1947 को हुई थी। 1950 की शांति एवं मैत्री संधि इन संबंधों का मुख्य आधार है। भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति में नेपाल एक प्राथमिकता वाला साझेदार बना हुआ है।
परिचय पत्र समारोह: राजनयिक परंपरा का महत्व
गौरतलब है कि यह इस महीने का दूसरा ऐसा समारोह है — 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति मुर्मु ने माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्वेटोरियल गिनी के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए थे। परिचय पत्र एक राष्ट्राध्यक्ष द्वारा दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के नाम जारी वह औपचारिक दस्तावेज़ होता है जो किसी राजनयिक की नियुक्ति की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस आयोजन में औपचारिक प्रोटोकॉल, संवाद और राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक बातचीत शामिल रहती है। यह परंपरा देशों के बीच आपसी सम्मान, राजनयिक मान्यता और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।