सत्याग्रह ही एकमात्र रास्ता: आतिशी ने केजरीवाल के पत्र को बताया न्याय की आखिरी पुकार

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2025 — दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखे विवादास्पद पत्र का खुलकर समर्थन किया है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर केजरीवाल का वीडियो साझा करते हुए कहा कि जब न्याय व्यवस्था से उम्मीद टूट जाए, तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह ही एकमात्र विकल्प बचता है।

आतिशी का बयान — हर नागरिक की भावना

आतिशी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जब एक आम इंसान को लगता है कि उसे न्याय ही नहीं मिलेगा, तो उसके पास क्या विकल्प बचता है?" उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति सत्य और अहिंसा के उस मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है जो गांधीजी ने देश को सिखाया था।

आतिशी ने यह भी कहा कि यह मामला केवल अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उन तमाम नागरिकों की पीड़ा है जिनकी न्यायिक व्यवस्था से उम्मीदें टूट रही हैं। यह बयान AAP की उस राजनीतिक रणनीति को भी दर्शाता है जिसमें पार्टी खुद को आम जनता की आवाज के रूप में प्रस्तुत करती है।

केजरीवाल का पत्र — क्या है पूरा मामला

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी कार्यवाही में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि वे न तो स्वयं उपस्थित होंगे और न ही किसी वकील के माध्यम से पेश होंगे। पत्र में उन्होंने लिखा, "जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की मेरी आशा टूट गई है।"

केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय उन्होंने अपनी "अंतरात्मा की आवाज" सुनकर लिया है और वे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के किसी भी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

याचिका खारिज होने के बाद बढ़ा टकराव

यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई से न्यायाधीश को खुद को अलग करने का अनुरोध किया था। याचिका खारिज होने के कुछ ही दिनों बाद यह पत्र लिखा गया, जिसने न्यायिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी।

गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला वर्ष 2022 से चर्चा में है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस नीति में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। केजरीवाल इस मामले में 2024 में गिरफ्तार हुए थे और बाद में जमानत पर रिहा हुए।

सत्याग्रह की राजनीति — गांधीवादी प्रतीकवाद का उपयोग

केजरीवाल और AAP का महात्मा गांधी के सत्याग्रह का संदर्भ देना केवल कानूनी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश भी है। यह रणनीति उन्हें एक पीड़ित नायक के रूप में प्रस्तुत करती है जो संस्थाओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से न्याय मांग रहा है।

आलोचकों का कहना है कि न्यायाधीश पर इस तरह सार्वजनिक रूप से अविश्वास जताना न्यायिक मर्यादा के विरुद्ध हो सकता है। वहीं AAP समर्थकों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक प्रतिरोध का वैध रूप है।

आगे क्या होगा

अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल की अनुपस्थिति पर क्या रुख अपनाता है और क्या सर्वोच्च न्यायालय में कोई नई याचिका दायर की जाती है। AAP के इस कदम का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद की राजनीति पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी अपनी जनाधार वापसी की कोशिश में जुटी है।