सीएम योगी का मिशन मोड निर्देश: एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक पार्क परियोजनाएं 31 मई तक 90% भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य
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सारांश
योगी आदित्यनाथ ने 2 मई को एक ही बैठक में एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और स्कूल निर्माण — सभी मोर्चों पर समयसीमा तय कर दी। 31 मई तक 90% भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य और 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय की समीक्षा — यह यूपी की इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में नई रफ्तार का संकेत है।
Key Takeaways
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 मई 2026 को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। चित्रकूट लिंक , फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई 2026 तक 90% भूमि उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित। ग्रेटर नोएडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत। डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में BEL इकाई का शिलान्यास शीघ्र; वित्तीय निविदा पहले पूरी करने के निर्देश। 75 जनपदों में 150 मॉडल स्कूलों में से 59 पर निर्माण शुरू, 67 की निविदा प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 15 दिन बाद भूमि अधिग्रहण की पुनः समीक्षा की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मई 2026 को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ भी प्रक्रियात्मक बाधाएँ हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए। चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई 2026 तक 90 प्रतिशत भूमि उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित जिलाधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जहाँ रेट रिवीजन आवश्यक हो, वहाँ प्रस्ताव तत्काल भेजे जाएँ और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 15 दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी।
योगी ने यह भी निर्देश दिए कि भूमि-स्वामियों से सीधा संवाद किया जाए, उन्हें उचित मुआवजा मिले और रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त मैनपॉवर तैनात कर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झाँसी लिंक तथा मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए भी कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए।
डिफेंस कॉरिडोर और कन्वेंशन सेंटर
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की इकाई का शिलान्यास होने जा रहा है। इससे पूर्व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय निविदा का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी हो चुका है और मुख्यमंत्री ने इसके शिलान्यास की तैयारी के निर्देश दिए।
ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब: गेम-चेंजर
ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मुख्यमंत्री ने राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है।
गौरतलब है कि यह परियोजना जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट स्थित है, जो इसे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और वितरण केंद्रों में से एक बना सकती है।
शिक्षा, औद्योगिक भूखंड और ऊर्जा परियोजनाएँ
सीएम योगी ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित करेगी। बैठक में बताया गया कि 75 जनपदों में 150 विद्यालयों का निर्माण होना है, जिनमें 59 विद्यालयों के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है और 67 विद्यालयों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
औद्योगिक भूखंडों के बेहतर उपयोग पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवंटित भूमि पर तय समय सीमा के भीतर उद्योग स्थापित होना चाहिए। बायो एनर्जी और सीबीजी (CBG) परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा आधारित दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क के लिए डेवलपर चयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
आगे की राह
मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल बनाते हुए शीघ्र लागू करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट बायलॉज को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जा चुका है। इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल, वृंदावन योजना और लखनऊ परियोजना को आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली का अहम हिस्सा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश निवेश आकर्षण में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
Point of View
आलोचकों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण में रेट रिवीजन की ज़रूरत यह भी दर्शाती है कि पहले की प्रक्रियाएँ किसानों के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक नहीं थीं। असली कसौटी यह होगी कि 31 मई के बाद कितनी परियोजनाएँ वास्तव में लक्ष्य के करीब पहुँचती हैं।
NationPress
02/05/2026
Frequently Asked Questions
सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण के लिए क्या समयसीमा दी है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई 2026 तक 90 प्रतिशत भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 15 दिन बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की वर्तमान स्थिति क्या है?
ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए कुल 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताया है।
डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में क्या होने जा रहा है?
डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की इकाई का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। इससे पहले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय निविदा का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?
75 जनपदों में कुल 150 मॉडल स्कूलों का निर्माण होना है, जिनमें से 59 विद्यालयों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 67 विद्यालयों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने शेष परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की क्या स्थिति है?
ड्राफ्ट मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने इन्हें निवेश अनुकूल बनाते हुए शीघ्र लागू करने पर जोर दिया है ताकि पारदर्शी और सरल नियामक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
