जेवर एयरपोर्ट के लिए 110 इलेक्ट्रिक बसें: CM योगी का 15 जून से पहले तैयारी का निर्देश
सारांश
जेवर एयरपोर्ट पर 15 जून से उड़ानें शुरू होने से पहले CM योगी ने 110 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2030 तक 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन, कई एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण और अलीगढ़ में ₹125 करोड़ के डिफेंस निवेश को हरी झंडी — UP के बुनियादी ढाँचे की बड़ी तस्वीर एक बैठक में।
मुख्य बातें
CM योगी आदित्यनाथ ने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
15 जून 2026 से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने का लक्ष्य।
उत्तर प्रदेश में 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत; 2030 तक 10,000 चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य, अभी तक 2,500 संचालित।
आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल , जेवर और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण जून 2026 अंत तक पूरा करने का निर्देश।
अलीगढ़ डिफेंस नोड में ₹125 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को समिति की संस्तुति प्राप्त।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा; निविदा की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मई 2026 को स्पष्ट निर्देश दिए कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) पर प्रस्तावित उड़ान संचालन शुरू होने से पहले प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सेवा में उपलब्ध कराई जाएं। लखनऊ में आयोजित स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ होनी चाहिए।
इलेक्ट्रिक बस और परिवहन योजना
बैठक में मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए पहले चरण में 110 बसें सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विस्तार का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। वर्ष 2030 तक 10,000 चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से अब तक लगभग 2,500 चार्जिंग स्टेशन संचालित हो चुके हैं।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास, निवेश और रोज़गार सृजन को नई गति देगी। उन्होंने निर्देश दिया कि आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण जून 2026 के अंत तक पूरा किया जाए।
बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 55 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट स्वीकृत हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक विकास
बैठक में जानकारी दी गई कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। डेवलपर चयन के लिए निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 जुलाई 2026 कर दी गई है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 हेक्टेयर में से 144 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग दिया जाए। बैठक में बताया गया कि आइकॉन्स हिंदुस्तान एयरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अलीगढ़ डिफेंस नोड में ₹125 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति और भूमि आवंटन समिति की संस्तुति मिल चुकी है।
एग्री एक्सपोर्ट हब और अन्य परियोजनाएँ
मुख्यमंत्री ने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट प्रस्तावित एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि इसके लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जबकि अभी तक 29 एकड़ चिन्हित की जा चुकी है। उन्नाव में एक्वा ब्रिज परियोजना के लिए 60 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है, जहाँ फिश प्रोसेसिंग, फीड प्लांट, पैकेजिंग और निर्यात सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल पार्क परियोजनाओं को कृषि और औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए तेज़ी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा करते हुए युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने पर बल दिया और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए।
संपादकीय दृष्टिकोण
500 चार्जिंग स्टेशन बनाम 10,000 के लक्ष्य का अंतर दर्शाता है कि EV पारिस्थितिकी तंत्र अभी आधे रास्ते पर है। एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण की समय-सीमाएँ बार-बार बदलती रही हैं — फर्रुखाबाद लिंक का 55% अधिग्रहण इस प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। असली कसौटी यह होगी कि मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रस्तावित विशेष निगरानी सेल इन परियोजनाओं को घोषणा से ज़मीनी अमल तक कितनी तेज़ी से ले जाता है।
RashtraPress
13 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जेवर एयरपोर्ट के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी?
प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) तक यात्रियों की आवाजाही के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। CM योगी ने निर्देश दिया है कि 15 जून 2026 से प्रस्तावित उड़ान संचालन शुरू होने से पहले यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें कब शुरू होंगी?
बैठक में बताया गया कि 15 जून 2026 से जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रस्तावित है। इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए CM योगी ने परिवहन और कनेक्टिविटी व्यवस्था को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में EV चार्जिंग स्टेशन का क्या लक्ष्य है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अभी तक लगभग 2,500 चार्जिंग स्टेशन संचालित हो चुके हैं और प्रदेश में 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं।
अलीगढ़ डिफेंस नोड में कौन-सी कंपनी निवेश कर रही है?
आइकॉन्स हिंदुस्तान एयरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने अलीगढ़ डिफेंस नोड में ₹125 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति और भूमि आवंटन समिति दोनों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में संस्तुति दे दी है।
जेवर के पास एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब के लिए कितनी भूमि चाहिए?
जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट प्रस्तावित एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अभी तक 29 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है और शेष भूमि की पहचान की प्रक्रिया जारी है।
