बिहार बाढ़ और सूखे दोनों के लिए तैयार: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान

बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 30 जून 2026 को पटना में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ और अल्पवृष्टि — दोनों आपात परिस्थितियों से निपटने की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। जदयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ का संकट केवल स्थानीय वर्षा तक सीमित नहीं, बल्कि नेपाल और झारखंड में अत्यधिक बारिश होने पर भी राज्य में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

नदियों की निगरानी और तटबंध सुदृढ़ीकरण

चौधरी ने बताया कि उत्तर बिहार में नेपाल में अधिक वर्षा होने पर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ जाता है। वहीं, दक्षिण बिहार में झारखंड में भारी वर्षा बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष नालंदा और जहानाबाद सहित दक्षिण बिहार के कई जिले झारखंड की बारिश से प्रभावित हुए थे।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तटबंधों को मज़बूत किया जा रहा है और आपात स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी संसाधन पहले से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी में जुटा है।

बाढ़ के पानी को सूखे में काम लाने की नई योजना

चौधरी ने एक नई और महत्त्वपूर्ण योजना का ज़िक्र किया, जिसके तहत बाढ़ के अतिरिक्त पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। इस संग्रहित जल का उपयोग बाद में अल्पवृष्टि या सूखे की स्थिति में किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य केवल बाढ़ नियंत्रण नहीं, बल्कि हर मौसमी परिस्थिति में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना भी है। यह ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए लगातार चुनौती बन रहा है।

सरकार के 100 दिन और सुशासन का दावा

राजनीतिक सवालों पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ जनता के भरोसे को और मज़बूती मिली है। उन्होंने कहा कि 2025 से 2030 तक के जनादेश का मूल आधार सुशासन और विकास की वही नीति है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थापित किया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी विकास मॉडल और 'न्याय के साथ विकास' की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं।

आरसीपी सिंह-नीतीश मुलाकात और राबड़ी देवी के आवास पर बयान

आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर चौधरी ने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है और मुलाकात में हुई बातचीत सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इस पर अटकलें लगाने का कोई औचित्य नहीं।

राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करेगी और जो भी उचित होगा, वही किया जाएगा। गौरतलब है कि यह मुद्दा राज्य में राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है।

आगे क्या होगा

मानसून की प्रगति के साथ बिहार में जल संसाधन विभाग की निगरानी और तेज़ होने की संभावना है। बाढ़ के पानी के संग्रहण की नई योजना किसानों के लिए कितनी कारगर साबित होती है, यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा।