क्या बिहार में अवैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाएगा?
सारांश
बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार के नागरिकों का मतदाता अधिकार सुरक्षित रहेगा, जबकि अवैध रूप से आए लोगों को वंचित किया जाएगा। तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।
मुख्य बातें
बिहार में अवैध मतदाताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सिर्फ सही मतदाताओं को ही मतदान का अधिकार मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
पटना, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने इस विषय पर विपक्ष को निशाने पर लिया है।
मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट किया कि बिहार के नागरिकों को पूर्ण मतदान का अधिकार है। लेकिन, जो लोग बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हैं, उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जाएगा। यह उन लोगों द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण की रणनीति है जिन्होंने बंगाल और केरल की जनसंख्या को प्रभावित किया है और झारखंड में इसकी शुरुआत की थी। अब, यदि वे बिहार में ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो बिहार सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग यहाँ के सही मतदाता नहीं हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा।
जब तेजस्वी यादव ने लोकसभा में पेश हुए विधेयक को लेकर यह कहा कि यह बिल नीतीश कुमार और नायडू को जेल में डालने वाला है, इस पर मंत्री नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पिता और अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए सरकार चलाने का प्रयास किया, ये उनके लिए है। क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के सफर को भुला चुके हैं? आने वाले समय में यदि कोई भ्रष्टाचारी यह सोचता है कि वह सरकार चला सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। अब जेल से सरकार नहीं चलेगी, जेल में कैदी रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गंगा नदी पर बने देश के पहले छह लेन के सबसे चौड़े पुल औंटा-सिमरिया का उद्घाटन करेंगे। इस विषय पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह पहल बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में अवैध मतदाताओं को कैसे पहचाना जाएगा?
बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है जिससे अवैध मतदाताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाएगा।
क्या यह विधेयक सभी अवैध प्रवासियों पर लागू होगा?
यह विधेयक मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होगा जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हैं।
