जम्मू-कश्मीर सरकार ने तीन कर्मचारियों को आतंकी गतिविधियों के कारण बर्खास्त किया
सारांश
जम्मू-कश्मीर सरकार ने जलशक्ति विभाग से जुड़े तीन कर्मचारियों को राष्ट्र-विरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
मुख्य बातें
तीन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।
यह कार्रवाई राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के कारण हुई है।
सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास।
श्रीनगर, १० मार्च (राष्ट्रीय प्रेस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जलशक्ति विभाग से जुड़े तीन कर्मचारियों को राष्ट्र-विरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण बर्खास्त कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर सरकार के जलशक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के निवासी शौकत अहमद जरगर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। २०१९ में दर्ज मामले में संलिप्तता के कारण शौकत अहमद को सेवामुक्त किया गया है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद वर्तमान में सुनवाई चल रही है।
अलग आदेशों के तहत, सरकार ने किश्तवाड़ जिले के अस्थायी कर्मचारियों लियाकत अली भगवान और कौसर हुसैन भगवान को भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण सेवामुक्त कर दिया है। इन पर यूएपीए के तहत आरोप दायर किए गए हैं, जिसमें चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है और मामला विचाराधीन है। सेवा समाप्ति के आदेशों में बताया गया है कि यह कार्रवाई प्रशासन के हित में की गई है।
यह ध्यान देने योग्य है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ९ मार्च को शोपियां में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स के अवैध कारोबार से अर्जित की गई एक दो मंजिला रिहायशी संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसकी अनुमानित कीमत ५५,२१,१८९ रुपए बताई गई है। यह संपत्ति जरकान केलर क्षेत्र के निवासी गुलाम मोहम्मद खांडे की थी।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त संपत्ति अवैध रूप से ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित धन से बनाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई केलर थाने में दर्ज मामले में की गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्यों बर्खास्त किए गए कर्मचारी?
कर्मचारी राष्ट्र-विरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण बर्खास्त किए गए हैं।
क्या कार्रवाई के पीछे कोई विशेष मामला है?
हां, २०१९ में दर्ज एक मामले में इन कर्मचारियों का नाम पाया गया था।
