क्या बिहार में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी? : नीतीश कुमार
सारांश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय न केवल नियमित नियुक्तियों पर लागू होगा, बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग पर भी प्रभावी होगा। जानिए इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की वजह और राज्य में रिक्त पदों की संख्या के बारे में।
मुख्य बातें
महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा सभी सरकारी सेवाओं में लागू होगा 1 लाख 51 हजार 579 रिक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है युवाओं विशेषकर महिलाओं को लाभ मिलेगा महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
पटना, 9 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को अब सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों के सभी स्तरों पर सीधी नियुक्तियों में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह निर्णय न केवल नियमित नियुक्तियों पर लागू होगा, बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग के आधार पर होने वाली भर्तियों में भी प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इन रिक्तियों को विभिन्न चरणों में भरा जाएगा। इस दौरान बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं, विशेषकर महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। यह निर्णय बिहार सरकार के महिला सशक्तीकरण के प्रति संकल्प को दर्शाता है।
उन्होंने एक्स पर लिखा, "आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।"
उन्होंने आगे लिखा, "विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि उन्हें समाज में एक सशक्त भूमिका निभाने का मौका भी मिलेगा। यह निर्णय सरकार के समग्र विकास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
क्या यह आरक्षण सभी सरकारी पदों पर लागू होगा?
हां, यह आरक्षण सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और पदों पर लागू होगा, जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियां भी शामिल हैं।
कितने रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है?
वर्तमान में राज्य में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
